टॉप-10 बैटर्स में 4 भारतीय शामिल टॉप-10 टी-20 बैटर्स की लिस्ट में 4 भारतीय शामिल हैं। इनमें अभिषेक नंबर-1, ईशान नंबर-2, तिलक वर्मा नंबर-7 और सूर्यकुमार यादव नंबर-9 पर हैं। तिलक वर्मा को एक और सूर्या को दो स्थान का नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट चार स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि इंग्लैंड के जैकब बेथेल 17 स्थान ऊपर आकर 16वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

वरुण नंबर-2 पर आए, राशिद बॉलर्स में टॉप पर आए गेंदबाजी रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान 753 अंक के साथ नंबर-1 बन गए हैं। भारत के वरुण चक्रवर्ती 740 अंक के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। जसप्रीत बुमराह एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। वे टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। अक्षर पटेल 17वें, हार्दिक पंड्या 46वें और साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा 50वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के आदिल राशिद चौथे स्थान पर हैं।

इस सत्र को ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर, चंडीगढ़ अल्बा स्मेरीग्लियो, देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन की कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. ऋचा शर्मा, ब्रिटिश हाई कमीशन के सीनियर एडवाइजर (पॉलिटिकल, मीडिया एवं माइग्रेशन) राजिंदर एस नगरकोटी, तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं चेवनिंग एलुमनाई डॉ. सुकांत गुप्ता ने संबोधित किया। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया और वक्ताओं से संवाद किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर अल्बा स्मेरीग्लियो ने चेवनिंग स्कॉलरशिप कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह यूके सरकार की प्रमुख वैश्विक छात्रवृत्ति योजना है, जिसके तहत उत्कृष्ट प्रतिभा वाले छात्रों और पेशेवरों को यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक वर्ष का मास्टर डिग्री कार्यक्रम पूरी तरह वित्तपोषित रूप में करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि चेवनिंग ऐसे युवाओं को तलाशता है जिनमें नेतृत्व क्षमता हो और जो अपने समाज और देश में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता रखते हों।

उन्होंने छात्रों को यूके में उपलब्ध विविध शैक्षणिक और शोध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया और बताया कि चेवनिंग कार्यक्रम ने दुनिया भर में नेतृत्वकर्ताओं और पेशेवरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में चेवनिंग एलुमनाई का एक सशक्त समुदाय है, जो नीति-निर्माण, कानून, मीडिया, व्यवसाय, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस अवसर पर राजिंदर एस नगरकोटी ने ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा चलाए जा रहे ‘वीज़ा फ्रॉड से बचें’ जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे एजेंटों के झांसे में आ जाते हैं जो गारंटी वीज़ा या अवैध तरीकों से विदेश भेजने का झूठा वादा करते हैं। नगरकोटी ने छात्रों को सलाह दी कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें, किसी भी अनधिकृत एजेंट को अपने दस्तावेज़ न दें और वीज़ा आवेदन के लिए हमेशा वैध प्रक्रियाओं का ही पालन करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सही जानकारी ही ऐसे धोखाधड़ी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

डॉ. सुकांत गुप्ता, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता और चेवनिंग एलुमनाई हैं, ने यूके में चेवनिंग कार्यक्रम के तहत अपने अध्ययन के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि इस छात्रवृत्ति ने उनके पेशेवर दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और उन्हें विश्वभर के विद्वानों और नेताओं के साथ जुड़ने का अवसर मिला। उन्होंने अपने कानूनी अनुभव के आधार पर यह भी बताया कि वीज़ा धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों के पास कौन-कौन से कानूनी विकल्प उपलब्ध होते हैं और ऐसे मामलों की शिकायत संबंधित अधिकारियों के पास करने के लिए भी प्रेरित किया।

कार्यक्रम की शुरुआत में डॉ. ऋचा शर्मा, कार्यवाहक प्राचार्य, देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने अतिथियों का स्वागत किया और इस जानकारीपूर्ण सत्र के आयोजन के लिए ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के अवसरों के साथ-साथ विदेश जाने से संबंधित धोखाधड़ी से सतर्क रहने के लिए भी प्रेरित करता है।

सत्र के अंत में छात्रों ने चेवनिंग स्कॉलरशिप के आवेदन प्रक्रिया, यूके में अध्ययन के अवसरों और वीज़ा धोखाधड़ी से बचने के तरीकों को लेकर सवाल पूछे, जिनका वक्ताओं ने विस्तार से उत्तर दिया।

वहीं आज दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय है। यदि निर्दलीय सतीश नांदल मैदान में डटे रहते हैं तो 16 मार्च को वोटिंग की नौबत आएगी। चुनावी मैदान में भाजपा के उम्मीदवार संजय भाटिया व कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध हैं।

आपको बता दें कि हर्ष सांघवी गुजरात के एक प्रमुख युवा भाजपा नेता हैं, जिन्हें अक्टूबर 2025 में भूपेंद्र पटेल सरकार में उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) बनाया गया है। 1985 में जन्मे, वह माजुरा विधानसभा सीट से तीन बार के विधायक हैं और गुजरात के अब तक के सबसे कम उम्र के गृह मंत्री भी रह चुके हैं।

90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों के आधार पर एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना मानी जा रही है। विधानसभा में कांग्रेस के 37 विधायक हैं, लेकिन नांदल की उम्मीदवारी के बाद संभावित क्रॉस वोटिंग को लेकर पार्टी सतर्क हो गई है। कांग्रेस ने सीएलपी मीटिंग बुलाई

नाम वापसी पर स्थिति साफ होने के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से शाम को पार्टी कार्यालय में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद रहेंगे। यदि चुनाव में नांदल नाम वापसी नहीं लेते हैं, तो कांग्रेस अपने विधायकों को भीतरघात से बचाने के लिए दूसरे स्टेट में शिफ्ट करने का फैसला ले सकती है।

सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया के घर रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहुंचने से सियासत में चर्चा शुरू हो गई है। खास बात यह रही कि सीएम के पहुंचने से पहले ही सेतिया ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दे दी थी। उन्होंने पूरे कार्यक्रम का फेसबुक पर लाइव प्रसारण भी किया। बाद में सेतिया ने पोस्ट कर बताया कि मुख्यमंत्री उनके छोटे भाई विभोर की शादी और बच्चों को आशीर्वाद देने घर आए थे।

इससे पहले चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोकुल सेतिया ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री खुशमिजाज हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सतीश नांदल की उम्मीदवारी का उद्देश्य विपक्षी खेमे में सेंध लगाने की कोशिश भी हो सकती है। यदि कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं या मतदान से दूरी बनाते हैं, तो मुकाबला रोचक हो सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व भी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह सतर्क है। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता हरियाणा के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और विधायकों को एकजुट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के लिए पहले ही कुछ नियम बनाए हुए हैं. जिसके मुताबिक, हर उपभोक्ता साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर ही ले सकता है. इसके अलावा 3 सिलेंडर बिना सब्सिडी के ले सकता है. इस तरह 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच एक गैस कनेक्शन पर कुल 15 सिलिंडर ही खरीदे जा सकते हैं.

