टॉप-10 बैटर्स में 4 भारतीय शामिल टॉप-10 टी-20 बैटर्स की लिस्ट में 4 भारतीय शामिल हैं। इनमें अभिषेक नंबर-1, ईशान नंबर-2, तिलक वर्मा नंबर-7 और सूर्यकुमार यादव नंबर-9 पर हैं। तिलक वर्मा को एक और सूर्या को दो स्थान का नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट चार स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि इंग्लैंड के जैकब बेथेल 17 स्थान ऊपर आकर 16वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

वरुण नंबर-2 पर आए, राशिद बॉलर्स में टॉप पर आए गेंदबाजी रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान 753 अंक के साथ नंबर-1 बन गए हैं। भारत के वरुण चक्रवर्ती 740 अंक के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। जसप्रीत बुमराह एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। वे टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। अक्षर पटेल 17वें, हार्दिक पंड्या 46वें और साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा 50वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के आदिल राशिद चौथे स्थान पर हैं।

इस सत्र को ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर, चंडीगढ़ अल्बा स्मेरीग्लियो, देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन की कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. ऋचा शर्मा, ब्रिटिश हाई कमीशन के सीनियर एडवाइजर (पॉलिटिकल, मीडिया एवं माइग्रेशन) राजिंदर एस नगरकोटी, तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं चेवनिंग एलुमनाई डॉ. सुकांत गुप्ता ने संबोधित किया। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया और वक्ताओं से संवाद किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर अल्बा स्मेरीग्लियो ने चेवनिंग स्कॉलरशिप कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह यूके सरकार की प्रमुख वैश्विक छात्रवृत्ति योजना है, जिसके तहत उत्कृष्ट प्रतिभा वाले छात्रों और पेशेवरों को यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक वर्ष का मास्टर डिग्री कार्यक्रम पूरी तरह वित्तपोषित रूप में करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि चेवनिंग ऐसे युवाओं को तलाशता है जिनमें नेतृत्व क्षमता हो और जो अपने समाज और देश में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता रखते हों।

उन्होंने छात्रों को यूके में उपलब्ध विविध शैक्षणिक और शोध अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया और बताया कि चेवनिंग कार्यक्रम ने दुनिया भर में नेतृत्वकर्ताओं और पेशेवरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में चेवनिंग एलुमनाई का एक सशक्त समुदाय है, जो नीति-निर्माण, कानून, मीडिया, व्यवसाय, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस अवसर पर राजिंदर एस नगरकोटी ने ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा चलाए जा रहे ‘वीज़ा फ्रॉड से बचें’ जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे एजेंटों के झांसे में आ जाते हैं जो गारंटी वीज़ा या अवैध तरीकों से विदेश भेजने का झूठा वादा करते हैं। नगरकोटी ने छात्रों को सलाह दी कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें, किसी भी अनधिकृत एजेंट को अपने दस्तावेज़ न दें और वीज़ा आवेदन के लिए हमेशा वैध प्रक्रियाओं का ही पालन करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सही जानकारी ही ऐसे धोखाधड़ी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

डॉ. सुकांत गुप्ता, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता और चेवनिंग एलुमनाई हैं, ने यूके में चेवनिंग कार्यक्रम के तहत अपने अध्ययन के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि इस छात्रवृत्ति ने उनके पेशेवर दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और उन्हें विश्वभर के विद्वानों और नेताओं के साथ जुड़ने का अवसर मिला। उन्होंने अपने कानूनी अनुभव के आधार पर यह भी बताया कि वीज़ा धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों के पास कौन-कौन से कानूनी विकल्प उपलब्ध होते हैं और ऐसे मामलों की शिकायत संबंधित अधिकारियों के पास करने के लिए भी प्रेरित किया।

कार्यक्रम की शुरुआत में डॉ. ऋचा शर्मा, कार्यवाहक प्राचार्य, देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने अतिथियों का स्वागत किया और इस जानकारीपूर्ण सत्र के आयोजन के लिए ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के अवसरों के साथ-साथ विदेश जाने से संबंधित धोखाधड़ी से सतर्क रहने के लिए भी प्रेरित करता है।

