Wed, Apr 24, 2024
Whatsapp

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ 994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Written by  Jashan A -- June 06th 2019 02:18 PM
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ 994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ 994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ 994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ,ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 100 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ, 426 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਅਸਾਮਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 14.01 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜੂਝਾਰ ਨਗਰ ਦੀ 9.2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:‘ਰਾਖੀ ਬੰਪਰ’ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋੜਪਤੀ ,ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਟਿਕਟ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 100 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਏਕੜ ਜਗਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ 189 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60:40 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। -PTC News


Top News view more...

Latest News view more...