ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

NIA ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ

By Jagroop Kaur -- January 14, 2021 11:01 pm -- Updated:Feb 15, 2021

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।'Advocate Parupkar Singh Ghuman Member Bar Council of Punjab & Haryana -  YouTube

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।Why Chhattisgarh has challenged the legality of the NIA Act

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, 1700 ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਏ. ਡੀ. ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ’ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।