तेल कंपनियों ने निर्देश दिया है कि बुकिंग के 24 घंटे के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी होनी चाहिए. इससे उपभोक्ताओं को काफी सुविधा मिलती है.

अब एक नया नियम लागू किया गया है कि दूसरा सिलिंडर पहले सिलेंडर के मिलने के 21 दिन बाद ही दिया जाएगा. इसके लिए एजेंसी के सॉफ्टवेयर में लॉक लगा दिया गया है. हालांकि, सिलिंडरों की कोई कमी नहीं है. उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे परेशान न हों. सभी को पर्याप्त सिलेंडर मिलते रहेंगे. इस हफ्ते बॉटलिंग प्लांट रविवार को भी काम करेगा, ताकि सप्लाई में कोई दिक्कत न आए.

दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 7 मार्च से 115 रुपये बढ़ा दी गई है. अब दिल्ली में यह सिलिंडर 1,883 रुपये में मिलेगा. यह बढ़ोतरी अप्रैल 2025 में हुई कीमत बढ़ोतरी के बाद की नई बढ़ोतरी है. वहीं मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर अब 1,835 रुपये का मिलेगा.

आलोचकों की मानें तो मेनस्ट्रीम म्यूजिक में महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करने की प्रवृत्ति और कम उम्र की लड़कियों को आकर्षण का केंद्र बनाने का ट्रेंड लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है। जिसे लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। वहीं, जींद में दो एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। 

जींद जिले में बादशाह के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहला मामला हरियाणा रोडवेज की बस का बिना अनुमति इस्तेमाल करने को लेकर दर्ज हुआ है। इस संबंध में हरियाणा रोडवेज जींद के महाप्रबंधक राहुल जैन ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। उन्होंने एफआईआर में कहा है कि, "गाने में हरियाणा राज्य परिवहन की बस अथवा किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली लीज बस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई।"

शिकायत में यह भी कहा गया कि किसी सरकारी विभाग की बस, नाम, चिह्न या पहचान का बिना अनुमति किसी व्यावसायिक वीडियो या गीत में इस्तेमाल करना नियमों के खिलाफ है। महाप्रबंधक राहुल जैन ने इस बारे में कहा कि, "गाने में लड़कियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इससे परिवहन विभाग की छवि धूमिल हुई है" उन्होंने पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

दूसरी एफआईआर नरवाना सदर थाने में दर्ज कराई गई है। यह शिकायत सच्चा खेड़ा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की मुख्य अध्यापिका शीला ने दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाने की शूटिंग के लिए स्कूल भवन का इस्तेमाल बिना किसी अनुमति के किया गया। शीला ने शिकायत में कहा, "स्कूल परिसर में शूटिंग से पहले प्रशासन या स्कूल से कोई अनुमति नहीं ली गई। गाने में इस्तेमाल की गई भाषा से बालिकाओं के मान-सम्मान को ठेस पहुंची है।"

इस पूरे मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी पूजा देवी ने बताया कि, "पुलिस ने रैपर बादशाह के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया के खिलाफ शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम ने दायर अपील में उसी बैलिस्टिक साक्ष्य को कटघरे में खड़ा किया। जिसके आधार पर इस मामले में उनकी सजा पर फैसला सुनाया गया था. इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले से संबंधित गोलियों की (वारदात के वक्त बरामद की गई) अदालत में भौतिक रूप से जांच की। लगभग सात वर्ष पहले इस मामले में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ अपील पर आज फैसला आया है।

गौरतलब है कि इससे पहले चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ द्वारा सुनवाई के शुरुआती चरण में केस प्रॉपर्टी के रूप में पेश की गई ‘लापुआ’ साफ्ट-लीड गोली का निरीक्षण किया गया था। कोर्ट ने ये देखने का प्रयास किया था कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ के कथित हस्ताक्षर या निशान गोली पर मौजूद हो सकते थे या नहीं। हालांकि, जिस प्लास्टिक कंटेनर में गोली रखी गई थी, उस पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की सील सुरक्षित और अक्षुण्ण बताई जा रही थी।

बता दें कि मामले में दायर अपील की सुनवाई पर बचाव पक्ष का मुख्य तर्क ये रहा कि पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के शरीर से निकाली गई गोली को बरामदगी के समय से लेकर ट्रायल कोर्ट में खोले जाने तक सीलबंद रखा गया था। यदि दोनों सील सुरक्षित थी, तो फॉरेंसिक प्रयोगशाला के विशेषज्ञ द्वारा गोली की जांच और उस पर हस्ताक्षर करने का दावा संभव कैसे हुआ? बचाव पक्ष ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि कंटेनर पर एम्स की दोनों सील सही अवस्था में थी, नतीजतन कंटेनर खोले बिना अंदर रखी वस्तु तक किसी की पहुंच संभव नहीं थी।

मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा फॉरेंसिक विशेषज्ञ की गवाही ट्रायल कोर्ट में स्पष्ट होने और विशेषज्ञ द्वारा स्वयं कंटेनर खोलकर जांच करने व आवश्यक हस्ताक्षर होने की बात कही गई थी। ये तर्क भी दिया गया था कि ट्रायल के दौरान कंटेनर तक कथित पहुंच या पूर्व जांच संबंधी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता द्वारा बताया गया था कि ये गोली आयातित ‘लापुआ’ श्रेणी की साफ्ट-लीड गोली है, जिस पर समय के साथ स्पष्ट निशान टिके रहना आवश्यक नहीं होता। ऐसे में खंडपीठ ने अवलोकन किया कि प्रस्तुत गोलियों पर कोई स्पष्ट निशान दिखाई नहीं दे रहा।  ऐसे में ये स्पष्ट किया जाए कि हस्ताक्षर गोली पर हैं या कंटेनर पर।

हालांकि मामले में कोर्ट को बताया गया था कि कंटेनर पर हस्ताक्षर मौजूद हैं, जबकि गोली पर हस्ताक्षर की स्थिति बारे केवल फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा ही निश्चित रूप से बता सकने की बात कही गई थी।

ऐसे में कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुना और सभी फॉरेंसिक तथ्यों की भौतिक जांच व अवलोकन के बाद मामले में आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को बरी कर दिया गया है।  

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में संजय भाटिया ने अपनी सीट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए छोड़ दी थी। 2019 में भाटिया करनाल से सांसद बने थे। भाटिया ने 2019 में करनाल सीट से 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। 

