ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ…ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022… ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ …ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ..ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 8, 2022
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 'ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2020 ਵਿਚ ਜਦ ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਪਚਾਪ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ।आज लोक सभा में बिजली संशोधन बिल लाया जा रहा है। ये क़ानून बेहद ख़तरनाक है। इस से देश में बिजली की समस्या सुधरने की बजाय और गंभीर होगी। लोगों की तकलीफ़ें बढ़ेंगी। केवल चंद कंपनियों को फ़ायदा होगा। मेरी केंद्र से अपील है कि इसे जल्दबाज़ी में ना लाया जाए।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 8, 2022
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।Have written to PM @narendramodi to withdraw the Electricity Amendment Bill to allow for a detailed consultation with all stakeholders - the States, farmers & farm unions. Also suggested the govt to refer the Bill to a JPC so that all objections be taken into account & addressed. pic.twitter.com/x6NVgashAW
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) August 7, 2022
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਧੱਕਾ' ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ/ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਈਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। -PTC News-The passing of Electricity amendment Bill will lead to rise in Domestic rates of power in both rural and urban areas & The jobs of electricity employees & engineers will be affected too. Also cross-subsidies,&free or cheap electricity for farmers will end.@ANI @PTI_News
— Ravneet Singh Brar (@rickeybrar) August 8, 2022