ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2029 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2023 ਐਕਟ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਛੇਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।  

2023 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਇਹ ਐਕਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2029 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Ludhiana ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਡੀਯੂ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹਨ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀਤਾ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਸ਼ਕਤੀ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एन०डी०ए० सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो,…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) April 14, 2026

ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ 

ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਮਾਰਚ, 2000 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।

2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 22 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 20 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 16 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਰਾਜਦ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਕੁਨੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੀਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ, ਆਰਜੇਡੀ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

57 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ, 1968 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਕੁਨੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਕੁਨੀ ਚੌਧਰੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕੁਨੀ ਚੌਧਰੀ ਕਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕੁਨੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ।

19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ

19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਜੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ 

1999 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। 1995 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।

 ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਵੀ ਤੋੜੀ

ਦਰਅਸਲ, ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ, ਤਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ।

ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਮਲ 

ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 2014 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ 

ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, "ਅੱਧਾ-ਡੈਬਿਟ" ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Viral News : 'ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ...', ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਮਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ, 1900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਭੋਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ; ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।"

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹਾਂ।" ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਹਾਂ।"

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ?"

'ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ...'

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ।

'ਮੇਰੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ...'

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ-ਬਲਿੰਕੇਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭੋਜਨ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਡੇਟਾ ਰੋਲਓਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ?

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Chandigarh ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1970 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਗ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸੀ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 

ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਨ ਵਿਧਾਇਕ 

ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014-2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ।

2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਦਾਖਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : DM ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ’ਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਪੋਰੀ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 'ਐ ਤੂ' ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੂਟਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Jagraon ’ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 55 ਸਾਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਇੰਝ ਮਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ l ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਕੇ ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕਲੀ ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ l ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡਿਉ ਭਾਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 22 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Social Media Influencer Nancy Grewal ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ

ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ’ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਜਸਭਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) March 5, 2026

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ ’ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਬਿਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਟੁੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲੈਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 'ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 3100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਹਮਲਾ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ,ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ  , ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।  

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ? 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਲਈ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਪੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ "ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ।"

ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਏ ਕੇਸ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। 

ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।  

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਉਤਸਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (SCL) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਬਜਟ ਐਲਾਨ SCL ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨਿਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗ - ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ-ਖੇਤਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 62 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।

ਰਾਤ 12:15 ਵਜੇ, ਚਾਰ ਵਾਹਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather Update : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਮਸ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ; ਜਾਣੋ ਮੌਮਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