सत्र के अंत में छात्रों ने चेवनिंग स्कॉलरशिप के आवेदन प्रक्रिया, यूके में अध्ययन के अवसरों और वीज़ा धोखाधड़ी से बचने के तरीकों को लेकर सवाल पूछे, जिनका वक्ताओं ने विस्तार से उत्तर दिया।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा ने सिद्धांत के आधार पर राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, जिससे कांग्रेस के लिए रास्ता आसान हो गया। इसके बावजूद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता टिकट के लिए दिल्ली तक गए और कई नेताओं को मुख्यमंत्री स्तर पर आश्वासन दिए जाने की बातें सामने आईं। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में नाम बदलने से कांग्रेस के अंदर असंतोष की स्थिति पैदा हुई, जिसका उदाहरण वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की सार्वजनिक प्रतिक्रिया से भी देखने को मिला। उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि सुक्खू ने अपने राजनीतिक गुरु आनंद शर्मा को निपटा दिया है।

इस दौरान जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को साधारण कार्यकर्ता बताकर राज्यसभा टिकट दिया, उनके शपथपत्र में करीब 230 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का उल्लेख है और सरकार के कार्यकाल में उन्हें कई करोड़ रुपए के ठेके भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े होते हैं।

जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में अवैध पेड़ कटान के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जहां 25 पेड़ काटने की अनुमति थी, वहां 300 से अधिक पेड़ काटे जाने के आरोप सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है और निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि बेशक सरकार जांच नहीं करेगी, लेकिन डेढ़ साल बाद जब सत्ता परिवर्तन होगा तो इसकी जांच करवाई जाएगी।

उन्होंने मंडी जिले में वन कटान से जुड़े एक अन्य मामले और एक परियोजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं का भी उल्लेख करते हुए सरकार से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश के संसाधनों और हितों की रक्षा के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी।

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सुक्खू के आधिकारिक दौरों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई बार जारी कार्यक्रम के बाद भी दौरे में बदलाव हो जाता है और इसकी स्पष्ट जानकारी प्रशासन या जनता को नहीं होती। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में बड़े स्तर पर विकास कार्य हुए थे। उनके अनुसार उस दौरान हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हुईं और सड़कों, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की गईं।

तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के लिए पहले ही कुछ नियम बनाए हुए हैं. जिसके मुताबिक, हर उपभोक्ता साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर ही ले सकता है. इसके अलावा 3 सिलेंडर बिना सब्सिडी के ले सकता है. इस तरह 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच एक गैस कनेक्शन पर कुल 15 सिलिंडर ही खरीदे जा सकते हैं.

तेल कंपनियों ने निर्देश दिया है कि बुकिंग के 24 घंटे के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी होनी चाहिए. इससे उपभोक्ताओं को काफी सुविधा मिलती है.

अब एक नया नियम लागू किया गया है कि दूसरा सिलिंडर पहले सिलेंडर के मिलने के 21 दिन बाद ही दिया जाएगा. इसके लिए एजेंसी के सॉफ्टवेयर में लॉक लगा दिया गया है. हालांकि, सिलिंडरों की कोई कमी नहीं है. उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे परेशान न हों. सभी को पर्याप्त सिलेंडर मिलते रहेंगे. इस हफ्ते बॉटलिंग प्लांट रविवार को भी काम करेगा, ताकि सप्लाई में कोई दिक्कत न आए.

दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 7 मार्च से 115 रुपये बढ़ा दी गई है. अब दिल्ली में यह सिलिंडर 1,883 रुपये में मिलेगा. यह बढ़ोतरी अप्रैल 2025 में हुई कीमत बढ़ोतरी के बाद की नई बढ़ोतरी है. वहीं मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर अब 1,835 रुपये का मिलेगा.

अनुराग शर्मा ने आज मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की मौजूदगी में विधानसभा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस महत्वपूर्ण अवसर से पहले, मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक ली। 

अनुराग शर्मा का राजनीतिक सफर

कांगड़ा जिला कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष अनुराग शर्मा, पार्टी के एक सक्रिय सदस्य हैं और उन्होंने संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उनके उम्मीदवार चुने जाने से कांगड़ा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। अनुराग शर्मा मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के करीबी रहे हैं। वह अभी बीड़ बिलिंग पैरा ग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल की पैरा ग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आयोजन करती है। अनुराग कभी सुधीर शर्मा के करीबी होते थे। हालांकि सुधीर अब भाजपा से विधायक हैं। भाजपा से मौजूदा राज्यसभा सांसद इंदू गोस्वामी का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा हो रहा है। इससे पहले नए सांसद का चुनाव होना है। आज नामांकन भरे जाने हैं और कल इनकी छंटनी होगी। 

 राज्यसभा चुनाव का महत्व

राज्यसभा, भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। हिमाचल प्रदेश से इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार का चुना जाना प्रदेश की राजनीतिक गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। पार्टी हाईकमान का फैसला राज्य में कांग्रेस की सांगठनिक मजबूती और नेतृत्व को दर्शाता है।

बजट में क्या कुछ रहा खास?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है और कैपिटल व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है. बजट में टैक्सपेयर्स, निवेशक, किसान, मिडिल क्लास और उद्योगों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं.

विदेश यात्रा पैकेज अब सस्ते होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को 5 और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा, बिना किसी राशि की शर्त के. इसी तरह, शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में TCS दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी.

कस्टम्स ड्यूटी में भी राहत दी गई है. 17 एंटी-कैंसर दवाओं और 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा. वहीं विदेशी नागरिक जो भारत में पांच साल तक रहते हैं, उनकी गैर-भारत आय पर टैक्स छूट मिलेगी.

डेटा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भारत में क्लाउड कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे की घोषणा की गई है. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस के जरिए लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट उपलब्ध होगा और Form 15G/15H को डिपॉजिटरीज सीधे संबंधित कंपनियों तक पहुंचाएंगी.

मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए ब्याज पर कोई आयकर नहीं लगेगा और इस पर TDS भी नहीं कटेगा. नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है.

मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए NIMHANS 2.0 की स्थापना की जाएगी, खासकर उत्तर भारत के लिए. किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल लॉन्च किया जाएगा, जिससे उनकी कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा पर बर्ड वॉचिंग ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रखा गया है.

आयुष क्षेत्र में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे, आयुष फार्मेसियों का उन्नयन होगा और सरकार पांच मेडिकल टूरिज्म हब्स स्थापित करने में राज्यों का समर्थन करेगी.

एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष रखा गया है, ताकि भविष्य के चैम्पियन उद्यमियों का विकास हो सके. देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो शहरों के बीच विकास संबंध स्थापित करेंगे.

बायोफार्मा क्षेत्र में ‘शक्ति’ योजना के तहत अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बायोलॉजिक और बायोसिमिलर उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें उद्योग-आधारित रिसर्च और प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाएंगे.

विकास के लिए छह-स्टेप प्रक्रिया पेश की गई है: 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करना, चैम्पियन एमएसएमई बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाना, दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहरों के आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना.

तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल को जोड़ने के लिए समर्पित रियर अर्थ कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं.  वित्त मंत्री ने देश के विकास के लिए तीन कर्तव्य भी पेश किए. विकास, लोगों की आकांक्षाएं और सबका साथ सबका विकास.

कस्टम्स ड्यूटी में राहत और उद्योगों के लिए बड़े फैसले

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई कस्टम्स ड्यूटी राहतों की घोषणा की है. 17 एंटी-कैंसर दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी, जिससे दवाइयों की उपलब्धता सस्ती और आसान होगी. SEZ में निर्मित सामान के निर्यात पर किफायती ड्यूटी दी जाएगी, जो बिक्री की सीमा के अधीन होगी. व्यक्तिगत उपयोग के लिए दायित्व वाले सामान पर ड्यूटी 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की जाएगी.

सरकार ने SEZ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को घरेलू बाजार में एक बार बिक्री की सुविधा देने की व्यवस्था की है. रक्षा क्षेत्र में विमान मरम्मत के लिए कच्चे माल पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट दी जाएगी और नागरिक प्रशिक्षण विमानों के पार्ट्स को भी BCD से मुक्त रखा जाएगा. केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना में बायोगैस मिश्रित CNG के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा.

