New Update
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਐੱਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ'ਦਲਿਤ' ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਡਿਪਟੀ CM
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 'ਦਲਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 'ਦਲਿਤ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-PTC News-