ਕੀ ਹੈ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿਰਯੂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ 7 ਸਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
MBBS ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 40 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਾਂਡ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 11,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ WHO ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
- PTC NEWS
