adv-img
ਦੇਸ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ

By Ravinder Singh -- October 22nd 2022 11:53 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਫਏਟੀਐਫ (Financial Action Task Force) ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। FATF ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। FATF ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ 1989 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ

ਇਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ 39 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ FATF ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੇ ਇਸਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ FATF ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 23 ਦੇਸ਼ ਸਨ-ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬਾਰਬਾਡੋਸ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਜਿਬਰਾਲਟਰ, ਹੈਤੀ, ਜਮਾਇਕਾ, ਜਾਰਡਨ, ਮਾਲੀ, ਮੋਰੋਕੋ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਨਾਮਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸੇਨੇਗਲ , ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਯਮਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ FATF ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ, FATF ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 23 ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਰਣਨੀਤਕ ਕਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

FATF ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। FATF ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਇਕ FATF ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਈਰਾਨ FATF ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਡੇਂਗੂ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ

ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-PTC News

 

  • Share