कौन हैं संजय भाटिया

संजय भाटिया का जन्म साल 1967 में पानीपत में हुआ था। अपने स्टूडेंट लाइफ में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े थे। बाद में उन्होंने स्टेट बीजेपी यूनिट में, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर अलग-अलग रोल निभाए। हरियाणा से राज्यसभा सीट के लिए BJP कैंडिडेट घोषित होने से पहले, वह वेस्ट बंगाल समेत दूसरे राज्यों में पार्टी ऑर्गनाइजेशन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे।

हरियाणा में दो सीटें हो रही हैं खाली

बता दें कि हरियाणा से राज्यसभा की दो सीटें खाली हो रही हैं। बीजेपी सांसद किरण चौधरी और राम चंदर जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होने वाला है। हरियाणा विधानसभा में सत्ताधारी BJP के 48 विधायक हैं। कांग्रेस के 37, इनेलो के दो हैं। जबकि तीन निर्दलीय विधायक सत्ताधारी पार्टी का समर्थन करते हैं। दोनों उम्मीदवारों को हरियाणा से राज्यसभा में जाने के लिए 31-31 वोटों की ज़रूरत है। चुनावों के लिए नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी किए गए थे। अगर ज़रूरी हुआ तो 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी।

नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है। कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। हाल ही में जारी इलेक्शन कमीशन के चुनाव शेड्यूल के अनुसार, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल और तमिलनाडु समेत 10 राज्यों से 2 और 9 अप्रैल को 37 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं।

2,23,658.17 का बजट पेश किया

CM नायब सैनी ने कहा कि मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़े ₹2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है।

हरियाणा में नया बिजली निगम बनेगा

CM सैनी ने कहा कि हरियाणा में वर्तमान में 2 बिजली वितरण निगम हैं- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (HBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN)। सरकार एक और बिजली वितरण निगम स्थापित करेगी। इसके जरिए, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाए जाएंगे। हर नारी, स्वस्थ नारी" योजना के तहत, प्रत्येक जिले में स्वस्थ नारी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे।

हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 3.95 लाख

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और प्रति व्यक्ति आय प्रमुख राज्यों में सबसे ऊपर पहुंच गई है। चालू मूल्यों पर हरियाणा की प्रतिव्यक्ति आय 2014-15 में मात्र ₹1,47,382 थी, जो 2023-24 (प्रोविजनल अनुमान) में बढ़कर ₹3,24,958 हो गई। 2024-25 (क्विक अनुमान) में यह ₹3,58,171 तक पहुंच गई, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ ₹2,19,575 रहा। 2025-26 (एडवांस अनुमान) में यह और बढ़कर ₹3,95,618 होने का अनुमान है।

हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 3.95 लाख

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और प्रति व्यक्ति आय प्रमुख राज्यों में सबसे ऊपर पहुंच गई है। चालू मूल्यों पर हरियाणा की प्रतिव्यक्ति आय 2014-15 में मात्र ₹1,47,382 थी, जो 2023-24 (प्रोविजनल अनुमान) में बढ़कर ₹3,24,958 हो गई। 2024-25 (क्विक अनुमान) में यह ₹3,58,171 तक पहुंच गई, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ ₹2,19,575 रहा। 2025-26 (एडवांस अनुमान) में यह और बढ़कर ₹3,95,618 होने का अनुमान है।

यमुना नदी में प्रदूषण खत्म करने के लिए नया मिशन

सरकारी भवन, स्वायत्त शिक्षण संस्थान गैर-परंपरागत ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित होंगी। दस शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया है। यमुना नदी में प्रदूषण खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नया मिशन।

पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ का फंड

सीएम नायब सैनी ने कहा कि उद्योग विभाग द्वारा पूर्ववर्ती पंजाब राज्य में स्थापित सोनीपत, हिसार, अंबाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला एवं पानीपत के औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इन क्षेत्रों को उद्योग विभाग और बाद में HSIIDC को स्थानांतरित किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये नगर निकाय सीमा में आ चुके हैं और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति खराब है। उद्योगपतियों की इस समस्या को समझते हुए, सरकार ने वर्ष 2026-27 में "सक्षम" नाम से 500 करोड़ रुपए की राशि का एक विशेष फंड बनाने का निर्णय लिया है। इस फंड का उद्देश्य इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना है, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। यह घोषणा सरकार की उद्योगों के विकास और समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

5 नई ESI डिस्पेंसरी बनेंगी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्रम विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने घोषणा की कि सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों का स्वतः पंजीकरण अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार की 4 श्रम संहिताओं (मजदूरी संहिता-2019, औद्योगिक संबंध संहिता-2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 एवं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और कार्य शर्ते संहिता-2020) के लिए नियम बनाकर उन्हें लागू किया जाएगा, जिससे श्रम कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद मारकंडा व फतेहाबाद में पांच नई ESI डिस्पेंसरी खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वर्तमान में मानेसर में संचालित 100 बिस्तर वाले ESI अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करके यहां एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जिससे श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

यमुना नदी में प्रदूषण खत्म करने के लिए नया मिशन

सरकारी भवन, स्वायत्त शिक्षण संस्थान गैर-परंपरागत ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित होंगी। दस शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया है। यमुना नदी में प्रदूषण खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नया मिशन।

3 घंटे 10 मिनट चला बजट भाषण

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 3 घंटे 10 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। अंत में स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि सीएम को इसके लिए अवॉर्ड मिलना चाहिए।

हरियाणा बजट में 12 प्रमुख प्रस्ताव

1. किसानों के लिए बिजली: किसानों को कृषि के लिए बिजली का जल्दी कनेक्शन और निर्बाध बिजली देने के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से दूसरी बिजली वितरण कंपनी बनेगी, जो सभी 5084 कृषि फीडरों और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सेवाएं देगी।

2. ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण: राज्य की ग्राम सभाओं, पैक्स और श्रम एवं निर्माण समितियों का सशक्तिकरण किया जाएगा।

3. सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा: सभी विभागों के सरकारी भवनों, स्वायत्त शैक्षणिक संस्थानों तथा सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा।

4. आदर्श परीक्षा केंद्र: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 'आदर्श परीक्षा केंद्र' स्थापित किए जाएंगे।

5. हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड: हरियाणा को अधिक स्वच्छ, हरित और जलवायु-सक्षम राज्य बनाने की दिशा में ₹100 करोड़ के सीड प्रावधान के साथ "हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड" की स्थापना की जाएगी।

6. इनोवेशन चैलेंज: मई, 2026 में इनोवेशन चैलेंज का आयोजन करके सर्वोत्तम AI टीमों का चयन किया जाएगा।

7. एचपीवी वैक्सीन: वर्ष 2026-27 में 14 वर्ष की लगभग 3 लाख किशोरियों का एच.पी.वी. वैक्सीन से टीकाकरण होगा।

