ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ: ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
-PTC News
