Mon, Jan 30, 2023
Whatsapp

ਗੈਰ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ।

Written by  Jasmeet Singh -- January 17th 2023 02:45 PM
ਗੈਰ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਗੈਰ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੇ।

ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 01.01.1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31.12.1995 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50% ਜੂਨੀਅਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 950–1800 ਦਾ ਸਕੇਲ ਅਤੇ 50% ਸੀਨੀਅਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1366–2410 ਦਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 39-ਡੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 01-01-1996 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਗਰੇਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 09 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਈਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 01.01.1986 ਤੋਂ 31.12.1995 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 198 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17% ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ 50% ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 3% ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ 3% ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁੱਲ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ 32 ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 137 ਕਾਨੂੰਗੋ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

- ਰਿਪੋਰਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 

- PTC NEWS

adv-img

Top News view more...

Latest News view more...