ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

Punjab CM announces reduction in electricity charges in view of COVID-19 crisis
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ:ਚੰਡੀਗੜ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਟਾਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ/ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ 20 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 1 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਸਭ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ- ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ (ਇਕਹਿਰੀ ਕੀਮਤ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-PTCNews