ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ, ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2.8 ਕਰੋੜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 6.3 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ 3 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੱਖ

ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜੀਓ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ₹8,888 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਧਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸੀਮਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹500 ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪੈਟਰੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਇਹ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30Mbps ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਾਟਾ ਸੀਮਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਅਰਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000GB ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3,300GB ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨੀ-ਚੌਲ ਤੇ ਦਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਮੁੜ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਇਹ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪਲਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Amazon Prime Lite, JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, Hoichoi, Discovery , TimesPlay, TarangPlus, Eros Now, Lionsgate Play, ShemarooMe, ਅਤੇ ETV Win ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪਲਾਨ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਹੋਮ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਪਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਏਅਰਫਾਈਬਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Why permission was refused 

Joint Commissioner of Police Nupur Prasad explained the decision. She said CJP co-convenor Saurav Das sent in the application on October 7, only three days before the protest. The rule for Jantar Mantar is that organisers must apply at least 10 days ahead.

The police also pointed to what happened the last time the party held a demonstration. According to Prasad, the conditions and lawful directions given then were not followed. Taking the late application, the earlier violations and the current law and order and traffic situation together, the police said the protest could not go ahead.

Section 163 in force

Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) has been imposed across the New Delhi area. The police say the restrictions are meant to keep the public safe and maintain order. Prasad warned that anyone who breaks the order, vandalises property or damages public property will face legal action, in line with court judgments.

Metro stations may be shut

The police have also written to the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC). They want entry and exit gates closed at 57 stations and fewer trains stopping there. The plan would start at 9 pm on Friday and last through Saturday until things return to normal.

The list includes Rajiv Chowk, Central Secretariat, Patel Chowk, Janpath, New Delhi, Mandi House, ITO, Supreme Court and Kashmere Gate. The letter alone does not mean the DMRC has accepted the request or acted on it. Some railway services and routes into Delhi may also be affected, but details were not available yet.

What the CJP wants

The Cockroach Janata Party called the protest over alleged “vote theft” and wants the Chief Election Commissioner to be held accountable.

'Gyanesh Kumar gaddi chhodo'

 Slogans of 'SIR radd karo' and 'Gyanesh Kumar gaddi chhodo' echoed across Freedom Park in Bengaluru on Thursday, as the Cockroach Janta Party (CJP) began a large protest against the Chief Election Commissioner. Actor-activist Prakash Raj and YouTuber Dhruv Rathee stood with CJP's Abhijeet Dipke on the stage. The group is holding a "people's tribunal" on alleged irregularities in the revision of voter lists. A "chappal protest" will follow. CLICK HERE TO READ FULL TEXT

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਦਰਅਸਲ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ 225 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। "ਪੁਲਿਸ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੀਪੀਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਆਏ  ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਚੌਕ, ਡੀਐਲਐਫ ਭੋਪੁਰਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁਕਣ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿੰਗਜ਼ਵੇਅ ਕੈਂਪ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਲਿਜਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਥੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੀਲ , ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ  ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।   

ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਰਚ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰ, ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੰਸਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਯਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ, SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 

Samrat Choudhary Political Journey: From RJD to BJP 

Born on November 16, 1968, in a politically influential family in Munger district, Choudhary has been active in politics for over three decades. He began his career with the Rashtriya Janata Dal and served as a minister during the tenure of Rabri Devi.

He joined the BJP in 2018, and his political graph has risen steadily since. After Sushil Kumar Modi was shifted to Delhi following the 2020 elections, Choudhary gained prominence within the party.

Choudhary’s ascent within the BJP has been swift. He served as deputy to state president Nityanand Rai in 2019, became Leader of Opposition in the Legislative Council, and was later appointed BJP’s Bihar state president in 2023.

Following Nitish Kumar’s return to the NDA in early 2024, Choudhary was chosen as the BJP legislative party leader and subsequently became Deputy Chief Minister. He retained his position even after the 2025 Assembly elections.

Caste equation and political strategy

Choudhary, who belongs to the Kushwaha (Koeri) community, fits into the ‘Luv-Kush’ political equation historically associated with Nitish Kumar, a Kurmi leader. This caste dynamic is seen as a key factor behind his emergence as a consensus candidate within the NDA.

