ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸਾ (Association of Recognized and Affiliated Schools Punjab) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ ਈ ਓ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਾਫੀ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਫੀਸ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੈਂਸੈਕਸ 700 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ
