ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ; ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।"

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹਾਂ।" ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਹਾਂ।"

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ?"

'ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ...'

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ।

'ਮੇਰੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ...'

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ-ਬਲਿੰਕੇਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭੋਜਨ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਡੇਟਾ ਰੋਲਓਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ?

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Chandigarh ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1970 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਗ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸੀ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 

ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਨ ਵਿਧਾਇਕ 

ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014-2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ।

2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਦਾਖਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : DM ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ’ਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਪੋਰੀ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 'ਐ ਤੂ' ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੂਟਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Jagraon ’ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 55 ਸਾਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਇੰਝ ਮਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ l ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਕੇ ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕਲੀ ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ l ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡਿਉ ਭਾਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 22 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Social Media Influencer Nancy Grewal ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ

ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ’ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਜਸਭਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) March 5, 2026

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ ’ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਬਿਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਟੁੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲੈਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 'ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 3100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਹਮਲਾ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ,ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ  , ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।  

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ? 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਲਈ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਪੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ "ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ।"

ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਏ ਕੇਸ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। 

ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।  

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਉਤਸਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (SCL) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਬਜਟ ਐਲਾਨ SCL ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨਿਟਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗ - ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ-ਖੇਤਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 62 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।

ਰਾਤ 12:15 ਵਜੇ, ਚਾਰ ਵਾਹਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Weather Update : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਮਸ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ; ਜਾਣੋ ਮੌਮਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੋਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਰਫ਼਼ ਮਨੂੰ ਬੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਈਲੈਂਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਗੂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਬੜਿੰਗ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਫਿੱਟਨੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਨੂ ਬੜਿੰਗ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੂ ਬੜਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਿੱਟਨੈਸ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟਨੈਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

View this post on Instagram

A post shared by Manoj Malhotra (@manu_birring)

ਮਨੂ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਰਾਮਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ । ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਕੌਣ ਸਨ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ?

ਅਜੀਤ ਅਨੰਤਰਾਓ ਪਵਾਰ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਜੁਲਾਈ, 1959 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਨੰਤਰਾਓ ਪਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ. ਸ਼ਾਂਤਾਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਕਮਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ "ਦਾਦਾ" ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਲੀ ਪ੍ਰਵਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰਹੀ।

ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ:

• 10 ਨਵੰਬਰ, 2010 - 25 ਸਤੰਬਰ, 2012 (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ)
• 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2012 - 26 ਸਤੰਬਰ, 2014 (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ)
• 23 ਨਵੰਬਰ, 2019 - 26 ਨਵੰਬਰ, 2019 (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ)
• 30 ਦਸੰਬਰ, 2019 - 29 ਜੂਨ, 2022 (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ)
• 2 ਜੁਲਾਈ, 2023 - ਮੌਜੂਦਾ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ / ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ)
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 8ਵੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ?

• ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ 1982 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ।
• 1991: ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ।
• 1991: ਬਾਰਾਮਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਲਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
• ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ।
• 1992-1993: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
• ਉਹ 1995, 1999, 2004, 2009 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਮਤੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਕੋਂਕਣ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।

ਵਿਵਾਦ:

ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• 2013: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, "ਜੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?" ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
• 2014: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼।
• ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।
• ਲਵਾਸਾ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ।
• ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ajit Pawar Plane Crash Live Updates : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਗ, ਬਾਰਾਮਤੀ ਜਾਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਦਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਰੋਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Bhagwant Mann’s twisted reference to Bhai Kanhaiya ji to justify handing over Punjab’s river waters to other states, esp Haryana, is outrageous and SACRILEGIOUS.
▪️Dasam Patshah blessed acts of compassion and charity but also taught us to fight for our just rights.
▪️It is one… pic.twitter.com/2NME6pi7HP

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) January 27, 2026

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੋਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਛੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਿੰਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ, ਜਿੰਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ?

ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ–ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਿਰਫ਼ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੰਡ, ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।