CJP founder Abhijeet Dipke shared a video of the protest on social media. The footage showed volunteers climbing over an iron gate and a police barricade to enter the area and stage their demonstration.

The protesters, carrying party flags, raised slogans as police personnel stationed at the site tried to stop them. The group was heard shouting “Bharat Mata Ki Jai” and “Inquilab Zindabad” while being chased by the police.

According to Dipke, the protesters were later detained by Delhi Police and taken away from the site.

Follow LIVE BLOG for all the updates...

Flagging defects is a routine part of the Supreme Court’s filing process and does not mean the court has rejected the petition or ruled on its merits.

The objections include missing or unsigned lawyer authorisations, unclear supporting documents and a shortfall of ₹220 in court fees. The registry has also sought an explanation for naming individual Election Commissioners as private respondents in a writ petition filed under Article 32 of the Constitution.

What defects has registry flagged ?

The registry has asked the petitioners to submit a clear and readable copy of Congress president Mallikarjun Kharge’s identity card.

It has also pointed out that vakalatnamas—documents authorising lawyers to represent petitioners—are missing or unsigned for petitioners numbered 3 to 11. The nine leaders concerned are Saugata Roy, Akhilesh Yadav, Tejashwi Prasad Yadav, Sanjay Raut, MA Baby, D Raja, Mahua Majhi, Supriya Sule and ET Mohammed Basheer.

The registry has also sought clear copies of supporting documents, including digital copies on a pen drive of the Election Commission’s June 24, 2025, decision to begin the SIR exercise and other records related to voter deletions.

What does petition seek ?

Rahul Gandhi and 10 other Opposition leaders filed the petition on Monday. The respondents named in the plea include the Election Commission of India, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi.

The petition seeks the formation of an independent committee headed by a retired Supreme Court judge, along with technical experts and other prominent citizens, to review deletions and changes to electoral rolls within a fixed timeframe.

The leaders have also sought an interim suspension of the ongoing SIR exercise across states until the Supreme Court decides the issues raised in the petition.

They want the court to direct that no voter be removed from the electoral rolls without prior notice and a reasonable opportunity to respond. They have also requested that eligible voters in Punjab and other states preparing for elections be allowed to apply for inclusion until the legally prescribed deadline.

Other demands include publishing the names of deleted voters booth-wise, providing reasons for each deletion and sharing a breakdown by gender and age. The petition also seeks a mechanism to restore the names of eligible voters who have been wrongly removed.

Additionally, the petitioners have asked for access to files, agendas, meeting minutes, internal notes and objections related to SIR decisions. They have also sought relevant access logs from the Election Commission’s ECINET and ERONET systems, along with the complete file concerning the June 24, 2025, decision to initiate the revision exercise.

According to Military Intelligence sources, the troops spotted four bodies following the explosion. Later, the Pakistani Army retrieved two of the bodies, while the other two remained at the spot until late evening. The Indian Army has increased security along the Line of Control (LoC) amid fears of further infiltration attempts by Pakistani militants.

According to Army sources, the four people who died were terrorists attempting to cross into Indian territory. However, posts shared by Pakistani social media accounts claimed that the four were civilians repairing water pipes near the LoC when the incident occurred. The Army has not issued an official statement confirming the details.

The Krishna Ghati sector has dense forests, steep slopes and ridges, making it a possible route for infiltration. The thick vegetation provides cover, while caves offer places to hide.

In 2017, a Pakistani Army Border Action Team (BAT) crossed into Indian territory and attacked an Indian patrol near the LoC. Two Indian soldiers were killed, and their bodies were mutilated.

Over the past week, the Army detected and defused around a dozen landmines in areas near the LoC in Poonch district.Landmines are placed near the LoC to prevent infiltration. However, heavy rain and landslides can sometimes dislodge them from their original positions.

In a separate incident on Monday, Army personnel found two rusted landmines near the border fence at Basooni Top in the Mendhar sector. The explosives were spotted during track construction in the morning and were later destroyed by Army experts in a controlled explosion.

Yellow alerts issued

For Tuesday, the department has issued a yellow alert for heavy rain in Chamba, Kangra, Kullu, Mandi and Shimla districts. Thunderstorms and lightning are also possible at a few places. On Wednesday, the yellow alert covers Una, Bilaspur, Kangra, Kullu, Mandi and Shimla.

The system is expected to peak on October 15. A yellow alert has been issued for every district that day, except Kinnaur and Lahaul-Spiti. Temperatures will stay below normal through this period.