From rivalry to alliance 

Interestingly, Choudhary was once a vocal critic of Nitish Kumar during the Mahagathbandhan phase and served as a strong opposition voice. However, political realignments saw the two leaders join hands again under the NDA, strengthening Choudhary’s position in Bihar politics.

Rajesh Gupta, who earlier served as AAP’s national spokesperson and Karnataka in-charge, was welcomed into the BJP by Delhi unit president Virendra Sachdeva. The Delhi BJP, in an official statement, said Gupta was formally inducted into the party during a brief ceremony.

Speaking after joining the BJP, Gupta sharply criticised AAP’s leadership and accused the party of abandoning those who had worked hard since the days of the Anna movement. He said many AAP members now feel disrespected and want to leave but hesitate due to emotional and personal commitments.

He expressed disappointment that AAP national convenor Arvind Kejriwal had not spoken to or met him for a long time. “Arvind ji, you need to think about why people are leaving you. I stood by you everywhere, even on television debates,” he said. Rajesh Gupta became emotional while recalling his journey in AAP, claiming he faced “mockery” and felt neglected despite his constant efforts for the party.

He further alleged that AAP’s biggest downfall is its “use and throw culture,” where committed workers are not valued. Gupta also accused Kejriwal of “betraying” many respected individuals who had joined the party in its early years, forcing them to walk away one by one. “Today, I have also become part of that list,” he said.

Commenting on the MCD bypolls, Rajesh Gupta claimed AAP has fielded a candidate in Ashok Vihar who had earlier received a notice from the party itself. He said his concerns about the candidate were ignored by the leadership.

BJP’s Virendra Sachdeva said AAP leaders are now blaming a government that has been in power for only eight months, while the issues they raise are the result of their own 12-year rule in Delhi. He added that with Arvind Kejriwal and Manish Sisodia “missing completely” from the political scene, AAP’s remaining leaders Atishi and Gopal Rai are appearing only occasionally during the campaign.

The government has assigned him a Type VII bungalow at 95, Lodhi Estate. Earlier, AAP had requested the bungalow at 35, Lodhi Estate, earlier occupied by BSP leader Mayawati, but it had already been allocated to Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary in July.

Type VII bungalows are among the more spacious government accommodations in Delhi, typically including four bedrooms, large lawns, a garage, three servant quarters, and office space. The newly allotted bungalow at 95, Lodhi Estate, spans approximately 5,000 square feet, with two side lawns and a dedicated office.

Kejriwal will now reside in a neighbourhood with prominent political figures. Congress MP Shashi Tharoor lives next door at 97, Lodhi Estate, while bungalows 94 and 96 are occupied by senior Army officials. Nearby residents include RJD leader Misa Bharti and Congress’s Priyanka Gandhi, residing at 82 and 81 Lodhi Estate, respectively.

Kejriwal has been without an official residence since resigning on September 17, 2024. He vacated his previous CM residence at 6, Flagstaff Road on November 4, temporarily moving into the home of AAP Rajya Sabha MP Ashok Mittal at 5, Ferozeshah Road.

The Central Government had informed the Delhi High Court that Kejriwal would be allotted accommodation within 10 days, following standard protocol for leaders of national parties.

Meanwhile, the Delhi Government plans to convert Kejriwal’s former CM residence at 6, Flagstaff Road into a state guest house with a cafeteria, a property that had earlier been embroiled in a renovation-related controversy.

Chief Minister Rekha Gupta had been allotted two bungalows on Raj Niwas Marg by the Public Works Department (PWD)—one designated as her official residence and the other as a camp office. She formally inaugurated the camp office last Friday. The now-scrapped renovation proposal included major upgrades such as new electrical fittings, installation of 14 air conditioners, multiple television sets, and various other electronic enhancements intended to modernise the CM’s residence.

On Wednesday, CM Gupta conducted the first 'Jansunwai' (public grievance hearing) at her newly inaugurated camp office. Interacting with residents, she reiterated her commitment to public service, calling it the “supreme duty” of her administration.

In a separate development, the Delhi Cabinet has approved Rs 53 crore under the Integrated District Project Fund and the District Project Fund schemes. Officials stated that these schemes are designed to facilitate smaller but crucial development initiatives across the city’s districts by cutting down bureaucratic delays.

The Bhoomiheen Camp, a settlement housing numerous migrant workers, has already been targeted by demolition drives three times—first in July 2023 and again in May and June this year. Local residents, supported by AAP leaders, had organised a protest against what they described as an unjust eviction effort.

