ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : https://www.ptcnews.tv/news-in-punjabi/sourav-das-and-ashutosh-ranka-detained-from-jantar-mantar-major-action-by-delhi-police-4430465

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2019 ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਮਨ 28 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਗਿਰਗਾਓਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ।" ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ "ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਥੀਫ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ।

Flydubai plane incident : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਛਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਕਪਿਟ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ, 2016 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ FZ1073 ਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਹਮਾਮ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮਾਛਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਮਾਛਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੋ ਆਫ-ਡਿਊਟੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਬੂਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਡਾਨ 'ਚ 174 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 6 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਮਛਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਬਲਕਿ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸਭ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ।  

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨਵੀ ਪਿੱਲਈ Nobel Peace Prize ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨਵਨੀਨਮ "ਨਵੀ" ਪਿੱਲਈ ਨੂੰ 2026 ਲਈ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਓਸਲੋ, ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਵੀ ਪਿੱਲਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਸਤੰਬਰ, 1941 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਡਰਬਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਤਾਮਿਲ ਮੂਲ ਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ 1890 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICTR) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਨਵੀ ਪਿੱਲਈ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1994 ਦੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਨਵੀ ਪਿੱਲਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਗੋਰੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਕਾਰੀ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੈ।

ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 125ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 1901 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀ ਪਿੱਲਈ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਲਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫਲਾਹਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਫਲਾਹਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬੇਲਵਨ ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਵਰਧਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬੇਲਵਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਯਮੁਨਾ ਡੂਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਖਾਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਮਾਫੀਆ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਲਾਹਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਿਨੇਸ਼ ਫਲਾਹਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੋਵਰਧਨ ਗਿਰੀਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਵਰਧਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Amazon ਦੀ Great Indian Festive Sale 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ Flipkart ਦੀ Big Billion Days Sale 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। Flipkart Plus, Black ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ Flipkart ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਰਲੀ ਐਕਸੈੱਸ ਮਿਲੇਗਾ।

Flipkart ਦੀ Big Billion Days Sale 'ਚ Axis Bank ਅਤੇ ICICI Bank ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Flipkart Axis Bank ਕੋ-ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇੰਸਟੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਆਫਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Flipkart ਦੀ super.money ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Amazon Great Indian Festival 'ਚ SBI ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ EMI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਆਫਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਆਫਰ ਤਹਿਤ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹150 ਹੈ।

Amazon Pay Later ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ Amazon Pay ICICI Bank ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ Amazon 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘10% ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ’ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਕਾਰਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਫਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਡ ਆਫਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ EMI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਚੈੱਕਆਊਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੀਲ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿੰਗਜ਼ਵੇਅ ਕੈਂਪ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਲਿਜਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਥੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੀਲ , ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ  ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।   

ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਰਚ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਆਗੂ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰ, ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੰਸਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਯਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ, SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 

37 ਸਾਲਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੰਜ ਟੈਸਟ, 51 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 155 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਸ਼ਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਮੋਲ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਨਾਲ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ, ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ - ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ।

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡੀ

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਤ, ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ, ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਲ, ਜਿੱਤ, ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।" ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ।

"https://www.instagram.com/p/DeI_xMTSpXV/utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading"

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗੀ।"

"https://www.instagram.com/p/DeI_xMTSpXV/utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" 

Ministry of Defence Sources on the issue of alleged rejection of tableaux of Punjab and West Bengal for Republic Day 2024. pic.twitter.com/u7NP5kWZSa

— ANI (@ANI) December 31, 2023

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਥੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਜਾਂ 16 ਝਾਂਕੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਥੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Mumbai ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਈ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਲਰਟ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ

ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ

ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਮੋਹਨ ਮੁੰਗਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਛੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲੂਜ ਐਮਆਈਡੀਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। 

#WATCH | Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra: Fire breaks out in a factory in the Waluj MIDC area. Operations to douse the fire are underway. Further details awaited. pic.twitter.com/mY9ChJv8n8

— ANI (@ANI) December 30, 2023

ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ 

ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਸੇ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖ (65), ਕੌਸਰ ਸ਼ੇਖ (26), ਇਕਬਾਲ ਸ਼ੇਖ (26) ਅਤੇ ਮਗਰੂਫ ਸ਼ੇਖ (25) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ SIT ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 10-15 ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 

ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਪੁਨਰਵਿਕਸਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਧਾਮ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ Cold Wave ਦਾ ਕਹਿਰ; ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਧਾਮ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਟੜਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ-ਬੰਗਲੌਰ, ਮੰਗਲੁਰੂ-ਮਡਗਾਓਂ, ਜਾਲਨਾ-ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ-ਦਰਭੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਟਾਊਨ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅਯੁੱਧਿਆ-ਦਰਭੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਟਾਊਨ-ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਲੰਡਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੰਡਾ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ Cold Wave ਦਾ ਕਹਿਰ; ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਲੰਡਾ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੰਡਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਲਾਂਡਾ, ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਰਾਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪੇਲਡ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ (ਆਈਈਡੀ), ਹਥਿਆਰ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਸੀ ਥੰਪੀ ਨੇ 2005 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਐਚਐਲ ਪਾਹਵਾ ਰਾਹੀਂ 486 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ 2005-2006 ਵਿੱਚ ਐਚ ਐਲ ਪਾਹਵਾ ਤੋਂ ਅਮੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 334 ਕਨਾਲ (40.08 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਚ ਐਲ ਪਾਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 702 ਕੇਸ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

The fire at the house led to smoke and suffocation due to which minor girl suffocated to death.

The fatal incident unfolded when fire ravages at the servant's room on the second floor of the Sector 10 building, adding that while the two-year-old girl died at the scene, her mother lost consciousness from suffocation and panic.

As soon as the fire incident came to the limelight, police officers, Deputy Commissioner of Police, ACP Surender Kumar Yadav, SHO of Sector 5 Rupesh Chaudhary  reached the spot. Forensic team was also called to the spot. The team collected evidence from the room to find smoke billowing out of the building.

The investigating officer said, “The two-year-old girl, who was lying unconscious inside the building, was taken to a nearby hospital but was declared dead on arrival." 

The investigating officer stated that the complete cause of the fire has not been known yet. 

The investigation is underway. 
                                        
                    

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵਿਵੇਕ ਬਿੰਦਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਟਰ 126 ਦੇ ਥਾਣਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 323, 504, 427 ਅਤੇ 325 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

During his speech, the Prime Minister emphasised India's growing stature and political stability in the global arena. He highlighted the government's progressive economic and social decisions, stating that they have garnered recognition for India as a decisive and forward-thinking administration.

The National Rozgar Mela has become a defining characteristic of the current government, and PM Modi expressed satisfaction that Bharatiya Janata Party (BJP) and National Democratic Alliance (NDA)-ruled states are regularly organising similar employment fairs.

He underscored the significance of the ongoing "Azadi Ka Amrit Kaal" (the period of celebrating 75 years of Indian independence) and urged the new government appointees to contribute toward making India a developed nation in the next 25 years.

Addressing the Rozgar Mela. Congratulations to the newly inducted appointees. https://t.co/MLd0MAYOok

— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2023

PM Modi extended his congratulations to the new appointees and their families, highlighting the emerging opportunities for employment and self-employment within the Indian economy. He referenced successful initiatives like the Mudra Scheme and Startup India, emphasising that young individuals are now also becoming job creators. The Prime Minister lauded the government's unprecedented campaign to provide employment to the youth, noting that recruitment processes conducted by institutions like the SSC, UPSC, and RRB have become simpler, more transparent, and significantly faster.

While acknowledging challenges such as the economic recession, the global pandemic, and disruptions in the supply chain caused by ongoing conflicts, PM Modi emphasised that India is propelling its economy to new heights. He credited multinational investments and the growth of new industries for expanding employment opportunities.

The Prime Minister exemplified the automobile sector, which currently contributes over 6.5 per cent to India's GDP, citing its increasing exports of passenger vehicles, commercial vehicles, and two-wheelers to various countries. He highlighted the expansion of electric mobility and the positive impact of the PLI (Production Linked Incentive) scheme on the automotive industry.

Comparing the present state of India to a decade ago, PM Modi highlighted the country's enhanced stability, safety, and strength. In a veiled reference to the previous Congress-led government, he criticised the earlier "scams and misuse of public funds" that plagued governance.

Also Read: IMD issues orange alert as Biparjoy weakens into ‘very severe’ cyclonic storm; 7,500 people moved

He emphasised that India's political stability and the government's progressive decisions are highly regarded worldwide, with global agencies recognizing the country's achievements in improving ease of living, infrastructure development, and ease of doing business.

Discussing India's substantial investments in physical and social infrastructure, PM Modi focused on the government's efforts to provide safe drinking water through the Jal Jeevan Mission. He revealed that approximately Rs 4 lakh crore (4 trillion Indian rupees) are being allocated to this mission. The Prime Minister highlighted the significant progress made in providing piped water to rural areas, with 62 out of every 100 households now having access to piped water compared to only 15 out of 100 previously.

He emphasized the positive impact of clean water in preventing waterborne diseases, stating that it has saved approximately 4 lakh (400,000) lives and led to financial savings of 8 lakh crore rupees for individuals in terms of water management and disease treatment.

