10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 'ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ' (Fruit Fly Trap)

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਰੂਟ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2004 ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਰੂਟ ਫਲਾਈ ਟਰੈਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (Agriculture New Technology)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...Punjab Bandh 21 August : ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫੇਰੋਮੋਨ (Pheromone) ਯੁਕਤ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਦਾ ਫਲ ਮੱਖੀ ਵਰਗੀ ਗੰਧ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰ ਮੱਖੀਆਂ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਟਰੈਪ ? (Beneits of Fruit Fly Trap)

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਲ ਮੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਚੱਕਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ​ਇਸ ਟਰੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲ ਜ਼ਹਿਰ-ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ! ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

​PAU ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਟਰੈਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ₹100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹118 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੈਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ?

ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਬਾਗ ਲਈ ਲਗਭਗ 16 ਟਰੈਪ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਛਾਂਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ, ਕਿਨੂੰ, ਨਿੰਬੂ, ਅਮਰੂਦ, ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਤੇ ਬੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਫਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੈਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰੈਪ ?

ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਪ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਈ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰ ਮੱਖੀ ਇਸ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੂਆਂ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸਮਾਲਸਰ' ਦਾ ਦੁਬਈ 'ਚ ਦੇਹਾਂਤ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਨੌਰੀ-ਦਾਤਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸਨ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ?

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... NPK Fertilizer : ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ! ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨ ਪੀ ਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ  ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐੱਨ ਪੀ ਕੇ ( ਗਰੇਡ 12:32:16 ) ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ ਬੀਜ਼, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ  ਐੱਨ ਪੀ ਕੇ ਖਾਦ ਦੀ 106 ਲੱਖ ਟਨ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਖਪਤ 103 ਲੱਖ ਟਨ, ਪੋਟਾਸ਼ 38 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆਂ 325 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਨਪੀਕੇ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਹੁਣ 'ਪੈਟਰੋਲ ਲੰਗਰ' ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ Raja The King ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਥਾਣੇ ?

ਅੱਜ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ (Khanauri Border News) 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜਾਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ (Farmer Delhi Chalo March)

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 51 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ? 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 12000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਸੋਨਾ, ਵੇਖੋ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ

ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਸੂਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪਿਟਬੁਲ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ, ਮਕਾਨ ਦੇਖਣ ਆਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੋਚਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ!

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ?

NDTV ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ "ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ" ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਕਮਲ ਵੱਟਾ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ (CGWB) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਭਰਪਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ! ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ

ਡਾ. ਵੱਟਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 2025 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 26.27 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਕੱਢਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ 16.80 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 156.36% ਹੈ। ਭਾਵ, ਹਰ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 156 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਕਮੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ" ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹਨ।

ਡਾ. ਵੱਟਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਰਾਜ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111, ਜਾਂ 72.55%, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਹੋਰ ਬਲਾਕ 'ਨਾਜ਼ੁਕ' ਜਾਂ 'ਅਰਧ-ਨਾਜ਼ੁਕ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।" ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 17 ਬਲਾਕ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 2023 ਵਿੱਚ 164% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 156% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਵੱਟਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ "ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਧਾਰ" ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ?

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਡਾ. ਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਵੇਜਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਾਵੇਜਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ (ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 14 ਮੀਟਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 8 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀਗਤ ਤੋਂ 21 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਡਾ. ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਔਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ - ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਲਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਨ ਅਸਲ ਕਾਰਕ ?

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ?

ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ, ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਚੋਣ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੌਲ-ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

TATA ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ! ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ, ਚੈਕ ਕਰੋ Offer

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ-ਸਿਰਜੇ ਕਾਰਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿੱਤਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ, ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਖਣਿਜ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿੱਤਲ ਡੂੰਘੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੀ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਲੂਣ, ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਅਕਸਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਮਾਲਵਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਇੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਖਾਰਾਪਣ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ TDS/EC ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਕਸਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿੱਤਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਯੂਰੇਨੀਅਮ-ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਥੇਮੋਗਲੋਬਿਨੇਮੀਆ ('ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸਿੰਡਰੋਮ') ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਖਾਰੇਪਣ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

2039 ਤੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ, ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ

ਡਾ. ਬਾਵੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "CGWB ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2039 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ।"

ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਵੱਟਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੌਲ-ਕਣਕ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਵੱਟਾ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ, ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਹਾਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

₹36,585 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ₹36,585 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

56 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 56 ਲੱਖ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ (GR) ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ।

7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 532 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 532 ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

53 ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, 53 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (DCCB) ਅਤੇ 12 ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ

ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ DBT (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

32,000 'ਆਪਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ' 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32,000 'ਆਪਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ' 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ; ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ; ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ; ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ (ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ); ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ।

ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀਸੀਸੀਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ?

