ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਦਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commision of India) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab Election Commission) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੂਚਿਕਾ ਗਰਗ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਪੰਜਾਬ ’ਚ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ; ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ ? (News Rules for filling vacancies in Punjab Election Department)

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮਲੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 726 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 512 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 192 ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 51 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 31 ਜੇਤੂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Punjab Election Commission) ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕ https://sec.punjab.gov.in/en/ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ 10 ਤੋਂ 14 ਮੇਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਦੋ ਗਿਣਤੀ ਸਹਾਇਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 115 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮ, 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ, ਬਿਪਲਬ ਦੇਬ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇਰ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਮਈ, ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ 

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ: ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ਼ਮਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਉਤਪਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਰਾਓ, ਅਤੇ ਸਵਪਨ ਦਾਸਗੁਪਤਾ। ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਮਿੱਤਰਾ ਪਾਲ ਅਤੇ ਰੂਪਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਪਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀ.ਆਰ. ਚੋਪੜਾ ਦੀ "ਮਹਾਭਾਰਤ" ਵਿੱਚ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ 206 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ

ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 206 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੀਐਮਸੀ 80 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੁਦ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ।

ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 100 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Delhi ’ਚ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ; ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇਹ ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਬਿਆਨ

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਦਨੀਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ।

ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ- ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ 

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਵੇਰੇ 10:40 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Punjabi Weather Update : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਗਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ

ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਟਕਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ, ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 118 ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ?

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ 

• Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) ਸਾਲ 2024 'ਚ ਬਣੀ
• ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਦਾਕਾਰ 'ਥਲਾਪਤੀ' ਵਿਜੇ ਹਨ
• ਪੁਦੁਚੇਰੀ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਪਾਰਟੀ
• 'ਥਲਾਪਤੀ' ਵਿਜੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ
• ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਹੈ
• ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ- Pirappokkum Ella Uyirkkum (ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ)
• ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ B.R. Ambedkar, Periyar ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
• 'ਥਲਾਪਤੀ' ਵਿਜੇ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ  

ਟੀਵੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ 

• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
• ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6 LPG ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
• ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਗਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
• 1 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮਦਦ
• ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
• ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ- ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2.5 ਹਜ਼ਾਰ
• 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ 

ਵਿਜੇ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ 

• ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਪਰਹਿੱਟ ਫਿ਼ਲਮ Ghilli (2004) ਜਿਸਨੇ ਦੁਆਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ
• 2017 'ਚ ਆਈ ਫਿਲਮ Mersal
• 2018 'ਚ ਆਈ ਫਿਲਮ Sarkar
• 2019 'ਚ ਆਈ ਫਿਲਮ Bigil 
• 2021 'ਚ ਆਈ ਫਿਲਮ Master 
• 2022 'ਚ ਆਈ ਫਿਲਮ Beast
• 2023  'ਚ ਆਈ ਫਿਲਮ Varisu ਤੇ Leo

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Assembly Election Results 2026 Live Updates : ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ  ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਦਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

ਇਹ ਵ ੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Australia ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਸੀਵ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਲ 7 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। 

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 106 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 113 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਕੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦਲ ਬਦਲਣਗੇ?

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ "ਧੋਖਾ" ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : ਸਾਬਕਾ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ED ਦੀ ਰੇਡ; ਘਰ ਸਮੇਤ 11 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਦਲ-ਬਦਲੀ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ 

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਦ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਹੈ ਅਤੇ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ" ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Heatwave Alert News : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ; ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4500 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸਾਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2029 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2023 ਐਕਟ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ​​ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਛੇਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।  

2023 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਇਹ ਐਕਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2029 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Ludhiana ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਡੀਯੂ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹਨ।

ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀਤਾ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਸ਼ਕਤੀ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एन०डी०ए० सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो,…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) April 14, 2026

ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ 

ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਮਾਰਚ, 2000 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ, 2005 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।

2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 22 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 20 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 16 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਰਾਜਦ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਕੁਨੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੀਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਉਸੇ ਸਕੂਲ, ਆਰਜੇਡੀ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

57 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ, 1968 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਕੁਨੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਕੁਨੀ ਚੌਧਰੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕੁਨੀ ਚੌਧਰੀ ਕਦੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕੁਨੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ।

19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ

19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਜੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ 

1999 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਨੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। 1995 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।

 ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਵੀ ਤੋੜੀ

ਦਰਅਸਲ, ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ, ਤਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ।

ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਮਲ 

ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 2014 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ 

ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, "ਅੱਧਾ-ਡੈਬਿਟ" ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Viral News : 'ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ...', ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਮਨਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ, 1900 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਭੋਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ; ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।"

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹਾਂ।" ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਹਾਂ।"

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ?"

'ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ...'

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ।

'ਮੇਰੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ...'

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ-ਬਲਿੰਕੇਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭੋਜਨ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਡੇਟਾ ਰੋਲਓਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ?

ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Chandigarh ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1970 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।