अब आसानी से मिलेगा लोन, मुख्यमंत्री खट्टर ने लांच किया वेबपोर्टल

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर जरूरमंद व्यक्ति की सहायता करना तथा उसे आत्मनिर्भर बनाना एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है और हरियाणा सरकार अन्त्योदय की भावना से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। मुख्यमंत्री वित्त विभाग की ‘हरियाणा ब्याज छूट योजना’ के वेबपोर्टल https://atmanirbhar.haryana.gov.in के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे।

मनोहर लाल ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से लोग बिना किसी कोलेटरल के लोन ले सकेंगे और ब्याज की 2 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जायेगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम सें तीन प्रकार के लोन लिए जा सकेंगे, जिनमें डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना (डीआरआई), शिशु लोन (मुद्रा योजना) और शिक्षा लोन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन योजना (डीआरआई)के तहत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों, जिनकी पारिवारिक आय 18,000 रुपये प्रतिमाह हो या ऐसे शहरी व्यक्ति, जिनकी पारिवारिक आय 24,000 रुपये प्रतिमाह हो, को बिना किसी कोलेटरल के लोन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के साथ आधार को जोडक़र पारिवारिक आय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता को भी सरल बनाया गया है। इसी प्रकार,यदि कोई व्यक्ति या व्यवसायी अपना नया काम-धंधा शुरू करना चाहता है या अपने कारोबार को बढाना चाहता है तो शिशु लोन (मुद्रा योजना) के तहत इस पोर्टल के माध्यम से उसे 50 हजार रुपये तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जिन बच्चों ने पहली जनवरी 2015 के बाद शिक्षा लोन लिए हैं, ऐसे बच्चों के अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के शिक्षा लोन के ब्याज की राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण लेने व चुकाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। वहीं इससे लॉकडाउन के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना महामारी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है। हमें इस पैकेज का कम से कम 10 प्रतिशत का लाभ प्रदेश में लाना है और आगामी कुछ महीनों के अन्दर ही हमें प्रदेश के हर व्यक्ति की सँभाल करनी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है जो सभी पहलुओं पर कार्य कर रही हैं। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है और सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं ताकि हर परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी जुटाई जा सके और हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। ---PTC NEWS---