#WATCH | Delhi: Former CM Atishi was detained by Delhi Police as she took part in the anti-demolition protests at Kalkaji's Bhoomihin Camp. pic.twitter.com/pR3LEZut4w

— ANI (@ANI) June 10, 2025

Atishi, who joined the demonstrators on the ground, criticised the BJP-led Central Government and alleged that another bulldozer operation was imminent. In a post on social media platform X, she wrote, “Tomorrow, the BJP is going to run bulldozers over the Bhoomiheen Camp. Today, the slum residents there were planning to protest, so the BJP government deployed thousands of police and CRPF personnel.”

Atishi also questioned Delhi’s Chief Minister Rekha Gupta over her earlier assurances. “Rekha Gupta ji: You had said that no slums would be demolished, right? Then why is such a massive police and CRPF force deployed?” she asked.

In response to the growing criticism, Gupta reiterated her position, stating on June 8 that the authorities are bound by court-directed demolition orders. She emphasised that those being displaced have been offered alternative accommodation and that the administration is acting within legal parameters.

The ongoing eviction has intensified tensions between the AAP and BJP, spotlighting the broader issue of slum rehabilitation and migrant housing in the national capital.

According to the summons, former Deputy Chief Minister Manish Sisodia, who also held the Education portfolio, has been called for questioning on June 9. Satyendar Jain, who oversaw the Public Works Department (PWD) under the Delhi government, has been asked to appear before ACB officials on June 6.

The ACB alleges that the project—meant to construct over 12,748 classrooms in Delhi’s government schools—witnessed significant cost escalations and contract violations. It claims that each classroom was built at an inflated average cost of Rs 24.86 lakh, nearly five times the standard rate.

Further, the anti-corruption agency has reported that contracts were awarded to 34 construction firms, many of which are allegedly linked to the AAP. The construction used Semi-Permanent Structures (SPS) with a 30-year lifespan but was billed at rates equivalent to Reinforced Cement Concrete (RCC) structures, which last up to 75 years.

The ACB also pointed out that project costs were increased by Rs 326 crore without issuing fresh tenders, a move considered highly irregular in government procurement procedures.

Responding to the developments, the AAP has accused the authorities of political vendetta, claiming that the case is an attempt to intimidate party leaders and malign their education model, which has been central to AAP’s electoral narrative.

According to AAP, the party chose not to field a candidate as it does not currently have the numbers in the MCD, where the BJP holds a clear majority.

With this, the BJP is poised to consolidate power across all levels in the capital — Centre, Delhi Government, and now the MCD — effectively forming what’s being dubbed a “triple-engine government” in Delhi.

Senior AAP leaders, including former Delhi CM minister Atishi and convenor Saurabh Bhardwaj, announced on Monday that the party would not contest the upcoming mayoral election in the Municipal Corporation of Delhi (MCD).

Addressing a press conference, Atishi said the BJP held a clear majority in the MCD, and therefore, AAP saw no merit in fielding a candidate. “To win the mayoral election under current circumstances would require buying, breaking, or poaching councillors — something we absolutely refuse to do,” she said.

Atishi further stated that the BJP now had power at three levels — the Centre, the Delhi Lieutenant Governor’s office, and the MCD — referring to it as a "triple-engine government", or even "four-engine government" with the inclusion of the LG. “They now have full responsibility to deliver on the promises made to the people of Delhi — whether it be in the areas of safety, electricity, water, education, healthcare, or sanitation,” she added.

She criticised the BJP for making repeated excuses in the name of the MCD and said even the Environment Minister had blamed rising pollution on AAP by falsely alleging that it was deliberately burning garbage. “Now that BJP controls all fronts, they have no excuses left,” she asserted.

Atishi also accused the BJP of orchestrating systematic efforts over the last two and a half years to intimidate, lure, and poach AAP councillors. 

When asked about the current number of AAP councillors, Saurabh Bhardwaj refrained from providing a figure, stating, “The BJP tries to break one councillor, then we speak with them and they return, and then BJP targets another. This process has become endless.”

Bhardwaj also took a dig at the BJP, stating, “Let them try once. Let them show what they are capable of.” He said AAP would act as a strong opposition in the MCD, similar to its role in the Delhi Assembly.

