ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : https://www.ptcnews.tv/news-in-punjabi/sourav-das-and-ashutosh-ranka-detained-from-jantar-mantar-major-action-by-delhi-police-4430465

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2019 ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਮਨ 28 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਗਿਰਗਾਓਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ।" ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ "ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਥੀਫ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ AAP ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ "ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀ ਹੈ?" ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ  ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ, ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2.8 ਕਰੋੜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 6.3 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ 3 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੱਖ

ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ, ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।  

ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਅੱਜ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਧੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਟੜਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

https://www.ptcnews.tv/religion/sri-hemkunt-sahibamp039s-gates-closed-as-per-tradition-4430368

ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੀਰਥ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਭਵਨ, ਕਾਲਿਕਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਧਾਮ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਿਕਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਨਿੰਗ ਹਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਲੇਟ 90 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ 14 ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਰਐਫਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਟੜਾ ਵਿਖੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਚੁਨਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਸਰਸਵਤੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ 200 ਏਸੀ ਅਤੇ 150 ਨਾਨ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

Flydubai plane incident : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਛਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਕਪਿਟ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ FZ1073 ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਹਮਾਮ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਾਛਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਮਾਛਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੋ ਆਫ-ਡਿਊਟੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਬੂਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਡਾਨ 'ਚ 174 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 6 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਮਛਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਬਲਕਿ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸਭ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ।  

ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (SSB) ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਕਟਆਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ UPSC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਭਰਤੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ joinindianarmy.nic.in ਖੋਲ੍ਹੋ। ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। SSB ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਦੇ ਇਨਬਾਕਸ ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਾਂਗੇ।" ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।" 

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" 

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 15 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਦਰਅਸਲ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਲੈਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'ਸਟੋਰ' ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।" ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ 225 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। "ਪੁਲਿਸ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੀਪੀਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਆਏ  ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਪੁਰੀ ਚੌਕ, ਡੀਐਲਐਫ ਭੋਪੁਰਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁਕਣ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ (0.25% ਜਾਂ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8.5% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ EMI ਲਗਭਗ 26,035 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25% ਵਾਧੇ (ਭਾਵ, ਦਰ 8.75% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ EMI ਲਗਭਗ 26,511 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 476 ਰੁਪਏ ਹੋਰ (ਲਗਭਗ 5,712 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ) ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ EMI ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਜ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ 7.50% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ EMI ਲਗਭਗ 36,950 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.75% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 817 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 37,767 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 2.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿੰਗਜ਼ਵੇਅ ਕੈਂਪ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਲਿਜਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਥੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਧਾ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਇੰਧਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਇੰਧਨ ਖਰਚੇ ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਟਰ ₹375 ਤੋਂ ₹1,300 ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਟਰ ₹275 ਤੋਂ ₹950 ਤੱਕ ਸਨ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ₹4927.15 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

0 ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਫੀਸ ਹੁਣ ₹375 ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹275 ਸੀ। 501 ਤੋਂ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਫੀਸ ₹600 ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹400 ਸੀ। 1,001 ਤੋਂ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ₹900 ਅਤੇ 1,501 ਤੋਂ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ₹1,150 ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹1,300 ਦਾ ਬਾਲਣ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ₹1,000 ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਬੀਆਂ ਸਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ₹3,000 ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, GCC, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ₹5,500 ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਫੀਸ ₹6,000 ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਇਹ ₹10,000 ਹੋਵੇਗੀ।

रविवार सुबह जारी एक वीडियो संदेश में केजरीवाल ने कहा, ''उन्होंने (सीबीआई) आज मुझे बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगा। वे बहुत ताकतवर हैं, वे किसी को भी जेल भेज सकते हैं। अगर भाजपा ने सीबीआई को मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है तो सीबीआई स्पष्ट रूप से उनके निर्देशों का पालन करेंगे।"

#WATCH | You (BJP) say that I am corrupt. I was a Commissioner in the Income Tax department, I could have earned crores if I wanted to. If Arvind Kejriwal is corrupt then there is no one in this world who is honest: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/ai3BW5ZKJz

— ANI (@ANI) April 16, 2023

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार सुबह केजरीवाल के साथ सीबीआई कार्यालय जाएंगे। सीबीआई कार्यालय के दौरे के दौरान केजरीवाल के कैबिनेट सहयोगी और आम आदमी पार्टी (आप) के सभी सांसद भी उनके साथ सीबीआई कार्यालय जाएंगे।

 आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया।

 केजरीवाल ने आगे कहा है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ "झूठी गवाही देने और अदालतों में झूठे सबूत पेश करने" के लिए उचित मामले दर्ज किए जाएंगे। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और केजरीवाल के प्रमुख सहयोगी मनीष सिसोदिया आबकारी मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर जेल में हैं।

हालांकि आप आज यानी रविवार को सीबीआई कार्यालय में पार्टी प्रमुख केजरीवाल से पूछताछ के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन करेगी। 

देश में बढ़ने लगे कोरोना के मामले

कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि देश में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारने लग पड़ा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3016 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहें हैं कि पिछले 6 महीनों में कोरोना के यह सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 साल पहले अक्टूबर में कोरोना के 3375 मामले सामने आए थे। जिसके बाद आज यह आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 

13 हजार से ज्यादा केस एक्टिव 

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए आंकड़ों के मुताबिक एक तरफ जहां कोरोना के मामले तीन हजार से ज्यादा आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 13 हजार 509 हो गया है। मामलों में लगातार तेजी से बढ़ौतरी होती जा रही है। 

