New Update
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ (ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ, ਸੋਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
-PTC News-
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ATF ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ 23,230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ 04 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: