ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ SC ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਮਾਂ' ਬਣਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ'
Supreme Court Of India On Terminating Pregnancy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 'ਮਾਂ' ਬਣਨ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ......
ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
Supreme Court allows a rape victim from Gujarat to terminate her pregnancy.
Supreme Court observes that in Indian society, within the institution of marriage, pregnancy is a source of joy for a couple and society. However, outside marriage, it has effects on the mental health of… https://t.co/G2hN27rcUA — ANI (@ANI) August 21, 2023
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ (21 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
_b97f7fa6328fdc0dd62e464aa3824863_1280X720.webp)
ਪੜ੍ਹੋ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ....
ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- With inputs from agencies
