ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ,ਚੰਡੀਗੜ:ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 10.11.3 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰੇ ਦੀ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ 10.11.3 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (ਐਮ.ਐਸ.ਈ.) ਫੈਸੀਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ 6.14.2 ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਈ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਆਰ) 2013 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸੋਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. (ਆਰ) ਦੇ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਰਥਾਤ ਵੈਟ/ਐਸ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ww.pbindustries.gov.in/www.investpunjab.gov.in. ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਆਰ) 2013 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਹਾਰਡ ਵੇਅਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। -PTC News
