ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੱਢਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜ਼ਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵੰਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ ਪਟਿਆਲਾ: ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ, ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ’ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਪੁੱਜ਼ੇ ਹਜਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜ਼ਲਾਸ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਹਾਇਸ 'ਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 18,000/-ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਹਰਜੀਤ ਬਸੋਤਾ, ਸਤਪਾਲ ਭੈਣੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਨੂੰ ਰਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੋਕਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ 118 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਰਘਟਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ, ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ/ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲਾ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। -PTC News
