पंजाब सरकार का कदम किसान की आर्थिक आजादी का विरोधी: धनखड़
चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में सरकार द्वारा मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जारी तीनों कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव किसान विरोधी कदम है। पंजाब सरकार पंजाब के किसानों से उनकी फसल को बेचने की आजादी छीन रही है। उन्होंने कहा कि यह तीनों बिल किसानों के हित में लाए जा रहे हैं और यदि कोई इसका विरोध करता है तो वह किसान विरोधी है। 
धनखड़ ने कहा कि किसानों को अपनी मर्जी से फसल को बेचने की आजादी देकर केंद्र की भाजपा सरकार ने तीन अध्यादेश पारित किए थे जिनको पंजाब सरकार ने अपनी किसान विरोधी सोच के कारण प्रस्ताव लाकर रोक दिया। पंजाब सरकार ने किसानों के विरोध में पहले भी काम किए है और आज तक पंजाब अपने गन्ना किसानों को हरियाणा के बराबर का समर्थन मूल्य नहीं दे सका जबकि हरियाणा 340 रूपये प्रति किवंटल गन्ने का समर्थन मूल्य दे रहा है।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जब से मोदी सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नए अध्यादेश लेकर आई है तब से विपक्ष को एक और काम मिल गया है। विपक्ष अपने झूठे और षड्यंत्रकारी हथकंडों का इस्तेमाल करके जनता में इन नए अध्यादेशों के खिलाफ भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उससे किसानों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करने और अपने उत्पाद को मंडी के अतिरिक्त कही भी बेचने को स्वतंत्र होगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार हमेशा ही किसानों की भलाई के लिए तत्पर रहती है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश व देश का किसान अपनी फसल को स्वयं मंडियों के अलावा कहीं भी जाकर बेच सकता है। उन्होंने कहा कि देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में छठी किश्त पहुंच जाएगी। किसानों को कुल 17 हजार करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इससे पहले इस योजना के तहत देश के 69 लाख किसानों के बैंक खातों में तीन किश्तों में रुपए जमा कराए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है।
ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। मंडी सिस्टम और न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह ही जारी रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है विपक्ष केवल हमारे किसान भाइयों को झूठी बाते बताकर बरगलाने का प्रयास कर रहा है।
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