विदेशी टूर पैकेज पर TCS की दरें घटाकर मात्र 2% की गईं

वित्त मंत्री ने कहा कि मैं विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर को वर्तमान 5% और 20% से घटाकर बिना किसी राशि की शर्त के 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस (TCS) की दर को वर्तमान 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं।

इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं'

सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

हिमाचल से लेकर पश्चिमी घाट तक बनेंगे टिकाऊ माउंटेन ट्रेल्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ माउंटेन ट्रेल्स विकसित करेंगे। इसके अलावा, ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख घोंसला बनाने वाले स्थलों के पास 'कछुआ ट्रेल्स' विकसित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री द्वारा दिव्यांगजन कौशल योजना का किया गया ऐलान

दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर भी बजट में फोकस दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने दिव्यांगजन कौशल योजना का ऐलान किया, जिसका मकसद प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना है। साथ ही, दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा भी हुई। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एल्मिको) को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश और एआई से एकीकरण के लिए मदद करना है।

वित्त मंत्री ने 'नारियल प्रोत्साहन योजना' का किया ऐलान 

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए मैं एक 'नारियल प्रोत्साहन योजना' का प्रस्ताव करती हूं। इसका उद्देश्य विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है, जिसमें प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में अनुत्पादक पेड़ों के स्थान पर नई किस्मों के पौधे लगाना शामिल है। भारतीय काजू और कोको के लिए भी एक समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव है, ताकि कच्चे काजू और नारियल उत्पादन एवं प्रसंस्करण में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांडों में बदला जा सके।

सरल इनकम टैक्स फॉर्म्स जल्द अधिसूचित किए जाएंगे

इनकम टैक्स 2026 लाइव: वित्त मंत्री ने Income Tax Act 1961 का व्यापक पुनरावलोकन करने की घोषणा की। इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया और Income Tax Act 2025 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके साथ ही सरल इनकम टैक्स फॉर्म्स जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे। 

देश को मिलेंगे 3 नए AIIMS- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं तीन नए AIIMS संस्थान स्थापित करने, आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने और अधिक कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने और जामनगर स्थित डब्ल्यूएचओ (WHO) वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को अपग्रेड करने का प्रस्ताव करती हूं।

भारत को मेडिकल टूरिज्म हब बनाने पर रहेगा जोर- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं देश में 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने हेतु राज्यों को सहायता देने की एक योजना का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, 50 प्रतिशत जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की स्थापना करेंगे। इसके अलावा, 5 पूर्वादय राज्यों में 5 पर्यटन स्थल का निर्माण करेंगे। मंदिरों और मठों का संरक्षण करेंगे।

 हर जिले में गर्ल हॉस्टल की सौगात- सीतारमण 

हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा.

विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव

विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव

 विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की होगी व्यापक समीक्षा

कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव

बड़े शहरों में अधिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने पर जोर

आर्थिक विकास के लिए 6 बड़े फोकस एरिया

सरकार ने विकास को तेज करने के लिए 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव रखा है.

• रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना.

• चैंपियन MSME का निर्माण.

• विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन.

• इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा.

• दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता.

• शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास.

'7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे'- सीतारमण 

कनेक्टिविटी के लिए-

देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा।

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे।

विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी।

हर व्यक्ति तक पहुंचे ग्रोथ- वित्त मंत्री

सीतारमण ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचें।

केरल, तमिलनाडु में नया माइनिंग कॉरिडोर- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 हाईटेक टूल रूम बनेंगे। केरल, तमिलनाडु में नया माइनिंग कॉरिडोर बनेंगे। साथ ही, कपड़ा सेक्टर के लिए नई स्कीम का ऐलान किया। आर्थिक विकास को गति देने और उसे बनाए रखने के लिए, मैं छह क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव करती हूं - 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्यूफेक्चरिंग को बढ़ाना; पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना; MSMEs को 'चैंपियन' बनाना; बुनियादी ढांचे को गति देना; दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना; और शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।

इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40 हजार करोड़ देंगे- वित्त मंत्री

1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे। सेमीकंडक्टर मिशन - प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिसिटी बनाने की पहल की गई है। इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे।

केंद्रीय बजट 2026 में तीन कर्तव्यों पर जोर- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में तीन कर्तव्यों पर जोर है। अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना। आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास कर भारत की समृद्धि में उन्हें मजबूत साझेदार बनाना। सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, धर्म और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

हर व्यक्ति तक पहुंचे ग्रोथ- वित्त मंत्री

सीतारमण ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचें। सीतारमण ने कहा कि हमने लोगों की यूनिवर्सल सर्विस पर ध्यान दिया है। इससे 7% की ग्रोथ रेट हासिल करने में मदद मिली है। हम विकसित भारत के विजन की तरफ काम करते रहेंगे। हम ग्लोबल मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के विजन के साथ अलाइन रहेंगे।

