ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸੰਮਤੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਈਐੱਮਆਈ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4% ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35% ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 10.5% ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 3.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਫ 4.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ 4.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੈਪੋ 4% ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 3.35% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਸ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Reverse repo rate) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਆਪਸ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
-PTCNews
