ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ, ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ 'ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ' ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ
ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
-ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ: ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ
-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਦਰਦਨਾਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਹੋਈਆ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ: ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ
-ਚੌਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਬੂਤ 'ਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰ
21 ਅਕਤੂਬਰ, ਪਟਿਆਲਾ : ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ,30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ 5178, ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ, ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ,ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ,ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ,ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ,ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ,ਅਖੌਤੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ,ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਦਰਦਨਾਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਹੋਈਆ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
Read More: ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਲਾਏ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ,ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿਘ ਬਸੋਤਾ,ਬਾਜ਼ ਸਿਘ ਖਹਿਰਾ,ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ,ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ,ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ,ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ,ਡਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੱਧੂ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ,ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਕਾਹਲੋਂ,ਜਸਵੰਤ ਪੰਨੂ,ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹਰੀਕਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿਲਗਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ,ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲੂਕਾ,ਸਤਨਾਮ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ,ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਹਿਤ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਬਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ,ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਖਾਤਖੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਣ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ,ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ 8,886 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ,ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ 65 ਤੋਂ 75% ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਟਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ,ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ, ਏ.ਆਈ.ਈ,ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ,ਆਈ.ਈ.ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ,ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ,ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਮੋਡ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲੈਣ, 3442 ਤੇ 7654 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ,ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ,ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ,ਪੜਾਉ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
