ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 16 ਜਨਵਰੀ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਨਹਿਰੂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੱਬਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਰਾਜ ਤਿਡਕੇ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ (ਜੀ) ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਐਸਡੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਸਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਨਹਿਰੂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ/ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਜੀਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਜੀਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।