8. मेक इन हरियाणा नीति: निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई 'मेक इन हरियाणा' नीति के तहत सभी ब्लॉक्स में औद्योगिक निवेश तथा कर्मचारियों की भर्ती व आरएंडडी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एवं एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 48000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की जाएगी।

9. अकुशल श्रमिकों की मजदूरी: एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर शीघ्र ही निर्णय लेकर वर्ष 2026-27 में अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी।

10. यमुना नदी में जल प्रदूषण: प्रदेश में यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा।

11. हांसी में सभी सुविधाएं  

12. सक्षम फंड: सोनीपत, हिसार, अम्बाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला एवं पानीपत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष 'सक्षम' फंड बनेगा। 

 पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नायब सैनी मार्च 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और 17 अक्टूबर 2025 को नायब सरकार की पहली वर्षगांठ पर  दिवाली गिफ्ट के नाम पर खुद मुख्यमंत्री ने बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए बढ़ाने की घोषणा की थी और कहा था कि एक नवंबर 2025 से 3200 रुपए बुढ़ापा पेंशन का फैसला लागू हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये घोषणा केवल झूठी वाहवाही वाली घोषणा बनकर ही रह गई है, क्योंकि दिवाली के बाद अब होली का त्यौहार भी आने वाले है, लेकिन अभी तक एक रुपए भी बढ़कर बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इस बार भी  बुजुर्गों को पूर्व गठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाई गई तीन हजार रूपए प्रति माह के हिसाब से बुढ़ापा पेंशन मिली है। उन्होंने कहा कि आज भी भाजपा सरकार उतनी ही पेंशन दे रही है जितनी गठबंधन सरकार के तहत हमने बढ़वाई थी।

 पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार जननायक चौधरी देवीलाल द्वारा बुजुर्गों के सम्मान में लागू की गई बुढ़ापा पेंशन योजना का मजाक बना रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा कभी परिवार पहचान पत्र में आय ज्यादा दिखाकर पेंशन काटी जा रही है तो कभी कभी झूठी घोषणाएं करके बुजुर्गों के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों का हक है और उस पर किसी भी हाल में आंच नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बुजुर्गों को न केवल बढ़ी हुई पेंशन मिलनी चाहिए बल्कि जिन हजारों बुजुर्गों की पेंशन सरकार द्वारा काटी गई है, उसे भी तुरंत बहाल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जीवन-दर्शन, भारतीय रीति-नीति और महान संस्कृति, महान परंपराओं और सामाजिक ताने-बाने के अनुरूप ’एकात्म मानववाद’ और ’अंत्योदय’ जैसे कालजयी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति का मूल्यांकन शिखर पर खड़े व्यक्ति से नहीं, बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की स्थिति से होना चाहिए। गांव, गरीब, किसान, वंचित, पीड़ित, शोषित और आदिवासी, यही उनके चिंतन के केंद्र में थे। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सशक्त नहीं होगा, तब तक राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। 

नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने अंत्योदय के सिद्धांत के अनुरूप ’सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का मूल मंत्र दिया है। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया है। गरीबों को आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, बिजली और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के अभियान हों या देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने की योजना, ये सभी प्रयास पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को व्यवहार में उतारने के उदाहरण हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भी ’अंत्योदय दर्शन’ पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए है। प्रदेश में 41 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 14 लाख 50 हजार परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलैण्डर दिया जा रहा है। गरीब के सिर पर अपनी छत हो, यह सपना पूरा करने के लिए ’प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत 1 लाख 56 हजार मकान दिए गए हैं। साथ ही ’मुख्यमंत्री आवास योजना’ के तहत शहरों व गांवों में 27 हजार से अधिक गरीब परिवारों को प्लॉट दिए हैं। ’अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना’ के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के लोगों को मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये दिए जा रहे हैं, जिसके तहत अब तक 76 हजार 985 लाभार्थियों को 416 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। 

स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति धन के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे इसके लिए ’आयुष्मान भारत-चिरायु योजना’ के तहत 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज सुविधा दी जा रही है। अब तक लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की लागत से 27 लाख लोगों का मुफ्त इलाज करवाया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो संकल्प लिया था, उसे पूरा करते हुए किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा थैलेसीमिया व हीमोफीलिया से पीड़ित रोगियों को भी 3 हजार रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। 

प्रदेश में बहन-बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरूआत की है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिये जाते हैं। अब तक चार किस्तों में 9 लाख 22 हजार से अधिक बहन-बेटियों को 634 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल ही उन्होंने योजना की चैथी किस्त के रूप में लाभार्थी बहनों के खातों में 193 करोड़ रुपये की राशि डाली है। इसी प्रकार बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग व अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश में सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सामाजिक उत्थान की दिशा में, ’मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के माध्यम से गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 71 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। सबको शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 1 लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले गरीब परिवारों के विद्यार्थियों के लिए भी 12वीं कक्षा तक मुफ्त पुस्तकें, वर्दी व लेखन सामग्री देने का प्रावधान किया है। इन विद्यार्थियों को कोई फीस भी नहीं देनी होगी। इसी प्रकार ऐसे परिवारों की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बेटियों से भी फीस नहीं ली जाती।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को अपने आचरण, निर्णयों और कार्यों में आत्मसात करें और राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और अंत्योदय के मार्ग से कभी विचलित ना हो। यहीं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 

इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिलाध्यक्ष अजय मित्तल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल, कार्यक्रम के संयोजक अमरेंद्र, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त के रूप में 9,22,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में ₹193 करोड़ डाले गए। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग व अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी जारी की गई; इन योजनाओं के तहत 34,14,000 लाभार्थियों को ₹1,098 करोड़ की राशि जारी की गई।

हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 12,62,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में नवंबर और दिसंबर माह की सब्सिडी डाली गई। गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली बहनों के बैंक खातों में ₹38.97 करोड़ की सब्सिडी डाली गई।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत ₹101 करोड़ की राशि जारी की गई। विभिन्न 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 56,34,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल ₹1,431 करोड़ की राशि डाली गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतों के निष्पक्ष निपटान के लिए जिलों के एडीसी को निर्देश दिए।

बजट में क्या कुछ रहा खास?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है और कैपिटल व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है. बजट में टैक्सपेयर्स, निवेशक, किसान, मिडिल क्लास और उद्योगों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं.

विदेश यात्रा पैकेज अब सस्ते होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को 5 और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा, बिना किसी राशि की शर्त के. इसी तरह, शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में TCS दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी.

कस्टम्स ड्यूटी में भी राहत दी गई है. 17 एंटी-कैंसर दवाओं और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा. वहीं विदेशी नागरिक जो भारत में पांच साल तक रहते हैं, उनकी गैर-भारत आय पर टैक्स छूट मिलेगी.

डेटा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे की घोषणा की गई है. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस के जरिए लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा और Form 15G/15H को डिपॉजिटरीज सीधे संबंधित कंपनियों तक पहुंचाएंगी.

मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए ब्याज पर कोई आयकर नहीं लगेगा और इस पर TDS भी नहीं कटेगा. नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है.

मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए NIMHANS 2.0 की स्थापना की जाएगी, खासकर उत्तर भारत के लिए. किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया जाएगा, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा पर बर्ड वॉचिंग ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रखा गया है.

आयुष क्षेत्र में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे, आयुष फार्मेसियों का उन्नयन होगा और सरकार पांच मेडिकल टूरिज्म हब्स स्थापित करने में राज्यों का समर्थन करेगी.

एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष रखा गया है, ताकि भविष्य के चैम्पियन उद्यमियों का विकास हो सके. देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो शहरों के बीच विकास संबंध स्थापित करेंगे.

बायोफार्मा क्षेत्र में ‘शक्ति’ योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बायोलॉजिक और बायोसिमिलर उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें उद्योग-आधारित रिसर्च और प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाएंगे.

विकास के लिए छह-स्टेप प्रक्रिया पेश की गई है: 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करना, चैम्पियन एमएसएमई बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाना, दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहरों के आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना.

तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल को जोड़ने के लिए समर्पित रियर अर्थ कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं.  वित्त मंत्री ने देश के विकास के लिए तीन कर्तव्य भी पेश किए. विकास, लोगों की आकांक्षाएं और सबका साथ सबका विकास.

कस्टम्स ड्यूटी में राहत और उद्योगों के लिए बड़े फैसले

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई कस्टम्स ड्यूटी राहतों की घोषणा की है. 17 एंटी-कैंसर दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी, जिससे दवाइयों की उपलब्धता सस्ती और आसान होगी. SEZ में निर्मित सामान के निर्यात पर किफायती ड्यूटी दी जाएगी, जो बिक्री की सीमा के अधीन होगी. व्यक्तिगत उपयोग के लिए दायित्व वाले सामान पर ड्यूटी 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की जाएगी.

सरकार ने SEZ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू बाजार में एक बार बिक्री की सुविधा देने की व्यवस्था की है. रक्षा क्षेत्र में विमान मरम्मत के लिए कच्चे माल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी और नागरिक प्रशिक्षण विमानों के पार्ट्स को भी BCD से मुक्त रखा जाएगा. केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना में बायोगैस मिश्रित CNG के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा.

विदेशी टूर पैकेज पर TCS की दरें घटाकर मात्र 2% की गईं

वित्त मंत्री ने कहा कि मैं विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर को वर्तमान 5% और 20% से घटाकर बिना किसी राशि की शर्त के 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस (TCS) की दर को वर्तमान 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं।

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं'

सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

हिमाचल से लेकर पश्चिमी घाट तक बनेंगे टिकाऊ माउंटेन ट्रेल्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ माउंटेन ट्रेल्स विकसित करेंगे। इसके अलावा, ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख घोंसला बनाने वाले स्थलों के पास 'कछुआ ट्रेल्स' विकसित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री द्वारा दिव्यांगजन कौशल योजना का किया गया ऐलान

दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर भी बजट में फोकस दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने दिव्यांगजन कौशल योजना का ऐलान किया, जिसका मकसद प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना है। साथ ही, दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा भी हुई। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एल्मिको) को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश और एआई से एकीकरण के लिए मदद करना है।

वित्त मंत्री ने 'नारियल प्रोत्साहन योजना' का किया ऐलान 

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए मैं एक 'नारियल प्रोत्साहन योजना' का प्रस्ताव करती हूं। इसका उद्देश्य विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है, जिसमें प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में अनुत्पादक पेड़ों के स्थान पर नई किस्मों के पौधे लगाना शामिल है। भारतीय काजू और कोको के लिए भी एक समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव है, ताकि कच्चे काजू और नारियल उत्पादन एवं प्रसंस्करण में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांडों में बदला जा सके।

सरल इनकम टैक्स फॉर्म्स जल्द अधिसूचित किए जाएंगे

इनकम टैक्स 2026 लाइव: वित्त मंत्री ने Income Tax Act 1961 का व्यापक पुनरावलोकन करने की घोषणा की। इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया और Income Tax Act 2025 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके साथ ही सरल इनकम टैक्स फॉर्म्स जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे। 

देश को मिलेंगे 3 नए AIIMS- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं तीन नए AIIMS संस्थान स्थापित करने, आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने और अधिक कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने और जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ (WHO) वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड करने का प्रस्ताव करती हूं।

भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने पर रहेगा जोर- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं देश में 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने हेतु राज्यों को सहायता देने की एक योजना का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, 50 प्रतिशत जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की स्थापना करेंगे। इसके अलावा, 5 पूर्वादय राज्यों में 5 पर्यटन स्थल का निर्माण करेंगे। मंदिरों और मठों का संरक्षण करेंगे।

 हर जिले में गर्ल हॉस्टल की सौगात- सीतारमण 

हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा.

विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव

विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव

 विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की होगी व्यापक समीक्षा

कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव

बड़े शहरों में अधिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने पर जोर

आर्थिक विकास के लिए 6 बड़े फोकस एरिया

सरकार ने विकास को तेज करने के लिए 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव रखा है.

• रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना.

• चैंपियन MSME का निर्माण.

• विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन.

• इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा.

• दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता.

• शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास.

'7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे'- सीतारमण 

कनेक्टिविटी के लिए-

देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा।

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे।

विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी।

हर व्यक्ति तक पहुंचे ग्रोथ- वित्त मंत्री

सीतारमण ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचें।

केरल, तमिलनाडु में नया माइनिंग कॉरिडोर- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 हाईटेक टूल रूम बनेंगे। केरल, तमिलनाडु में नया माइनिंग कॉरिडोर बनेंगे। साथ ही, कपड़ा सेक्टर के लिए नई स्कीम का ऐलान किया। आर्थिक विकास को गति देने और उसे बनाए रखने के लिए, मैं छह क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव करती हूं - 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्यूफेक्चरिंग को बढ़ाना; पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना; MSMEs को 'चैंपियन' बनाना; बुनियादी ढांचे को गति देना; दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना; और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।

इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40 हजार करोड़ देंगे- वित्त मंत्री

1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे। सेमीकंडक्टर मिशन - प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिसिटी बनाने की पहल की गई है। इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे।

केंद्रीय बजट 2026 में तीन कर्तव्यों पर जोर- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में तीन कर्तव्यों पर जोर है। अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना। आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना। सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