When will the weather clear?

The western disturbance will begin to weaken from October 16. Light drizzle may occur at one or two mid-altitude locations on October 17. From October 18, the skies are expected to clear fully.

High-altitude areas turn bitterly cold

After rain and snow over the past 24 hours, the higher areas have turned very cold, with conditions feeling more like December than October.

Kukumseri in Lahaul-Spiti recorded a minimum of minus 0.4 degrees Celsius, the first sub-zero reading of this winter season. Minimum temperatures at Shinku La, Rohtang and Baralacha La have dropped below 2 degrees and seven towns across the state have recorded lows under 10 degrees.

Daytime temperatures fall sharply

Maximum temperatures have also fallen steeply. The state’s average maximum is 7.3 degrees below normal. Chamba saw the biggest drop, falling 15.1 degrees below normal to 16.8 degrees.

The sharp fall has made mornings, evenings and nights noticeably colder in the hills.

Also Read | Delhi Police de-notify Jantar Mantar as protest venue, three other sites designated for demonstrations

The sharpest jump was in onions. Onion inflation climbed to 108.09 per cent in September from 48.27 per cent a month earlier, meaning the vegetable now costs more than double what it did a year ago.

Not every kitchen staple got dearer, though. Potato prices are still lower than last year, but the fall has narrowed, with the rate moving from minus 13.14 per cent to minus 11.50 per cent. Tomato prices also remain below last year’s levels, but the decline eased sharply from 31.09 per cent to 8.62 per cent. Ginger inflation slowed to 62.85 per cent from 73.82 per cent, while inflation in silver jewellery dropped to 87.80 per cent from 107.11 per cent.

Food inflation rises

Food inflation went up to 7.74 per cent in September from 5.97 per cent in August. Rural inflation rose to 6.08 per cent from 5.24 per cent, while urban inflation increased to 4.88 per cent from 4.31 per cent.

Rural households feel the pinch more because they spend a larger share of their income on food, so any rise in grain and vegetable prices hits their budgets harder. In cities, rent, schooling, healthcare and transport take up a bigger chunk of monthly spending.

How inflation is measured

Retail inflation is calculated using the Consumer Price Index (CPI), which compares prices with the same month a year earlier. A rate of 5.54 per cent for September 2026 means the overall cost of goods and services is, on average, 5.54 per cent higher than in September 2025. The increase is not uniform across items, as the onion and potato figures show.


Also Read | Your phone number can be hijacked in minutes. This crypto scam shows how; check full details

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ AAP ਵਿਧਾਇਕ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ "ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀ ਹੈ?" ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ  ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ, ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2.8 ਕਰੋੜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 6.3 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ 3 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੱਖ

ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਰਾਠੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

https://www.ptcnews.tv/nation/cockroach-janata-party-cjp-has-started-preparations-for-a-new-peaceful-protest-at-jantar-mantar-4430423

ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।

ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਠੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। 

ਰਾਠੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੋਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਸਦੀ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਠੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।

According to a standing order dated October 11, 2026, the three newly designated venues are Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground in East Delhi. The order, signed by Delhi Police Commissioner Anurag Kumar, modifies an earlier standing order dated April 28, 2022, which had designated Jantar Mantar as a protest venue.

Police said revised standard operating procedures (SOPs) for organising protests at three designated locations would be issued separately.

The development comes after Cockroach Janta Party (CJP) leaders walked out of Parliament Street police station on Monday and renewed their demand for permission to hold a peaceful protest at Jantar Mantar.

CJP chief spokesperson Saurav Das said the party had formally informed the police about its plan to hold a peaceful demonstration and had requested a date for the protest. He claimed that although the police had acknowledged the party’s request, they had neither allotted a date nor explained the reasons for withholding permission.

“We have given them 24 hours to give us a date,” Das said, adding that the party would announce a march if the police failed to respond within the deadline.

Das also accused the police of using excessive force against protesters during the recent crackdown. He alleged that demonstrators had been beaten inside police buses and claimed that senior officers, including the DCP and Additional DCP, had refused to speak to the delegation.

“The Government of India is waging a war on its own citizens,” he said, while asserting that the party would continue its protests peacefully.

The incident occurred as protesters continued demonstrations demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar over alleged irregularities in the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.

The real Neha, meanwhile, was protesting alongside fellow AISA supporters in Connaught Place, leaving the police caught up in a case of mistaken identity.

The drama began hours earlier when Bora teased her followers with a cryptic message: “Do I have your attention? Watch closely. Stay ready. Time & Venue incoming.”

Just hours later, she posted a video message announcing a gathering at RK Ashram at 2.30 pm, urging supporters to continue their movement to oust Kumar.

“See you there, don’t be late,” she said.

2:30 PM at RK Ashram. https://t.co/G90fumjnzQ

— Neha (@neha_aisa) October 11, 2026

According to reports, police personnel spotted Bora’s lookalike at RK Ashram and took her into custody, believing she was the student leader. Meanwhile, the real Bora was seen in Connaught Place as police chased protesters. She was eventually detained at Vijay Chowk.

Bora later shared a photograph of herself with her lookalike on social media, captioning it, “The tale of the two Nehas. Not strategy, just coincidence.”

The apparent case of mistaken identity quickly became a talking point online, with her supporters questioning the extensive security arrangements and surveillance deployed across Delhi.

One social media user wrote that despite thousands of police personnel and extensive surveillance, the police had been misled by Bora’s lookalike. Another user described the confusion as an example of the intensity surrounding the protests.

Over 200 protestors detained

On Sunday, more than 200 protesters were detained as they raised slogans and attempted to march towards Jantar Mantar. Several were seen being taken into police buses.

Members of student organisations, including AISA, the Students’ Federation of India (SFI) and Krantikari Yuva Sangathan (KYS), along with supporters of the Cockroach Janta Party (CJP), were detained at several locations, particularly Connaught Place and RK Ashram Marg.

The detentions continued beyond 6.30 pm. Social media footage also showed several journalists being detained despite displaying their press identification cards.

Visuals from Connaught Place’s Inner Circle showed demonstrators marching and demanding Gyanesh Kumar’s resignation while shouting slogans such as, “Gyanesh Kumar, resign.”

Police personnel were seen moving in to disperse the protesters, holding them by their arms and taking them towards waiting buses. Some demonstrators were dragged along the road while continuing to raise slogans. The detentions took place amid extensive security arrangements, with more than 30,000 police and paramilitary personnel reportedly deployed across Delhi to prevent protesters from reaching Jantar Mantar.

ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ, ਰਤਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।  

ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਅੱਜ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

The police said they were examining video footage submitted by the DSGMC as part of the investigation.

In its complaint to the Police Commissioner, the DSGMC accused Kejriwal, AAP MLAs, party workers and others of violating the sanctity of Gurdwara Bangla Sahib by staging a political protest on its premises.

The committee alleged that AAP workers and supporters entered the gurdwara in a coordinated manner, raised political slogans and created a disturbance. It urged the police to identify those involved, preserve relevant evidence and investigate who organised and directed the protest.

Police have launched an investigation and said further action would be taken based on its findings.

AAP rejects allegations, blames police

The Aam Aadmi Party (AAP) has rejected the allegations and instead accused the Delhi Police of entering the gurdwara and violating the sanctity of the shrine. The party also demanded that Union Home Minister Amit Shah take responsibility for the police action and resign.

AAP chief spokesperson Kuldeep Singh Dhaliwal said the BJP had repeatedly criticised the Congress over the 1984 anti-Sikh violence, but the incident at Bangla Sahib had exposed what he described as the party’s hypocrisy.

He alleged that although the BJP and Congress were political rivals, their approach towards suppressing Sikhs and their voices appeared similar. Dhaliwal also said the Delhi Police’s actions had brought back painful memories of Operation Bluestar and the events of 1984, which continue to remain deeply significant for the Sikh community.

Ernakulam district in the early hours of Sunday.  

Three students, including two women, were killed after a speeding car hit their two-wheeler at around 2 am in Nedumbassery, Kerala. The accident occurred when they were returning home after having tea at a nearby shop.

The victims have been identified as Devika, a native of Wayanad; Gopika, from Palakkad; and Ijaz, from Karnataka. All three were also working in Thrikkakara.

According to police, the speeding car rammed into their two-wheeler, leaving all three critically injured. Local residents rushed them to a hospital, but they died.

The driver, identified as Suhail, has been booked for culpable homicide and other relevant provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Police suspect that he may have been driving under the influence of alcohol or other intoxicating substances. Suhail was taken for a medical examination after the accident. He allegedly admitted to consuming alcohol before the crash but claimed that he had only drunk beer.

His blood and other samples have been collected for testing, and the results are awaited.

Ernakulam Rural Superintendent of Police K S Sudarsan told reporters that a forensic examination of the car was also being conducted to check for any intoxicating substances inside the vehicle. He said the preliminary investigation suggested that the driver might have been under the influence of alcohol, but the blood test results would be needed to confirm this.

