ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ 'ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਐਲ.ਏ (ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ) ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 25,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ, ਜਮਨਾਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ-ਬਠਿੰਡਾ-ਡਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Tokyo Olympics 2020: ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂੰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਛੇਤੀ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ-2013’ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਘੋਰ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ।
-PTC News