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 'ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ' ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ 75 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ MSP ਸਮੇਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖਬਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ.... 

ਨਾ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ : ਕਿਸਾਨ

ਮਾਲਵੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੁਕਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਮਸ ਭਰੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁੰਮਸ ਭਰੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...DGP ਅਨੁਰਾਗ ਧਨਖੜ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

'ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ?

ਇਹ ਰਕਮ 20 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ PM ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਫੰਡ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ₹6,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ https://pmkisan.gov.in/ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ, 'ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਨਰ' 'ਤੇ ਜਾਓ: ਹੋਮਪੇਜ 'ਤੇ 'ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਨਰ' ਭਾਗ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ, ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ 'ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ' ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ 'ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਨੂੰ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ, ਆਦਿ)। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ eKYC ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?

PM ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ eKYC ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। OTP-ਅਧਾਰਤ eKYC ਨੂੰ PM ਕਿਸਾਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ-ਅਧਾਰਤ eKYC ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

eKYC ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ eKYC ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। eKYC ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ pmkisan.gov.in ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ e-KYC ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ eKYC ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ OTP ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

e-KYC ਲਈ ਢੰਗ

e-KYC ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ OTP ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ eKYC ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ-ਅਧਾਰਤ eKYC ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSC) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਹੈ; ਇਹ ਵਿਕਲਪ PM ਕਿਸਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 6% ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 20% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 20% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦੱਸ ਦੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 69% ਘੱਟ ਗਈ।

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਤੇਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ (Indian Government) ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ (Basmati Rice) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮਾਲ-ਭਾੜੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਜਹਾਜ਼

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 200,000 ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 200,000 ਟਨ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 75 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਯਾਤ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 45% ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੀਮਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.4 ਤੋਂ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (mt) ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 83% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ

ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਣਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰ" ?

"ਭਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰ" ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ICAR) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਟੈਕ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਪਜ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਨਾਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। "ਭਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰ" ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਜਟ 2026-27 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਈਸਬਰਗ ਲੈਟਸ ਦੀ ਖੇਤੀ 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਗੌਰੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ "ਆਈਸਬਰਗ ਲੈਟਸ" ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। 

ਬਿਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ 

ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ। ਇਸ ਜਨੂੰਨ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੀ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ 

ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸਿਰਫ਼ 8000 ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ 3068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਥੇ 8000 ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ 3068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਈ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਆਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤ 'ਚ ਅਥਾਹ ਵਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਰਾਹੀਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਕੁਲ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.14 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ 26,998 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ 6.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ, ਇਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਵੱਧ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ 25.23 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 97,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 3.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। "ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 38.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 36.63 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1,00,013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤਨ 2.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 1.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ।ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 76,966 ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.45 ਲੱਖ ਖਾਤੇ 1,116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਛੜੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ 28.25 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 78,350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਔਸਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 22,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਅਸਮਾਨ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2.56 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ₹12,027 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ MSP ₹12,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫੇਅਰ ਐਵਰੇਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ₹12,027 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ₹12,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

• ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ₹445 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ₹400 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ

ਉੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (PSS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NAFED) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NCCF) ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (CNAs) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਖਬਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ...

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਸਨ ਪਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਗ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਕਿਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਪਰੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਜਾਲ, ਅਤੇ ਕਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨੂੰ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ ਗੰਨੇ ਭਾਅ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 415 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 1 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਹ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 525 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ (Sangrur News) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਰਚਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਖਾਦ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਡਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਾਮ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਸ਼ਾ ਵੇਸਟ ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਵਾਇਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੇਸਟ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰੇ।

ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