पंजाब: निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना को बंद करने का लिया फैसला, समय पर भुगतान न होने पर किया विरोध
पंजाब: पंजाब के सभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (सरबत सेहत बीमा) के सूचीबद्ध अस्पतालों ने सरकार द्वारा समय पर भुगतान न करने के विरोध में नए रोगियों को अस्पताल में भर्ती करना बंद कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की सभी शाखाओं ने अपने सदस्यों को एक एडवाइजरी जारी की है कि “जब तक आपके पुराने भुगतान नहीं होते, तब तक नए रोगियों को भर्ती करना रोक दें”।
आईएमए बठिंडा शाखा के अध्यक्ष डॉ. विकास छाबड़ा ने कहा, “सभी पीएमजेएवाई पैनलबद्ध अस्पताल सरकार के साथ मिलकर आपकी महत्वाकांक्षी पीएमजेएवाई योजना का लाभ समाज के सबसे गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, वो ऐसा तबका है जो निजी अस्पताल में इलाज कराने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इस योजना में निजी अस्पतालों का समय पर भुगतान ना होना निराशाजनक है ।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमेशा चिंता का विषय रहा है कि हर बीमा कंपनी ने दावा राशि को कम करने की कोशिश की। “लेकिन जब से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी 20 अगस्त, 2021 को इस योजना में शामिल हुई है, चीजें पहले से बदतर हो गई हैं।”
पैनल में शामिल सभी पदाधिकारियों ने अस्पतालों को आ रही समस्याओं से परेशान होकर 10 अक्टूबर को लुधियाना में आईएमए-पंजाब की आपात बैठक बुलाई गई। पूरे पंजाब के 300 से अधिक डॉक्टर, जिनके अस्पताल इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं, आईएमए शाखा के अधिकारियों के साथ इसमें शामिल हुए और सामूहिक रूप से इस योजना को छोड़ने के लिए एक प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत किया।
बाद में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी और प्रमुख स्वास्थ्य सचिव विकास गर्ग के साथ बैठक की। दोनों ने डॉक्टरों की शिकायतों को सुना और उन्हें इस सप्ताह भुगतान जारी करने का आश्वासन दिया, लेकिन 22 अक्टूबर तक कोई भुगतान नहीं मिलने के बाद, उन्होंने पंजाब में आयुष्मान भारत योजना को बंद करने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा, “लगभग हर अस्पताल में भुगतान लंबित है। जिसके चलते अब छोटे और मध्यम दर्जे के अस्पतालों को कर्मचारियों का वेतन, बिजली के बिल और इसी तरह दैनिक खर्चों को पूरा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
छाबड़ा ने यह भी कहा, “हमने प्रधान मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, सीईओ राज्य स्वास्थ्य एजेंसी पंजाब और अन्य अधिकारियों को ईमेल भेजकर अनुरोध किया है कि कृपया समस्याओं को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाएं और अधिकारियों से जल्द भुगतान करने के लिए कहें। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि पंजाब में इस योजना की विफलता के लिए बीमा कंपनी और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं।
-PTC NEWS
