Arvind Kejriwal : ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ
Arvind Kejriwal caseUpdates : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 26 ਤੋਂ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ, ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੱਟੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kisan Andolan : ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ- ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
- PTC NEWS