हर व्यक्ति तक पहुंचे ग्रोथ- वित्त मंत्री

सीतारमण ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचें। सीतारमण ने कहा कि हमने लोगों की यूनिवर्सल सर्विस पर ध्यान दिया है। इससे 7% की ग्रोथ रेट हासिल करने में मदद मिली है। हम विकसित भारत के विजन की तरफ काम करते रहेंगे। हम ग्लोबल मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के विजन के साथ अलाइन रहेंगे।

सीतारमण बोलीं- 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट रख रही हूं

वित्त मंत्री सीतारमण ने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा- सर, आपकी इजाजत से मैं संसद में 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी कॉपी में रखना चाहती हूं।

वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman 9वीं बार संसद में Union Budget पेश करने वाली हैं। 29 जनवरी को Economic Survey पेश होने के बाद आज Aam Budget पर सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण शुरू होगा। 

राष्ट्रपति ने बजट के लिए दीं शुभकामनाएं

राष्ट्रपति भवन कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।  राष्ट्रपति ने बजट प्रस्तुति के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री और उनकी टीम को शुभकामनाएं दीं।  

बजट से उम्मीद नहीं- विपक्ष

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, मुझे बजट से बहुत उम्मीद नहीं है।  सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, बजट से कोई उम्मीद नहीं है।  

महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिदेशक, हरियाणा का स्पष्ट विज़न

पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि महिला सुरक्षा हरियाणा पुलिस की हमेशा प्राथमिकता रही है और वर्ष 2025 में महिला विरूद्ध अपराध में दर्ज की गई गिरावट इस बात का प्रमाण है कि पुलिस की योजनाएं, फील्ड एक्शन और तकनीकी उपाय प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में हरियाणा पुलिस का विज़न महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करना, अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ महिलाओं में निर्भीकता और विश्वास की भावना को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा। डीजीपी ने महिला विरूद्ध अपराध में कमी लाने के लिए प्रदेशभर में तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें उनके समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और निरंतर प्रयासों के लिए बधाई दी तथा महिलाओं से अपील की कि वे पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें।

गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट

सीसीटीएनएस के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार गंभीर अपराधों में भी स्पष्ट कमी दर्ज की गई है। दुष्कर्म के मामलों में लगभग 25 प्रतिशत, दुष्कर्म के प्रयास के मामलों में 33 प्रतिशत, छेड़छाड़ के मामलों में करीब 16 प्रतिशत, पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में लगभग 10 प्रतिशत, अपहरण व किडनैपिंग के मामलों में 17 प्रतिशत से अधिक तथा दहेज मृत्यु जैसे संवेदनशील अपराधों में 11 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है। महिला विरूद्ध अपराध के निपटारे के स्तर पर भी हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावी रही है। वर्ष 2025 में महिला विरूद्ध अपराध की वर्कआउट दर लगभग 98 प्रतिशत दर्ज की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपराधियों के विरुद्ध समयबद्ध और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है।

हॉटस्पॉट आधारित विशेष अभियान

वर्ष 2025 में प्रदेश भर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। इसके अंतर्गत छेड़छाड़ संभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टैंडों, बाजारों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस टीमों द्वारा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई, जिससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना को बल मिला है। इतना ही नहीं, प्रदेश में महिलाओं के साथ संभावित छेड़छाड़ वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों की सूची तैयार कर वहां साधारण वेशभूषा में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, ताकि मनचलों की पहचान कर उनको सबक सिखाया जा सके।

प्रशिक्षण और तकनीक से सशक्त होती महिला सुरक्षा

इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, जिसमें महिला विरुद्ध अपराध की रोकथाम, पीड़ित महिलाओं से संवाद तथा फीडबैक आधारित पुलिसिंग पर विशेष जोर दिया गया। महिला सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस द्वारा ट्रिप मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। अकेले यात्रा करने वाली महिलाएं हरियाणा 112 के माध्यम से स्वयं को पंजीकृत कर इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं, जिसके तहत महिला के सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने तक उसकी निगरानी की जाती है।

डीजीपी की अपील

श्री सिंघल ने प्रदेश की आम जनता से अपील की है कि महिला सुरक्षा को लेकर समाज की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है इसलिए किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, बदतमीजी, हिंसा या महिला विरुद्ध अपराध की जानकारी तुरंत हरियाणा 112 या नजदीकी पुलिस थाना को दें तथा पीड़ित महिला का मनोबल बढ़ाते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाएं, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें और महिला सुरक्षा से संबंधित सरकारी पहलों एवं पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का सक्रिय रूप से उपयोग करें, ताकि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त समाज का निर्माण किया जा सके।

पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों व जवानों की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक एवं निरंतर प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान समस्त पुलिस बल के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से पुलिस पदक से अलंकृत होने वाले अधिकारियों के साथ-साथ राज्य पुलिस बल के अन्य अधिकारियों व जवानों का भी मनोबल बढे़गा। उन्होंने चयनित अधिकारियों तथा जवानों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

ये होंगे सम्मानित

फरीदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेश दुग्गल को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जाएगा। हरियाणा पुलिस में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले अधिकारियों में सिमरदीप सिंह पुलिस महानिरीक्षक रोहतक रेंज, सुनील कुमार,पुलिस अधीक्षक, स्टेट क्राइम ब्रांच मुख्यालय मोगी नंद पंचकूला,सहायक पुलिस आयुक्त, गुरूग्राम सुखबीर सिंह,निरीक्षक कंवर पाल हिसार,निरीक्षक नरेश कुमार पुलिस अकादमी मधुबन करनाल,उप - निरीक्षक सुरेंद्र सिंह स्पेशल टास्क फोर्स गुरूग्राम,उप-निरीक्षक योगेश कुमार फरीदाबाद,सहायक उप-निरीक्षक प्रदीप चौहान सुरक्षा शाखा कार्यालय,निरीक्षक गूगन राम भारतीय रिजर्व बिटालियन(आई.आर.बी.) मानेसर,निरीक्षक राजीव आर.टी.सी भौंडसी( गुरूग्राम),महिला उप-निरीक्षक रेखा कैथल व सहायक उपरनिरीक्षक गौरव शर्मा गुप्तचर कार्यालय चंडीगढ़ ( पंचकूला) हरियाणा शामिल हैं।

यह खबर सुनते ही किसान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूरा परिवार टेंशन में आ गया कि, वर्षों की मेहनत से बनाए गए घर को टूटते देखने का ख्याल उन्हें बेचैन कर रहा था। रिश्तेदारों, जानकारों और अधिकारियों से सलाह ली गई, लेकिन सवाल वही था, क्या सपनों का आशियाना तोड़ दिया जाए? इस दौरान किसान के सामने 2 ही विकल्प थे या तो घर गिरा दिया जाए, या फिर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जाए। आखिरकार किसान ने हिम्मत दिखाते हुए दूसरा रास्ता चुना।

