ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ): ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਏ) ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਸੀਏ ਦੇ 5 ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 228 ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀਸੀਏ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 2 ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ |
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਸੀਏ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 5 ਆਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਏ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 166 ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 62 ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PCA 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਐਮਪੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀਸੀਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਪਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ 228 ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।