ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ,ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
[caption id="attachment_257834" align="aligncenter" width="300"]
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ[/caption]
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਡੈਂਟਸ) ਨਿਯਮਾਂ-1940 ਦੇ ਨਿਯਮ 2 (3)(ਵੀ) (ਏ) ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
[caption id="attachment_257840" align="aligncenter" width="300"]
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ[/caption]
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਡੈਂਟਸ) ਨਿਯਮ-1940 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
-PTC News
