ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੱਲ!
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਥੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਖਰਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਖਰਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੱਲ
ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਫਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- PTC NEWS