Police said the car was registered in Suhail’s father’s name and that Suhail holds a valid driving licence.

Television footage of the accident showed the Mini Cooper speeding along a wide road before crashing into the two-wheeler, which was travelling along the extreme left side.

The investigation is ongoing, and police are awaiting the blood test results and findings of the forensic examination.

The two leaders had sought an appointment between 4 pm and 5 pm on October 12 to submit a memorandum. Their demands include action against alleged “vote chori” (vote theft), the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, a halt to the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls and a return to paper ballots.

Also Read: SC issues contempt notice to Union Home Secretary, Delhi Police chief and DMRC chairperson over 'violation' of order

Why is Opposition protesting ?

The protest centres on allegations that voters have been wrongly removed from electoral rolls and that the lists have been manipulated during the SIR exercise.

Opposition parties have accused the Election Commission of favouring the BJP and have demanded accountability from Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.

The controversy intensified following reports that Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi had raised objections on at least 14 occasions over a period of 10 months, mainly regarding decisions linked to the SIR exercise.

The Election Commission has maintained that differences of opinion are a normal part of its decision-making process. It has also said its orders are legally supported and follow the prescribed procedures.

Opposition plans 'march for democracy'

The Congress has named Monday’s protest “Chalo Delhi – March for Democracy” and asked participants to gather at the Connaught Place–Barakhamba Road junction at 1.30 pm.

Rahul Gandhi said young people, Opposition parties and civil society groups would march towards the Supreme Court. He also accused the police and BJP supporters of assaulting peaceful protesters in Delhi on Saturday. Mallikarjun Kharge said the Opposition leaders wanted to seek the Chief Justice’s intervention. He accused Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah of creating unrest and claimed that the police deployment and detentions on Saturday showed the government was concerned about the protest.

Opposition met President on Friday

On Friday, police stopped Opposition MPs at Vijay Chowk. Several MPs staged a sit-in, while a 10-member delegation went to Rashtrapati Bhavan to seek President Droupadi Murmu’s intervention over their demand for the removal of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. After the meeting, Opposition leaders said the President had asked them to provide evidence of the alleged electoral irregularities and had agreed to examine their concerns.Rahul Gandhi said he was “shocked” that the President had neither denied nor questioned the allegations. He claimed that evidence of alleged vote theft was widely known and said the Opposition would submit it to her.

Follow for LIVE UPDATES

Flight 6E 6115 landed safely at Rajiv Gandhi International Airport (RGIA) in Shamshabad, Hyderabad, after the pilots diverted the aircraft in line with established safety protocols.

According to an IndiGo spokesperson, the cabin crew responded promptly and brought the situation under control before the aircraft landed. The airline did not disclose the type of electronic device involved or the exact cause of the smoke.

Also Read: Punjab: Rainwater floods grain markets, paddy crop submerged as farmers worry procurement; opposition targets AAP govt

Preliminary information suggested that a passenger’s power bank might have caught fire onboard. However, IndiGo did not confirm whether the device was a power bank.

Alternate aircraft arranged

IndiGo said it arranged an alternate aircraft to fly the passengers to Chennai following the diversion. The airline apologised for the inconvenience caused and said it was taking steps to minimise disruption to passengers.

“We regret the inconvenience caused to our customers due to this unforeseen situation and are making all efforts to minimise it, including offering refreshments and sharing timely updates,” the spokesperson said.

The airline reiterated that the safety of passengers and crew remained its top priority.

The incident forced the flight to divert from its scheduled route, with the pilots choosing to land in Hyderabad in accordance with established safety protocols.

Smoke coming from a passenger’s personal electronic device can require immediate attention onboard an aircraft. In this case, the cabin crew responded promptly, while the pilots diverted the flight and landed safely at Hyderabad airport.

What rules say on carrying such gadgets ?

Under IndiGo’s policy, passengers may carry a maximum of two spare lithium-ion batteries, including power banks, with a capacity of up to 100 watt-hours (Wh), subject to airport security clearance. A 100 Wh battery is equivalent to approximately 27,000 milliampere-hours (mAh).

The capacity of the power bank involved in the recent incident has not been confirmed. However, most consumer power banks typically have capacities ranging from 10,000 to 20,000 mAh.

Batteries with capacities above 100 Wh and up to 160 Wh are also permitted, with a maximum limit of two, but only if they are intended for portable medical devices. Passengers must obtain approval from IndiGo at the check-in counter to carry such batteries.

View this post on Instagram

A post shared by Inbriefly (@inbriefly.360)

The policy also prohibits passengers from recharging power banks or using them to charge other devices while onboard an aircraft.

These rules apply to both domestic and international flights. 

During a special hearing, a bench of Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana issued notices to the authorities concerned. The court directed them to submit affidavits explaining why contempt proceedings should not be initiated against them.

"There shall not be illegal detention, except in accordance with the law, particularly in respect of peaceful unarmed assemblage of people beyond the area where 163 BNSS is implemented," it stated.

The petitions relate to restrictions imposed in Delhi to prevent protesters from gathering at Jantar Mantar.

Advocate Shailendra Mani Tripathi filed the contempt petition, naming Union Home Secretary Govind Mohan, Delhi Police Commissioner Anurag Kumar and DMRC chairperson D. Thara as respondents.

The petition referred to the Supreme Court’s October 9 order, which was passed while hearing a separate plea challenging the closure of 57 metro stations and the cancellation of trains ahead of the CJP-led protest scheduled for October 10.

The court is also hearing a habeas corpus petition filed by senior advocate Menaka Guruswamy concerning the detention of political leaders.

Supreme Court questions detentions

The bench directed that people gathering peacefully should not be illegally detained in areas where prohibitory orders are not in force.

The CJP and several student organisations had called for the protest to demand the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar over alleged irregularities in the Special Intensive Revision (SIR) of voter lists.

According to the report, more than 7,000 protesters were detained on Saturday amid extensive security arrangements across Delhi. Those detained reportedly included CJP leader Abhijeet Dipke, opposition leaders and YouTuber Dhruv Rathee.

Dipke and fellow CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka were released on Sunday morning after being produced before an executive magistrate. The three had been detained aboard a flight from Mumbai shortly after it landed in Delhi on Saturday.

Rathee was also detained at his home in Gurugram during the day and was released at around 3 am on Sunday.

The Supreme Court’s latest proceedings focus on the legality of the detentions and restrictions imposed ahead of the planned demonstration.

Rathee was taken from his home in Gurugram by Delhi Police on Saturday, October 10, ahead of his planned participation in the Cockroach Janta Party’s (CJP) proposed ‘Jantar Mantar 2.0’ protest in Delhi.

"They literally sent goons to kidnap me from my own home while I was asleep," he said in a video message.

In a video statement, Rathee thanked his followers for their support during his detention. He also addressed confusion over his citizenship by showing his Indian passport on camera and accusing a section of the mainstream media of spreading false information.

“Here is my passport. I am, was and will remain an Indian citizen,” Rathee said.

He rejected what he described as “outright lies” intended to discredit his attempt to join the CJP protest and justify his detention. Rathee said he had been wrongly portrayed as someone holding a foreign passport and stressed that he had the same right as any other Indian citizen to participate in protests.

“I am an Indian citizen, and I have the same rights as any ordinary citizen,” he said.

Rathee shares details of his detention

Describing the incident, Rathee claimed that around 20 people in plain clothes entered his home at about 7 am on Saturday while he was sleeping. He alleged that they took him away before he could ask who they were.

According to Rathee, he was taken to different police stations and was not allowed to contact his lawyer or use a phone for around 22 to 23 hours.

He also claimed that he suffered injuries while being taken out of his bedroom.

Rathee was released at around 3 am on Sunday.

A police source said further legal action could be taken against him if he tried to reach Jantar Mantar despite prohibitory orders.

His detention came as Delhi Police increased security across the capital to prevent protesters from reaching Jantar Mantar for the planned CJP-led demonstration. The party had called for the protest to demand the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar over alleged irregularities related to the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.

The development was confirmed by Bookmyshow on its social media handle saying that the Delhi show of Diljit Dosanjh’s RuPay Aura India Tour has been rescheduled to October 30th, 2026. The existing tickets would remain valid for the rescheduled dates

Also Read: Rajya Sabha MP Vikramjit Singh Sahney urges Diljit Dosanjh to reschedule November 1 Delhi concert over 1984 anti-Sikh riots anniversary

The development follows Rajya Sabha MP Vikramjit Singh Sahney's appeal to Diljit for rescheduling the event ad November 1 marks anniversary of 1984 anti-Sikh riots.  

Earlier on Saturday, Rajya Sabha MP from Punjab, Vikramjit Singh Sahney, appealed to Punjabi singer Diljit Dosanjh to change the date of his Delhi concert scheduled for November 1 at Jawaharlal Nehru Stadium.