एक तरफ जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहें हैं तो वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस से एक दिन में 14 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है। 

देश के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिसमें यूपी, हिमाचल और हरियाणा भी शामिल है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस बैठक में सरकार क्या रणनीति बनाती है। ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को कम किया जा सके। 

आपको बता दें कि पिछले 2 साल पहले अक्टूबर में कोरोना के 3375 मामले सामने आए थे। जिसके बाद आज यह आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 

देश में 13 हजार से ज्यादा केस एक्टिव 

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए आंकड़ों के मुताबिक एक तरफ जहां कोरोना के मामले तीन हजार से ज्यादा आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 13 हजार 509 हो गया है। मामलों में लगातार तेजी से बढ़ौतरी होती जा रही है। 

एक तरफ जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहें हैं तो वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस से एक दिन में 14 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है। 

राजधानी में भी बढ़ने लगे मामले 

देश के साथ- साथ राजधानी में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बढ़ते मामलों को देख दिल्ली सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई है। जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सहित विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। 

यूपी में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ

एक तरफ जहां देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 74 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस गौतमबुद्ध नगर में देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसके अलावा गाजियाबाद, लखीमपुर, लखनऊ और बिजनौर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब प्रदेश सरकार भी सख्त होती दिख रही है। 

ब्यूरो: सदन की कार्यवाही आज एक बार फिर शुरू होते ही खत्म हो गई। संदन में हंगामा बढ़ता देख राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 

आपको बता दें कि विपक्ष लगातार अदाणी समूह के खिलाफ सवाल कर रहा है। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस पूरी तरह भड़की हुई है। जिसके चलते आज संसद में सोनिया गांधी काली साड़ी में पहुंची। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य नेता भी काले कपड़े पहन कर विरोध कर रहें हैं। 

Within minutes of the commencement of proceedings of both Houses, Rajya Sabha adjourned till 2 pm and Lok Sabha till 4 pm today, amid Opposition MPs' protest. They were sloganeering over Adani Group issue and Rahul Gandhi's disqualification. pic.twitter.com/7Jh1QfuHVK

— ANI (@ANI) March 27, 2023

कांग्रेस सरकार पर लगातार यह आरोप लगा रही है कि वह लोकतंत्र की आवाज को दबा रहे हैं। अदाणी पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है। ईडी भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो भाजपा से सवाल कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद है। 

#WATCH | Delhi: Opposition MPs protest near Gandhi statue in Parliament, wearing black attire, over Adani Group issue.

Congress president-Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge and UPA chairperson Sonia Gandhi also join the protest. pic.twitter.com/JSYM8luVQt

— ANI (@ANI) March 27, 2023

कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि सरकार विपक्ष से पूरी तरह से डरी हुई है। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज सरकार हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रही है। जिसके चलते हमें सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि आज सदन की कार्यवाही हंगामे के कारण शुरू होते ही स्थगित कर दी गई। 

Delhi | Congress MPs meeting at the CPP office in Parliament. UPA chairperson Sonia Gandhi, party chief and Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge and others present at the meeting. pic.twitter.com/7BgPtqIUQc

— ANI (@ANI) March 27, 2023

अब इसी फैसले का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किए। अडाणी मामले को लगातार उठाया। लेकिन सरकार उन सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाई । जिसके बाद से कांग्रेस के सभी नेताओं ने सत्याग्रह करने का फैसला लिया। 

सत्याग्रह करने की नहीं मिली इजाजत

एक तरफ जहां कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें राजघाट पर सत्याग्रह की इजाजत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। जिसके चलते दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है।

राहुल गांधी ने ट्विटर पर खुद को लिखा डिसक्वालिफाइड सांसद

सत्याग्रह के दौरान राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकांउट में बदलाव किए हैं। उन्होंने ट्विटर पर खुद को डिसक्वालिफाइड सांसद लिखा है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम आज शाम 5 बजे खत्म होगा। 

यह भी पढ़े 

https://www.ptcnews.tv/hindi-news/heavy-rain-in-punjab-haryana-himachal-huge-loss-to-farmers-721925 

लोकतंत्र पर हो रहा हमला-राहुल 

बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि जब उन्होंने इस बारे में स्पीकर से पूछा तो वह जवाब देने की बजाए हंसने लगे और बोले -मैं कुछ नहीं कर सकता। 

अडाणी को लेकर सरकार से मांगा जवाब 

राहुल गांधी ने मोदी सरकार से एक बार फिर अडाणी को लेकर जवाब मांगे। उन्होने कहा कि अडाणी जी के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। सरकार उनको पैसे क्यों दे रही है। देश को सरकार की बजाए अडाणी जी ही चलाए जा रहें हैं। वह लगातार करोड़ों में इतना इन्वेस्ट कैसे कर रहें है। सरकार मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है?

मोदी जी और अडाणी जी बीच क्या रिश्ता

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा मेरे को यह बता दे कि देश के प्रधानमंत्री नरंेद्र मोदी और अडाणी जी के बीच क्या रिश्ता है। मैंने मीडिया के सामने कई बार उनकी पुरानी तस्वीरें भी दिखाई। इसके अलावा मैंने हवाई जहाज वाली फोटो भी दिखाई। इसके अलावा संसद में भी फोटो दिखा चुका हूं। 

जेल जाने से नहीं डरता-राहुल गांधी 

इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं लगातार मोदी जी से सवाल पूछूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब तक मुझेे मेरेे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक मैं पूछता रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी बारी जेल जाना पड़े। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हालांकि इस मामले में मैंने कई बार चिट्ठी भी लिखी लेकिन उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला।