ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ , ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ , ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
[caption id="attachment_377169" align="aligncenter" width="300"]
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ , ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ[/caption]
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
[caption id="attachment_377170" align="aligncenter" width="300"]
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ , ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ[/caption]
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-PTCNews