In a post on X, Sahney addressed Diljit, describing him as a source of pride for Punjab and an artist who represents India on the international stage. He also highlighted the painful memories associated with November 1 for thousands of families affected by the 1984 anti-Sikh violence.

"Diljit bhaji, you are Punjab's pride and India's voice to the world. But 1st November is the anniversary of the 1984 Sikh genocide in Delhi. For thousands of families, those days are still full of grief," MP wrote in social media post.

November 1 remains a deeply painful date for families who lost loved ones during the violence.

With the dates now changed, Diljit’s Aura India Tour is scheduled to begin at Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi on October 30. After the opening concert, the tour will travel to Indore, Ahmedabad, Mumbai, Bengaluru, Lucknow and Chandigarh.

Tickets for the Delhi concert are available on BookMyShow. Sahney’s appeal has brought renewed attention to the concert date and its significance for survivors and families affected by the 1984 violence. 

In a post on X, Sahney addressed Diljit, describing him as a source of pride for Punjab and an artist who represents India on the international stage. He also highlighted the painful memories associated with November 1 for thousands of families affected by the 1984 anti-Sikh violence.

"Diljit bhaji, you are Punjab's pride and India's voice to the world. But 1st November is the anniversary of the 1984 Sikh genocide in Delhi. For thousands of families, those days are still full of grief," MP wrote in social media post. 

Diljit bhaji, you are Punjab's pride and India's voice to the world. ????

But 1st November is the anniversary of the 1984 Sikh genocide in Delhi. For thousands of families, those days are still full of grief.

Please ask your team to move the Delhi show at JLN Stadium scheduled for ist nov to another date.

Honour the memory, then celebrate the music.

#1984SikhGenocide @diljitdosanjh @hskalka  @hsphoolka

@mssirsa  @LiveNation

— Vikramjit Singh MP (@vikramsahney) October 9, 2026

The MP urged Diljit and his team to move the concert to another date, keeping in mind the significance of the day for the affected families.

The 1984 anti-Sikh violence broke out after then Prime Minister Indira Gandhi was assassinated by two of her Sikh bodyguards. In the aftermath, Sikh communities in several parts of India faced widespread and organised attacks, with Delhi among the worst-affected areas.

November 1 remains a deeply painful date for families who lost loved ones during the violence.

Diljit’s Aura India Tour is scheduled to begin at Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi on November 1. After the opening concert, the tour will travel to Indore, Ahmedabad, Mumbai, Bengaluru, Lucknow and Chandigarh.

Tickets for the Delhi concert are available on BookMyShow. Sahney’s appeal has brought renewed attention to the concert date and its significance for survivors and families affected by the 1984 violence.

In a statement posted on X, India’s Permanent Mission to the UN in Geneva said the Constitution guarantees the right to peaceful assembly. It added that the country’s institutions, independent judiciary and free media protect this right.

Also Read: CJP protest LIVE UPDATES | Supreme Court special hearing on CJP protest curbs to begin shortly

“The OHCHR’s concerns are therefore misplaced and constitute an unwarranted interference in the internal affairs of India,” the Indian mission said.

The response came after the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) expressed concern over reports of mass detentions involving protesters, protest leaders, civil society members, lawyers and journalists before and during the demonstrations in the national capital.

India also urged the UN human rights office to pay similar attention to large-scale protests in other parts of the world. It said the organisation should follow the principles of impartiality and non-selectivity while carrying out its responsibilities.

What India said about right to protest ?

Defending India’s democratic system, the mission said citizens had the right to participate in peaceful protests, subject to reasonable restrictions necessary to maintain public order.

“The authorities, for their part, act in accordance with the law, and our courts remain available to all for redressal of any grievances,” the statement said. India maintained that its constitutional protections, institutions and judicial system provided citizens with ways to raise complaints and seek justice.

UN raises concerns over mass detention

Earlier, UN Human Rights spokesperson Thameen Al-Kheetan said the OHCHR was concerned about reports of mass detentions linked to the protests in Delhi.

“We call on the authorities to ensure that the right to peaceful assembly is fully respected and fulfilled,” Al-Kheetan said.

The UN spokesperson stressed that any restrictions on peaceful demonstrations must be necessary and proportionate. The authorities were also urged to ensure that law enforcement personnel exercised “utmost restraint” while dealing with peaceful protesters.

The OHCHR called for the immediate and unconditional release of everyone arbitrarily detained. It also urged Indian authorities to hold meaningful discussions with protesters to address their concerns.