सीतारमण बोलीं- 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट रख रही हूं

वित्त मंत्री सीतारमण ने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा- सर, आपकी इजाजत से मैं संसद में 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी कॉपी में रखना चाहती हूं।

वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman 9वीं बार संसद में Union Budget पेश करने वाली हैं। 29 जनवरी को Economic Survey पेश होने के बाद आज Aam Budget पर सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण शुरू होगा। 

राष्ट्रपति ने बजट के लिए दीं शुभकामनाएं

राष्ट्रपति भवन कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।  राष्ट्रपति ने बजट प्रस्तुति के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री और उनकी टीम को शुभकामनाएं दीं।  

बजट से उम्मीद नहीं- विपक्ष

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, मुझे बजट से बहुत उम्मीद नहीं है।  सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, बजट से कोई उम्मीद नहीं है।  

यह खबर सुनते ही किसान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पूरा परिवार टेंशन में आ गया कि, वर्षों की मेहनत से बनाए गए घर को टूटते देखने का ख्याल उन्हें बेचैन कर रहा था। रिश्तेदारों, जानकारों और अधिकारियों से सलाह ली गई, लेकिन सवाल वही था, क्या सपनों का आशियाना तोड़ दिया जाए? इस दौरान किसान के सामने 2 ही विकल्प थे या तो घर गिरा दिया जाए, या फिर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जाए। आखिरकार किसान ने हिम्मत दिखाते हुए दूसरा रास्ता चुना।

किसान ने हरियाणा के ठेकेदार से सम्पर्क किया और उसकी मदद से करीब 60 लाख रुपये की लागत से बनी इस 2 मंजिला कोठी को अब मशीनों की मदद से 350 फुट आगे खिसकाया जा रहा है। बीते 2 महीनों से कोठी को शिफ्ट करने का काम चल रहा है और इसे पूरा होने में अभी करीब 3 महीने और लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया पर लगभग 10 लाख 60 हजार रुपये का खर्च आएगा, लेकिन किसान का कहना है कि मेहनत से बनाए गए सपनों के घर को बचाने के लिए यह कीमत उसे मंजूर है। 

मिली जानकारी के अनुसार सुखप्रीत सिंह ने 60 लाख में कोठी तैयार करवाई थी। लेकिन प्रोजेक्ट में आई इस जमीन के लिए उसे सिर्फ 60 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा था। किसान ने बताया कि उसकी जमीन और उस पर बनी कोठी की कीमत दोगुनी थी लेकिन उसे मुआवजा बहुत कम मिल रहा था, वह कि वह कहीं और कोठी नहीं बना सकता था। इसी कारण वह परेशान था। इस दौरान लोग भी उसे कहते थे कि, 25-30 लाख रुपए में कोई नई कोठी बन जाएगी, लेकिन उसकी कोठी की कीमत 60 लाख रुपए की कीमत से तैयार हुई थी। ऐसी कोठी बनना उसकी सबसे बड़ा सपना था। कई बार प्रशासन को कोठी हटाने से मना किया लेकिन आखिर में उक्त फैसला लिया गया। 

किसान ने बताया कि उसने कोठी को खिसकाने का फैसला इंस्टाग्राम पर रील देखकर लिया। उसने बताया कि एक दिन रात के समय इंस्टाग्राम पर रील देखी जिसमें कोठी को तोड़ने की बजाय खिसकाया जा सकता है। इसके बाद उसने कोठी को शिफ्ट करवाने का फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने एक कमरा बनवाया जिसमें परिवार वालों को रखा। इस दौरान कई लोगों ने बाते भी की। कोठी को खिसकाने पर उसमें दरारें आ जाएंगी। किसान ने बताया जो हरियाणा के ठेकेदार उसकी कोठी को शिफ्ट करवा रहा है, वह यमुनागर से काम सीख कर आया है। ये काम बहुत ही मुश्किल है, जरा सी चूक होने पर कोठी को नुकसान हो सकता है। ठेकेदार ने कहा कि अगर कोठी में दरारें आए तो उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। अप्रैल महीने तक पूरी कोठी शिफ्ट हो जाएगी, जिसके वह और उनका परिवार राहत की सांस लेंगे।

जिससे गाड़ियों को तो नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत यह रही की हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि तेज रफ्तार इस फॉर लेन पर अकसर  दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं। हालांकि इससे पहले भी मंडी जिले के सुंदरनगर-मंडी फोरलेन पर नौलखा बाईपास के पास एक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार के चलते तीन कारें आपस में टकरा गईं, जिससे वाहनों के अगले और पिछले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कारों के सुरक्षा एयरबैग भी खुल गए।

