ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ, ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ, ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਰਚ, 2018 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਹ ਆਲਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਨਾਲੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ,ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿੳੂਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਫਸਟ ਪੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਹੇਠ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਸੀ.ਈ) ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿੳੂਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰਾਂ/ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਏਕੀਿਤ ਅਤੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। -PTCNews