किसान ने हरियाणा के ठेकेदार से सम्पर्क किया और उसकी मदद से करीब 60 लाख रुपये की लागत से बनी इस 2 मंजिला कोठी को अब मशीनों की मदद से 350 फुट आगे खिसकाया जा रहा है। बीते 2 महीनों से कोठी को शिफ्ट करने का काम चल रहा है और इसे पूरा होने में अभी करीब 3 महीने और लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया पर लगभग 10 लाख 60 हजार रुपये का खर्च आएगा, लेकिन किसान का कहना है कि मेहनत से बनाए गए सपनों के घर को बचाने के लिए यह कीमत उसे मंजूर है। 

मिली जानकारी के अनुसार सुखप्रीत सिंह ने 60 लाख में कोठी तैयार करवाई थी। लेकिन प्रोजेक्ट में आई इस जमीन के लिए उसे सिर्फ 60 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा था। किसान ने बताया कि उसकी जमीन और उस पर बनी कोठी की कीमत दोगुनी थी लेकिन उसे मुआवजा बहुत कम मिल रहा था, वह कि वह कहीं और कोठी नहीं बना सकता था। इसी कारण वह परेशान था। इस दौरान लोग भी उसे कहते थे कि, 25-30 लाख रुपए में कोई नई कोठी बन जाएगी, लेकिन उसकी कोठी की कीमत 60 लाख रुपए की कीमत से तैयार हुई थी। ऐसी कोठी बनना उसकी सबसे बड़ा सपना था। कई बार प्रशासन को कोठी हटाने से मना किया लेकिन आखिर में उक्त फैसला लिया गया। 

किसान ने बताया कि उसने कोठी को खिसकाने का फैसला इंस्टाग्राम पर रील देखकर लिया। उसने बताया कि एक दिन रात के समय इंस्टाग्राम पर रील देखी जिसमें कोठी को तोड़ने की बजाय खिसकाया जा सकता है। इसके बाद उसने कोठी को शिफ्ट करवाने का फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने एक कमरा बनवाया जिसमें परिवार वालों को रखा। इस दौरान कई लोगों ने बाते भी की। कोठी को खिसकाने पर उसमें दरारें आ जाएंगी। किसान ने बताया जो हरियाणा के ठेकेदार उसकी कोठी को शिफ्ट करवा रहा है, वह यमुनागर से काम सीख कर आया है। ये काम बहुत ही मुश्किल है, जरा सी चूक होने पर कोठी को नुकसान हो सकता है। ठेकेदार ने कहा कि अगर कोठी में दरारें आए तो उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। अप्रैल महीने तक पूरी कोठी शिफ्ट हो जाएगी, जिसके वह और उनका परिवार राहत की सांस लेंगे।

तिरंगे में लिपटा हुआ जब सुधीर नरवाल का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, तो पूरा इलाका भारत माता की जय और वीर सपूत अमर रहे के नारों से गूंज उठा। हर आंख नम थी और हर दिल गर्व से भरा हुआ। वीर शहीद को अंतिम विदाई देते समय सबसे भावुक क्षण तब आया, जब उनके 4 साल के बेटे आयांश ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। मासूम अयांश की कांपती आंखों और चेहरे पर छाए दर्द ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया।

गांव शेरपुर में उमड़ी जनसभा इस बात की गवाह बनी कि सुधीर नरवाल केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा और देश का गौरव थे।इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत कई वरिष्ठ नेता, प्रशासनिक अधिकारी और सेना के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

यमुनानगर के एडीसी, एएसपी और अन्य सिविल और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की।

गौरतलब है कि 22 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया था। इस दर्दनाक हादसे में 10 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 11 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हादसे में सुधीर नरवाल ने भी देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा  कि सुधीर नरवाल की शहादत से न सिर्फ इस इलाके की बल्कि पूरे प्रदेश को क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है।

झज्जर जिले के गांव गिजाड़ोद निवासी शहीद मोहित चौहान का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा, पूरा गांव गम और गर्व से भर उठा। शहीद की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। कई किलोमीटर लंबी शव यात्रा के दौरान “भारत माता की जय” और “शहीद मोहित चौहान अमर रहें” के नारों से आसमान गूंज उठा। इस दौरान सेना के जवानों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रहेगी।

हरियाणा पुलिस ने पिछले एक वर्ष में 17,000 से अधिक बिछड़े लोगों को उनके परिवारों से मिलवाया और हजारों घरों में फिर से खुशियाँ लौटाईं। जिला पुलिस का मानवीय चेहरा, 17 हजार से अधिक परिवारों को मिला उनका खोया हुआ अपना गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस ने पिछले एक वर्ष में संवेदनशीलता और समर्पण का परिचय देते हुए 13,529 वयस्कों को उनके परिवारों से मिलवाया। इनमें 4,130 पुरुष और 9,399 महिलाएं शामिल हैं, जो विभिन्न कारणों से अपने घरों से बिछड़ गए थे। इसी मानवीय अभियान के तहत पुलिस ने मासूम बचपन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 3,122 नाबालिगों को सुरक्षित उनके माता-पिता तक पहुँचाया, जिनमें 1,113 लड़के और 2,009 लड़कियां शामिल रहीं।

इसके साथ ही समाज के वंचित वर्ग का सहारा बनते हुए पुलिस ने 184 बच्चों का पुनर्वास कराया, जो भीख मांगने की मजबूरी में फंसे थे, तथा 191 बाल मजदूरों को रेस्क्यू कर उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाई। स्टेट क्राइम ब्रांच की मुहिम, बच्चों को भीख और मजदूरी की मजबूरी से निकाला प्रदेशभर में स्टेट क्राइम ब्रांच के अंतर्गत कार्यरत 22 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स ने मानव तस्करी और गुमशुदगी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। बीते एक वर्ष में इन यूनिट्स ने 700 वयस्कों—277 पुरुष और 423 महिलाओं—तथा 538 नाबालिगों—345 लड़के और 193 लड़कियों—को उनके परिवारों से मिलवाया। स्टेट क्राइम ब्रांच की इस मुहिम की बड़ी उपलब्धि बच्चों को भीख मांगने की मजबूरी और बाल श्रम से बाहर निकालना रही, जिसके तहत 1,473 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जबकि 2,313 बाल मजदूरों को मजदूरी की बेड़ियों से आजाद कर बेहतर भविष्य की राह दिखाई गई।

