ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ 'ਤੇ HC ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ
Drug Racket In Ferozepur Jail Case: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਝਾੜ ਪੈਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
"ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ"
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 2 ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 43000 ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
"ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
-
