ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ,ਪਟਿਆਲਾ: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕਰਤੂਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਪਰੂਵਡ ਮਟੀਅਰਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
[caption id="attachment_259247" align="aligncenter" width="169"]
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ[/caption]
ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਮਿੰਟ 'ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਾਨਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 49 ਅਧੀਨ ਆਉਦੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਲ ਬਾਗ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਟਾਇਲਾਂ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਇਪ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਗਟਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਕਤ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
[caption id="attachment_259249" align="aligncenter" width="169"]
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ[/caption]
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ 200 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਸੀਮੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ.)' ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੀਮੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1996 'ਚ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
[caption id="attachment_259250" align="aligncenter" width="169"]
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ[/caption]
ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਿੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਾਲ ਸੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ. ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੈਗ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮਿੰਟ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨਟੇਨਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 40,000 ਤੋਂ 50,000 ਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
[caption id="attachment_259251" align="aligncenter" width="300"]
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ[/caption]
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 500-750 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
-PTC News
