ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ, ਇਸ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ, ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿੱਲ ਰਾਈਸ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਨ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।