ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਟਿਕਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

By Jashan A - July 24, 2019 8:07 pm

ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਟਿਕਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ: ਰੱਖ ਰਖਾਓ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਕਿਲਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਆਜਾਇਬ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਟਿਕਟ ਬਾਰੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੜਾਵਾ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰਖ ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਖੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ 30 ਰੁਪਏ ਦਾਖਲਾ ਟਿਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟਿਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕਟ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਘੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

‘ਦਾ ਆਰਮਜ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਆਇਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਟਿਕਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੜਾਵਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਕਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 1760 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ 12 ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। 1825 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 1845 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਲਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੜਾਵਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

-PTC News

adv-img
adv-img