Bharat Bandh on July 9 : ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ 25 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ; ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ?
Bharat Bandh on July 9 : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਡਾਕ, ਕੋਲਾ ਖਣਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ 17-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗਰੀਬ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ ?
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ELI (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
ਐਨਐਮਡੀਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕੋਲਾ ਖਣਿਜ, ਸਟੀਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ, 2020, 28-29 ਮਾਰਚ, 2022 ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UAE Golden Visa : ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਬਈ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ; ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ
- PTC NEWS
