ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4A ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 19(1)(g) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਟੀਐਮਏ ਪਾਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

According to the child's family, the infant was being carried by his aunt while the two were outside their house in the neighbourhood. At the same time, a gate at a nearby house opened and a pet dog reportedly came running into the street.

The dog allegedly went straight towards the child and attacked him. The aunt tried to protect the baby but was also injured in the process.

Also Read | ‘Happy birthday, my friend’: Giorgia Meloni’s special wish for PM Modi goes viral

Baby suffers multiple injuries

The family said the child suffered bite injuries to several parts of his body, including his face, mouth, stomach and hands. They claimed the injuries were severe and the baby required more than 20 stitches.

The aunt also sustained injuries while trying to save the infant and was given medical treatment, including injections.

Child taken to Delhi, later shifted to Rohtak

Following the attack, the baby was taken to Delhi for treatment with help from neighbours.  However, according to the family, the cost of continued treatment became difficult to manage. The child was subsequently brought to PGI Rohtak, where treatment is currently continuing. His aunt is also receiving treatment in Rohtak.

The family is now seeking financial assistance for the baby's further treatment and has urged that responsibility for the incident be fixed.

The family claimed that the neighbouring house has two pet dogs and alleged that proper precautions were not in place to prevent them from getting out.

They said the incident happened suddenly when the gate opened, allowing the dog to reach the street and attack the child and his aunt.

CCTV footage of the incident has also surfaced. The footage reportedly shows the dog coming out of the house and attacking the child and his aunt.

Further investigations are underway.