The revelation comes amid the BJP’s continued criticism of the AAP over the alleged liquor policy scam, which led to the arrests of former Chief Minister Arvind Kejriwal and former Deputy CM Manish Sisodia. The controversy is believed to have significantly contributed to AAP’s loss in the recent Delhi Assembly elections.

According to government data, tax collection from alcohol has remained consistently high in the past few years:

Rs 5,164 crore in 2023-24

Rs 5,547 crore in 2022-23

Rs 5,487 crore in 2021-22

Under the new liquor policy introduced by AAP from November 2021 to August 2022, private liquor vendors were given exclusive rights to sell alcohol. However, the old policy was reinstated in September 2022, allowing government liquor stores to operate again. AAP had defended its liquor policy, citing benefits such as curbing black marketing and boosting government revenue. However, the Delhi Chief Secretary had later flagged alleged irregularities in its implementation.

In 2023-24, Delhi recorded alcohol sales of 21.27 crore litres, averaging 5.82 lakh litre per day. In comparison, 25.84 crore litre were sold in 2022-23.

While liquor tax revenues continue to rise, GST collection from milk and milk products has been on a downward trend:

Rs 210 crore in 2024-25 (till February)

Rs 300 crore in 2023-24

Rs 365 crore in 2022-23

With a total outlay of Rs 1 lakh crore, the budget represents a 31.5% increase from the previous year’s allocation. A key highlight of this year’s budget is the doubling of capital expenditure, which has been raised to Rs 28,000 crore.

Key highlights of Delhi Budget 2025-26

The Budget marks the first financial roadmap under Chief Minister Rekha Gupta’s leadership after the BJP’s electoral victory in Delhi.

Capital expenditure doubled to Rs 28,000 crore: The government has significantly increased its capital expenditure, aiming to boost infrastructure development and economic revival in Delhi.

Health sector gets a boost with Rs 2,144 crore allocation: The government has allocated Rs 2,144 crore under the PM Jan Arogya Yojana, ensuring quality healthcare services for Delhi residents.

Women’s welfare scheme: Rs 5,100 crore for Mahila Samridhi Yojana, which will provide Rs 2,500 per month to each eligible woman

Rs 1,000 crore for better connectivity in Delhi-NCR: The government aims to enhance transport and road connectivity between Delhi and the National Capital Region (NCR) with a budget of Rs 1,000 crore.

Rs 3,843 crore for roads and bridges: To improve road infrastructure, Rs 3,843 crore has been set aside for the construction and maintenance of roads and bridges.

Enhanced public safety with 50,000 new CCTV cameras: As part of its efforts to enhance security, the Delhi government will install 50,000 CCTV cameras across the city.

100 Atal canteens to provide affordable meals: A sum of Rs 100 crore has been allocated for setting up 100 Atal Canteens across Delhi, ensuring affordable meals for residents.

Rs 696 crore for slum and JJ Colony development: The government has earmarked Rs 696 crore for the redevelopment of slum clusters and JJ colonies, improving living conditions for underprivileged communities.

Rs 9,000 crore for clean drinking water and sanitation: Addressing water scarcity and sanitation issues, the government has allocated Rs 9,000 crore to provide clean drinking water and better sanitation facilities across the city.

Rs 500 crore for sewer treatment and water infrastructure: The budget includes Rs 500 crore for repairing and upgrading sewer treatment plants (STPs) and Rs 250 crore for replacing outdated sewer lines

Rs 500 crore for cleaning Yamuna River: A major initiative to clean the Yamuna River has been announced, with Rs 500 crore allocated for the project. The government plans to decentralise 40 STPs to ensure only treated water enters the river.

Earlier, political circles were abuzz with discussions that Arora’s seat could pave the way for Kejriwal’s entry into the Rajya Sabha. However, the AAP leadership denied such claims, reinforcing that the party’s focus remains on strengthening its position in Punjab.

The Election Commission is yet to announce the schedule for the Ludhiana West bypoll, though it is anticipated to take place in November, coinciding with the Bihar Assembly elections.

Punjab has become a strategic priority for AAP, especially after its significant setback in the Delhi elections, which saw the BJP reclaim power after 27 years. With the bypoll, AAP aims to consolidate its presence in Punjab and regain political momentum.

