ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ:ਚੰਡੀਗੜ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਡਰੱਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ਾਂ ਛੁਡਾਊ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
[caption id="attachment_233761" align="aligncenter" width="300"]
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ[/caption]
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ) ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਗਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
[caption id="attachment_233763" align="aligncenter" width="300"]
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ[/caption]
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (ਐਲ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਰੀਵੈਂਨਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੀਸੈਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ (ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ) ਦੇ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
[caption id="attachment_233768" align="aligncenter" width="300"]
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ[/caption]
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ, ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ’ਤੇ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ।ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ।
[caption id="attachment_233764" align="aligncenter" width="299"]
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ[/caption]
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ, ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਡੈਪੋ ਅਤੇ ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਪੋ ਅਤੇ ਬੱਡੀ ਵਰਗੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਵਿਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ।ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲ (ਐਸ.ਐਸ.ਓ.ਸੀ) ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ 13756 ਵਿਅਕਤੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 381.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 370.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 38739.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੂਰਾ-ਪੋਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60805 ਟੀਕੇ ਅਤੇ 76.77 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।
[caption id="attachment_233766" align="aligncenter" width="291"]
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ[/caption]
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 166 ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ 59993 ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56380 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 93.97 ਫੀਸਦੀ ਬੰਧੇਜ ਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਬੁਪਰੀਨੋਰਫੀਨ ਦੀਆਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ, 2019 ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਓ.ਏ.ਟੀ.ਐਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੈਪੋ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 329 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4.9 ਲੱਖ ਡੈਪੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ 75000 ਸਰਕਾਰੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ 4.15 ਲੱਖ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਆਈ.ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ, ਆਰ.ਕੇ.ਜੈਸਵਾਲ, ਬੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਐਸ.ਕੇ.ਰਾਮਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
-PTCNews
