ਸਾਲ 1975 ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਲਨਾਇਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।

ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰਾ ਬਨਾਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

14 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 1969 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 14 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਸੀ. ਕੂਪਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ।

ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।

ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ।

1969 ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 1971 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ

1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪਏ। 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਦਰਾ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ 24 ਜੂਨ 1975 ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ

ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਕੰਮ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਇਰਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦਿਨ

24 ਜੂਨ 1975 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ। ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਕਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1962 ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ। 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ, ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਛਪ ਸਕੇ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਨਰਾਇਣ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (MISA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ...ਇਹ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਗਭਗ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਏ, ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

1977 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਅਖੀਰ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 1977 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 1977 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਾਰ ਗਏ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 154 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 1980 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ 33 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ

ਫਿਰ 1984 ਦਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੋ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਮੈਚ ’ਚ ਰਹੀ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਰੀ; ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ, ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ, ਹਮਾਸ, ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ, ਆਇਰਨ ਡੋਮ, ਮੋਸਾਦ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦੌਰ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਿਬੁਟਜ਼ ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੈਸ ਲੜਾਕੇ ਗਲਾਈਡਰ ਦੁਆਰਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿੱਲਰੀਆਂ, ਲੋਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਓ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਸਮਾਨੀਆ ਸਲਤਨਤ ਜਾਂ ਓਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸਲਤਨਤ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸਾਲ 1917 ਵਿੱਚ ਬਾਲਫੋਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਆਰਥਰ ਬਾਲਫੋਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1917 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਸਕਣ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। 1920 ਤੋਂ 1940 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਜੋ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ 1947 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਰਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਾਲ 1948 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਪੰਜ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲੇਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ, ਮਿਸਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਫੌਜ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਸਰ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਗੋਲਾਨ ਹਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਿਨਾਈ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਰਡਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਓ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਵੋ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਹਿਟਲਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੇਖ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਿਨਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 2005 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 2007 ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹਮਾਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਨਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਕੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਹਮਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਕੇਟ ਵੀ ਦਾਗਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਸ ਦੇ ਰਾਕੇਟ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਕੇਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੀ
ਗਾਜ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੌੜਾ, ਇਹ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਕਟ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜੰਗ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਮਿਸਰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਣ ਦੀ
ਜਦੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। 'ਦ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸੇਪਲਚਰ' ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਈਸਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੱਕਾ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਅਕਸਾ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਪੈਗੰਬਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਯਹੂਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਏ ਸਨ। 

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਮੋਸਾਦ ਦੀ।
ਮੋਸਾਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਲਕ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ,ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਸਾਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ...ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਜਾਰਡਨ, ਸੀਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਲ, ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1947 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੂਨੀ ਜੰਗ 'ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ"। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ! ('ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਅਲਗ ਥੀ')

ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਦਾਵਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੱਥਾਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ - ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਗਜ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਣ ਸਨ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਠਜੋੜ 1997 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ!

ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਯਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗਾ।

ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 5 ਗਊਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਊਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ- ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ, ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਇੰਨੇ ਕੋਮਲ ਹਨ ... ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਗਿਰ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।

2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ - ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਅਨੇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲੰਗ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਲੰਗ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਤਟਵਰਤੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ।

2001 ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕੱਛ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਖਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ।

2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।  ਅਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ।  1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ।

ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਪਏ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੀਨਿਕਸ ਵਾਂਗ ਉੱਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਿਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਡੋਬੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹ ਦੋ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।

 ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।