ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ, ਜੇਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 17.02.2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ‘ਫਸਟ ਆਊਟ-ਫਸਟ ਇਨ’ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਜੋ ਕੈਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ 9-10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਬੈਚ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 650-700 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਿਰਫ਼ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੇਲ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ -14 ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ 2020 ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਹਨ, ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਹਿ-ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
