ਦੇਸ਼

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ

By Riya Bawa -- August 08, 2022 3:19 pm -- Updated:August 08, 2022 4:09 pm

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (Electricity Amendment Bill Parliament) ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਵਾਲ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮਜ਼) ਘਾਟੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Modi) ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਡ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ।

power

ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕਾਮ ਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਹਿਲਾ SSLV ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਅਸਫਲ , ਗਲਤ ਪੰਧ 'ਤੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।”

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 'ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2020 ਵਿਚ ਜਦ ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਪਚਾਪ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਧੱਕਾ' ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ/ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਈਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।

-PTC News

  • Share