ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। 2018 ਦੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
-PTC News