ऑपरेशन मुस्कान’ से 1798 परिवारों में लौटी खुशियाँ पिछले वर्ष मार्च माह में चलाए गए ‘ऑपरेशन मुस्कान’ ने मानवीय पुलिसिंग की सशक्त मिसाल पेश की। इस अभियान के तहत पुलिस ने गुमशुदा लोगों को उनके परिजनों से मिलाने के साथ-साथ बाल श्रम और भीख मांगने की मजबूरी में फँसे सैकड़ों बच्चों को भी सुरक्षित जीवन की ओर लौटाया| अभियान के दौरान जिला पुलिस ने 1079 वयस्कों और 511 नाबालिगों को उनके परिवारों से मिलवाया। वहीं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने भी 117 वयस्कों और 91 नाबालिगों को सुरक्षित घर पहुँचाया। इस तरह कुल 1798 लोग अपने अपनों से फिर मिल सके। पुलिस ने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से 437 शेल्टर होम्स की जांच की और सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर 563 बच्चों को रेस्क्यू किया। इसके अलावा, 890 बाल मजदूरों को शोषण से मुक्त कराया गया।

सफलता की कहानियां : महाराष्ट्र से लौटी उम्मीद, 25 साल बाद दुर्गा की घर वापसी यमुनानगर एएचटीयू की संवेदनशीलता, सूझबूझ और निरंतर प्रयासों ने वर्षों से अधूरी पड़ी एक कहानी को आखिरकार हकीकत का रूप दे दिया। 25 वर्ष पहले मात्र आठ साल की उम्र में महाराष्ट्र से बिछड़ी दुर्गा देवी, जो करनाल के बाल भवन में पली-बढ़ीं और वहीं उनका जीवन आगे बढ़ा, आखिरकार अपने परिजनों से मिल सकीं। बचपन की एक धुंधली-सी याद—दो रेलवे फाटकों के बीच स्थित एक मंदिर—को आधार बनाकर पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से सुराग जोड़े और भंडारा जिले में उनके परिवार तक पहुँच बनाई। वीडियो कॉल पर जैसे ही दुर्गा ने उस मंदिर को पहचाना, 25 वर्षों का लंबा इंतजार समाप्त हो गया और अपनों से मिलने की खुशी उनकी आँखों में छलक उठी। “सबको मिलवाते हो, मेरा परिवार भी ढूंढ दो”—22 साल बाद बेटे की आस हुई पूरी पंचकूला एएचटीयू की पहल से गाजियाबाद के चिल्ड्रन होम में पली एक उम्मीद को आखिरकार मंज़िल मिल गई।

सात साल की उम्र में गुम हुए अमित के पास अपने परिवार की बस कुछ ही यादें थीं—पिता का नाम जग्गू, माता का नाम नीता और ‘बाला चौक’। इन्हीं सीमित संकेतों को जोड़ते हुए पुलिस ने धैर्य और निरंतर प्रयासों के साथ 22 साल बाद उस बेटे को उसकी माँ से मिलवाया। यह मिलन केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि विश्वास, प्रतीक्षा और पुलिस की मानवीय संवेदना की एक सशक्त जीत बनकर सामने आया। हरियाणा पुलिस की यह उपलब्धि दर्शाती है कि जब संवेदना के साथ संकल्प जुड़ता है, तो वर्षों की दूरी भी सिमट जाती है और टूटे रिश्तों में फिर से जीवन लौट आता है।

संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश

बैठक की अध्यक्षता करते हुए पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थी, किसान, धार्मिक एवं जातीय विवाद जैसे संवेदनशील मामलों में जिला पुलिस प्रमुख स्तर पर नजर रखी जाए तथा प्रारंभिक स्तर पर ही त्वरित व संतुलित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में आमतौर पर लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, जिससे स्थिति बहुत तेजी से गंभीर रूप ले सकती है। यदि समय रहते हस्तक्षेप न किया जाए तो हालात को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। डीजीपी ने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे संवेदनशीलता, संवाद और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही उन्होंने पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि किसी भी अंतरराज्यीय स्थिति या संभावित तनाव से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

अपराध के रुझानों का जिला व थाना स्तर पर विश्लेषण

डीजीपी अजय सिंघल ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिला अपने यहां महिला विरुद्ध अपराध, हत्या, चोरी, डकैती, छिनाझपटी जैसे प्रमुख अपराधों की समीक्षा करे और यह विश्लेषण करे कि किस अपराध में कितनी बढ़ोतरी या कमी हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि किस जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर बेहतर कार्य हुआ है और कौन-सी रणनीतियां कारगर साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिलों ने प्रभावी उपायों के माध्यम से अपराध पर नियंत्रण पाया है, उनकी ‘बेस्ट प्रैक्टिसेज’ को उन जिलों में लागू किया जाएगा, जहां संबंधित अपराधों में वृद्धि देखी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को थाना-वार अपराध विश्लेषण करने तथा लापरवाही या ढिलाई पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पूर्वानुमान और संवाद आधारित समाधान पर जोर

बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर अब तक किए गए कार्यों और भविष्य की रणनीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले की सामाजिक, भौगोलिक और संवेदनशील परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए पुलिस अधीक्षकों को संभावित समस्याओं का पहले से पूर्वानुमान लगाकर ‘प्लान ऑफ एक्शन’ तैयार रखना चाहिए। उन्होंने सूचना तंत्र को मजबूत करने, खुफिया जानकारी पर विशेष ध्यान देने और हर स्थिति में सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कई विवाद ऐसे होते हैं जिन्हें समय रहते बातचीत और संवाद के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सकती है।

लॉ एंड ऑर्डर कंपनियों की तैयारी और रिस्पांस टाइम

एडीजीपी संजय कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर कंपनियों की नियमित ब्रिफिंग, प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनरों की उपलब्धता और उनकी पोस्टिंग की समीक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण नियमित, व्यावहारिक और परिस्थिति आधारित होना चाहिए, ताकि पुलिस बल हर चुनौती का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कंपनियों को हर समय ‘रेडी पोजीशन’ में रखना आवश्यक है, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति में पुलिस की कार्रवाई प्रभावी और निर्णायक हो। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे सक्षम अधिकारियों की सूची तैयार रखने के निर्देश दिए, जो कानून-व्यवस्था की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कुशलता से संभालने में सक्षम हों। पुलिस बल की नियमित डी-ब्रीफिंग पर भी जोर दिया गया, ताकि आपात स्थितियों में रिस्पांस टाइम बेहतर हो और किसी भी स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।

वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

इस उच्चस्तरीय बैठक में एडीजीपी सीआईडी सौरभ सिंह, सोनीपत की पुलिस आयुक्त ममता सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के.के. राव, संजय कुमार, अमिताभ ढिल्लो, सी.एस. राव सहित सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेंज आईजी एवं पुलिस आयुक्त उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेकर अपने-अपने जिलों की कानून-व्यवस्था की स्थिति और चुनौतियों से वरिष्ठ नेतृत्व को अवगत कराया।