ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਰੱਦ

By Pardeep Singh -- June 18, 2022 1:01 pm -- Updated:June 18, 2022 1:02 pm

ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਲਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜੇ.ਪੀ.ਮੋਹਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

-PTC News

  • Share