Also Read: Government denies Twitter founder's allegations of Indian pressure; IT Minister slams 'outright lie'

PM Modi urged the new appointees to grasp the multiplier effect of government schemes and cautioned against the pitfalls of dynasty politics and nepotism in the recruitment process. He cited instances of cash-for-jobs and land-for-jobs scams, cautioning the youth about political parties that exploit them for personal gain. Emphasising the government's commitment to providing equal opportunities, he highlighted the importance of language in employment, mentioning the benefits of recruitment exams conducted in regional languages.

The Prime Minister highlighted the transformation of government systems and the rapid changes in the work of government employees in today's fast-paced India. He noted that the government has adopted a citizen-centric approach, bringing services to the doorsteps of the people through digital platforms and mobile apps. He urged the new appointees to work with sensitivity towards citizens and continue to foster a learning mindset.

PM Modi mentioned the online portal iGoT, which has recently surpassed 1 million users, and encouraged the new appointees to take advantage of the courses available on the platform. He urged them to join in realizing the vision of a developed India in the next 25 years of the "Amrit Kaal" journey.

During the Prime Minister's address, the program connected 43 locations across the country. According to an official release, the Rozgar Mela is a significant step toward fulfilling PM Modi's commitment to prioritize employment generation. It is expected to act as a catalyst in furthering employment opportunities and providing meaningful avenues for youth empowerment and participation in national development.

The new appointees also have the opportunity to enhance their skills through Karmayogi Prarambh, an online module available on the iGOT Karmayogi portal, which offers over 400 e-learning courses accessible from any device and location.

Also Read: Cybersecurity firm debunks COWIN data breach claims, ensures privacy protection

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले कुछ महीनों में होली, चैत्र नवरात्र, शब-ए-बारात, रमजान, नवरोज और राम नवमी के साथ कई त्यौहार पड़ने वाले हैं। इनके मद्देनजर सभी से शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार ने कहा है कि राज्य में सभी त्यौहारों और उनकी धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाएगा, लेकिन यहाँ उपद्रवी और अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। 

सरकार का कहना है कि प्रदेश में इन त्यौहारों पर कई स्थानों पर शोभायात्रा निकलती है और मेले लगते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जुटता है। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रवी लोगों पर नज़र रखने का जिम्मा प्रशासनिक और वरिष्ठ अधिकारियों पर है। अगर शांति व्यवस्था में कोई भी खलल डालेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।  सरकार ने कहा है कि होली पर फुहड़ और अश्लील गाने बजाने वालों की भी खैर नहीं होगी। अगर कोई उपद्रवी दूसरे धर्म या संप्रदाय के लोगों को जानबूझकर भड़काता है, तो भी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

त्यौहारों को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है और संवेदनशील जगहों पर पैनी नजर रख रहा है। साथ ही, अधिकारियों को ज़रूरत के हिसाब से पुलिस बल की तैनाती के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने त्यौहारों के शांतिपूर्ण ढंग से आयोजनों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों, रेंज जोन और मंडल के पुलिस कर्मियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर उन्हें विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

There are total tally of Covid cases is 4.46 crore (4,46,82,719) and the death toll stands at 5,30,740, the data updated at 8 am stated. The ministry said that the daily positivity rate has been recorded at 0.11 per cent while the weekly positivity stands at 0.08 per cent.

Also Read I PM Modi, Amit Shah pay tributes to Mahatma Gandhi on Martyrs' Day

The active cases now comprise 0.01 per cent of the total infections, while the national recovery rate has increased to 98.81 per cent, according to the health ministry's website.

The number of people who have recuperated from the disease has increased to 4,41,50,131, while the case fatality rate stands at 1.19 per cent, it said. As per to the ministry's website, 220.45 crore doses of Covid vaccine have been administered in the country so far.

Hindenburg Research is a US US-based investment research firm which specializes in activist short-selling and has alleged that Adani Group was "engaged in a brazen stock manipulation and accounting fraud". 

Also Read| Gautam Adani slips to 7th spot in Forbes billionaires list after Hindenburg report 

Mayawati said, "For the past two days, a negative report of American firm Hindenburg in relation to Adani Group and its effects on stock market etc is in discussions more than the Republic Day. The hard-earned money of crores of people of the country is involved but the government is silent."

"After the allegation of cheating etc in shares, Adani's property and world ranking has decreased, but people are more worried about what will happen to the huge investment made by the government in his group. What will happen to the economy? Restlessness and worry is natural. The solution is needed," she further said.

The BSP chief asked the government to clear the air by issuing a statement to "address the worries of the people".

"At the beginning of the budget session of Parliament starting from January 31, the government should issue a detailed statement on this matter in both the Houses so that the restlessness, especially among the urban middle class, is reduced," she added.

Hindenburg said its two-year investigation reveals that "the Rs 17.8 trillion (USD 218 billion) Indian conglomerate Adani Group has engaged in a brazen stock manipulation and accounting fraud scheme over the course of decades."

Also Read | Jerusalem: At least 8 killed, 10 injured in synagogue terror attack