ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫਸੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 6% ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 20% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 20% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦੱਸ ਦੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 69% ਘੱਟ ਗਈ।

ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਤੇਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕਣ ਤੇ ਆਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ (Indian Government) ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ (Basmati Rice) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮਾਲ-ਭਾੜੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਜਹਾਜ਼

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 200,000 ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 200,000 ਟਨ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 75 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਯਾਤ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 45% ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੀਮਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.4 ਤੋਂ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (mt) ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 83% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ

ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਣਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰ" ?

"ਭਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰ" ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ICAR) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਟੈਕ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਪਜ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਨਾਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। "ਭਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰ" ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਜਟ 2026-27 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਈਸਬਰਗ ਲੈਟਸ ਦੀ ਖੇਤੀ 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਗੌਰੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ "ਆਈਸਬਰਗ ਲੈਟਸ" ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। 

ਬਿਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ 

ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ। ਇਸ ਜਨੂੰਨ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੀ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ 

ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸਿਰਫ਼ 8000 ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ 3068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਥੇ 8000 ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ 3068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਈ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਆਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤ 'ਚ ਅਥਾਹ ਵਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਰਾਹੀਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਕੁਲ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4.14 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ 26,998 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ 6.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ, ਇਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਵੱਧ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ 25.23 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 97,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ 3.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। "ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 38.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 36.63 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1,00,013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤਨ 2.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 1.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ।ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 76,966 ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.45 ਲੱਖ ਖਾਤੇ 1,116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਛੜੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ 28.25 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 78,350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟ ਔਸਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 22,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਅਸਮਾਨ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2.56 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਪਰਾ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ₹12,027 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ MSP ₹12,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫੇਅਰ ਐਵਰੇਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ₹12,027 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ₹12,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

• ਮਿਲਿੰਗ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ₹445 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਬਾਲ ਕੋਪਰਾ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ₹400 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ

ਉੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਪਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (PSS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NAFED) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NCCF) ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (CNAs) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਖਬਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ...

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਸਨ ਪਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਜੇ ਕਿਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਗ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਕਿਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਪਰੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਜਾਲ, ਅਤੇ ਕਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਨੂੰ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ ਗੰਨੇ ਭਾਅ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 415 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 1 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਹ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 525 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ (Sangrur News) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਰਚਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਖਾਦ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਡਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਾਮ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਸ਼ਾ ਵੇਸਟ ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਵਾਇਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੇਸਟ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰੇ।

ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨਪੀਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 'ਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐੱਨਪੀਕੇ (ਗਰੇਡ 12:32:16) ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ, ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ ਐੱਨਪੀਕੇ ਖਾਦ ਦੀ 105 ਲੱਖ ਟਨ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ 103 ਲੱਖ ਟਨ, ਪੋਟਾਸ਼ 38 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਸੀਜਨ 2025-26 ਲਈ 37 ਹਜਾਰ 952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਢੇਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਹੁਣ ਮੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੀਹ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲ 'ਚ ਨਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਨਮੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਭਿੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22% ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 17% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਮੀਹ 'ਚ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀ 30% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਰ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇਵਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government Compensation Scheme) ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 'ਹਲਦੀ ਰੋਗ' ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ?

ਇਸ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਉਪਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਜਰਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹਲਦੀਨੁਮਾ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ?

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਅਗੇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਸਾ - 44, ਪੀ ਆਰ 126, ਬਾਸਮਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਰੋਗ (ਉੱਲੀ) ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਤੇ ਜੜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੋਭ-ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਗੋਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਤ, ਸਿਲਟ ਅਤੇ ਕਲੇ ਹੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 27 ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 50 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ (Soil testing) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਮੀਦ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਚਾਰ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਭਾਵ ਰੇਤਾ ਸਿਲਟ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕਲੇ ਚਿਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਤੱਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਸਿਆ ਕੇ ਕਲੇ ਅਤੇ ਸਿਲਟ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਰੂਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖਾਦਾ ਅਤੇ ਤੱਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ 3,056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,000 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 61,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਮਬਨ ਅਤੇ ਰਿਆਸੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆਲੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ 'ਜੀਨ'

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਟਿਊਬੇਰੋਸਮ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਕੰਦ' ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ 'ਜੀਨ' ਟਮਾਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਟਮਾਟਰ ਨੇ 'SP6A' ਨਾਮਕ ਜੀਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਦ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਈਟਿਊਬੇਰੋਸਮ ਨੇ 'IT1' ਜੀਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਲੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਆਹ ਨੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਪਰਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੰਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਉੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਕੀੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਐਂਡੀਜ਼ ਪਹਾੜ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਸਮ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਭੂਮੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ, ਆਲੂ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਠੰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ।

ਆਲੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ...

ਅੱਜ ਆਲੂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਫਸਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਫਾਈਬਰ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਡੀਐਨਏ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਸਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ (FRP) 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2025-26 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਲਈ 10.25% ਦੀ ਮੂਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ (FRP) 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10.25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.1% ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ 3.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ 0.1% ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ FRP ਵਿੱਚ 3.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਕੀ ਹੈ FRP ?

ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ FRP ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਆਰਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਗੰਨੇ ਦੀ FRP ਗੰਨਾ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਦੇਸ਼, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਸੱਕਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‌ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‌ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰੀਬ ‌ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ , ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਅੱਗ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।