AAP #LudhianaBypoll #ArvindKejriwal #PunjabPolitics #RajyaSabha #BJPvsAAP #DelhiElections #BiharElections

Leader of Opposition in the Delhi Assembly Atishi stated that the MLAs had been seeking a meeting with the Chief Minister for the past two days but were denied an appointment. Frustrated by the delay, they approached her during the Assembly session, urging her to fulfill the promise made by the Modi government in the first Cabinet meeting.

“We had asked for time from the Chief Minister for the last two days, but we did not get any response. Today, we went to meet CM Rekha Gupta during the session and reminded her of the promise made in the first cabinet. The guarantee given by Modi ji has been broken, and it has now proved to be false. We hope that on March 8, the first installment of ?2500 under the Mahila Samman Yojana will be credited into the accounts of every woman in Delhi,” Atishi said.

The Mahila Samman Yojana, which was announced as part of the BJP's election promises, aims to provide financial assistance to women in Delhi. However, AAP leaders have accused the BJP-led government of failing to deliver on its commitment, leaving women waiting for the promised funds.

Responding to the criticism, newly elected Chief Minister Rekha Gupta dismissed Atishi’s remarks, urging her to refrain from lecturing the new administration. "This is our government, and we will decide our agenda. She should focus on her own party instead of instructing us. She has already had her time in power," Rekha Gupta stated during a press briefing.

Taking a swipe at AAP’s tenure, Rekha Gupta questioned how the opposition could criticise a government that has been in office for just one day. "The Congress ruled for 15 years, and AAP for 13. Instead of questioning us, they should reflect on their own governance records," she added.

She further accused AAP of being apprehensive about the upcoming Comptroller and Auditor General (CAG) report, which is set to be presented on the first day of the Assembly session. She alleged that the previous administration had withheld 14 CAG reports detailing the government's performance and that her government would ensure their release.

Meanwhile, the BJP government announced its decision to implement the Centre’s Ayushman Bharat health scheme in Delhi, fulfilling one of its key electoral promises.

In her video statement, Atishi criticised the BJP for failing to honour its commitment from day one. "The BJP has already started going back on its word. It’s unfortunate that a woman Chief Minister has broken her promise to the women of Delhi on her very first day in office," she remarked. She also shared a poster on X, highlighting that Delhi’s women are still waiting for the promised financial assistance.

Addressing the concerns, Rekha Gupta assured that the first installment of the Rs  2,500 monthly allowance would be credited to women's accounts by March 8. The scheme had been a major highlight of the BJP’s manifesto, introduced to counter AAP’s promise of a Rs 2,100 monthly allowance for women if re-elected.

Rekha Gupta will oversee the Finance, Revenue, and Women & Child Development ministries. Ashish Sood, a senior BJP leader and prominent Punjabi face, has been appointed as the Home Minister and will also handle Power, Education, and Urban Development. Meanwhile, Jat leader Parvesh Verma will manage the Public Works Department (PWD) and the Irrigation & Flood Control Department, which includes the crucial task of cleaning the Yamuna River.

First-time MLA Pankaj Kumar Singh has been given the Health and Family Welfare, as well as the Transport portfolios. Ravinder Indraj, the Dalit representative in the Cabinet, will lead the Social Welfare and SC/ST Welfare departments. Kapil Mishra, known for his hardline Hindutva stance, has been appointed as the Minister of Law and Justice, along with the Labour Department. Sikh leader Manjinder Singh Sirsa will take charge of the Forest and Environment Ministry, in addition to overseeing the Food and Supplies Department.

At its first Cabinet meeting on Thursday evening, the new government announced plans to present 14 Comptroller and Auditor General (CAG) reports in the Assembly. These reports have highlighted alleged financial mismanagement in the previous government, including the liquor policy controversy and the extravagant renovation of former Chief Minister Arvind Kejriwal’s residence.

Fulfilling its election promises, the Cabinet approved the rollout of the Mahila Samman Yojana, which will provide Rs 2,500 per month to women in Delhi. The government also decided to implement the Ayushman Bharat Yojana, a central health insurance scheme that was previously not adopted by the AAP government. Additionally, the Delhi government will provide a Rs 5 lakh top-up on top of the existing Rs 5 lakh health coverage under the scheme.

The BJP secured a landslide victory in the recent Delhi Assembly elections, winning 48 out of 70 seats, while the AAP managed to secure only 22 seats, ending its ten-year rule in the capital. The new government has now set its sights on swift implementation of its key welfare schemes.