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खत्म नहीं की जाएगी नंबरदारी, हर माह की निश्चित तिथि को मिलेगा मानदेय- डिप्टी सीएम

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Arvind Kumar
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खत्म नहीं की जाएगी नंबरदारी, हर माह की निश्चित तिथि को मिलेगा मानदेय- डिप्टी सीएम
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चंडीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि नंबरदारों का पद खत्म नहीं किया जाएगा, वे निश्चिंत रहे। यही नहीं भविष्य में राज्य के नंबरदारों को हर माह एक निश्चित तिथि को मानदेय दिया जाएगा ताकि उनको कई-कई माह तक इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है तथा जल्द ही स्मार्ट फोन भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम, जिनके पास राजस्व विभाग का प्रभार भी है, को बुधवार को हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान आजाद सिंह खाण्डेवाला भी उपस्थित थे। publive-image दुष्यंत चौटाला ने नंबरदारों को आधुनिक तकनीक से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि नंबरदार की हमारे समाज में एक अलग पहचान व सम्मान होता है। उन्होंने नंबरदारों को अच्छे सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया ताकि उनको गांव, कस्बा, ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर आदि पर होने वाले सोशल-ऑडिट में शामिल किया जा सके। डिप्टी सीएम ने कहा कि पंचायतीराज संस्थानों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों पर निगरानी के लिए जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें नंबरदारों को भी शामिल किया जाएगा।
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publive-imageयह भी पढ़ें- हुड्डा बोले- गठबंधन सरकार की नीयत और नीतियों से परेशान है किसान यह भी पढ़ें- ओपी चौटाला की रिहाई हम सबके लिए राहत और खुशी भरी खबर: दिग्विजय चौटाला
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publive-imageउपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं में नंबरदार क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस बारे में भी नंबरदार सुझाव दें ताकि समाज के विकास में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा भागीदारी होगी तो नंबरदार के मानदेय में और अधिक बढ़ोतरी की जा सकेगी तथा तहसील स्तर पर उनको बैठने व काम करने के लिए एक स्पेशल कमरा दिया जा सकेगा। publive-imageदुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व उपप्रधानमंत्री जननायक चौधरी देवीलाल ने अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए भी नंबरदारी शुरू की थी, इसलिए उनका भी इस वर्ग से विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की सोच है कि राज्य की तरह प्रत्येक गांव, ब्लॉक, तहसील व जिला के लिए फिक्सड-सेलरी का बजट बनाया जाए ताकि बेहतर ढ़ंग से संस्थागत विकास हो सके। -
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