यह हादसा 7 जनवरी की शाम का है। इस हादसे का डैश कैम वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल हो रहा है। वीडियो में टक्कर के तुरंत बाद गाड़ियों में सवार महिलाएं और बच्चों में चीख-पुकार साफ सुनाई दे रही है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करते हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र 45 बीघा भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसपर 200 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने इस केन्द्र के पहले चरण का कार्य इस वर्ष अक्तूबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। केंद्र में 300 दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल मैदान तथा आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने इस केन्द्र में 500 किलोवाट क्षमता की नई सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के निर्देश भी दिए।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह संस्थान दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही दिव्यांगता की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों सहित समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं। दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का संकल्प सरकार ने लिया था, जिसे आज साकार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए प्रदेश में अपनी तरह का पहला केन्द्र है और यह देश भर के लिए मॉडल बनकर उभरेगा।

उन्होंने कहा कि इस संस्थान के अंतर्गत 15 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से महिलाओं के लिए कामकाजी छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण, वित्तीय सहायता, पुनर्वास सेवाएं, शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों को 625 रुपये से 3,750 रुपये तक की मासिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। वहीं दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1,150 रुपये से 1,700 रुपये तक की राशि प्रदान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि विवाह के लिए 40 से 74 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 25 हजार रुपये तथा 75 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर 50 हजार रुपये का विवाह अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला के हीरानगर में बौद्धिक रूप से अविकसित दिव्यांग बच्चों के लिए राज्य का पहला आवासीय विशेष विद्यालय स्थापित किया गया है, जहां 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बस स्टेशनों और बसों में रैंप और रेलिंग की व्यवस्था की गई है तथा सरकारी अस्पतालों में व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य में भी दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। 

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सोलन अस्पताल में विभिन्न विशेषज्ञ सुविधाओं और ट्रामा सेंटर के लिए 50 करोड़ रूपये, सिविल अस्पताल कण्डाघाट के लिए 5 करोड़ रूपये और कण्डाघाट में खेल मैदान के लिए 1 करोड़ रूपये प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जोगिन्द्रा बैंक के वर्ष 2026 के कैलेंडर का विमोचन भी किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल ने मुख्यमंत्री का सोलन विधानसभा क्षेत्र में पधारने पर स्वागत किया और क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ-साथ सोलन जिला में भी विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए पगों की विस्तृत जानकारी दी।

विधायक संजय अवस्थी, विनोद सुल्तानपुरी तथा विवेक शर्मा, एचपीएसआईडीसी के उपाध्यक्ष अनुराग शर्मा, सोलन नगर निगम के महापौर ऊषा शर्मा, जोगिन्द्रा बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, बघाट बैंक के अध्यक्ष अरूण शर्मा, एपीएमसी सोलन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर, निदेशक ईसोमसा सुमित खिमटा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम के तहत सभी उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और जिला के वरिष्ठ अधिकारी कम से कम चार स्कूल गोद लेंगे। वे इन स्कूलों में प्रतिमाह छात्रों से संवाद करेंगे। उपायुक्त गोद लिए हुए स्कूलों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी महीने में एक बार इन स्कूलों का दौरा कर युवाओं के साथ संवाद कर उन्हें करियर और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी संबंधी जानकारी दें। उपर्युक्त व्यक्तित्व, जिन्हें स्कूल पैट्रनर्ज भी कहा जाता है, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समिति के साथ मिलकर शिक्षा और स्कूल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 4,231 स्कूलों (1,950 प्राथमिक, 59 माध्यमिक, 664 उच्चत्तर और 1,558 वरिष्ठ माध्यमिक) को गोद लिया जा चुका है।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान के करने लिए वचनबद्ध है ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा सके। इसके लिए सभी संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य कमज़ोर बच्चों का सही मार्गदर्शन करना है ताकि वह उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें। इस पहल के माध्यम से उपायुक्त, स्थानीय स्कूल प्रबन्धन और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा के सुधार की दिशा में दिए जा रहे बजट का सही इस्तेमाल हो। अधिकारियों के शैक्षणिक संस्थानों के दौरे पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को नशे की बुराइयों से अवगत करवाया जाएगा और उनमें राष्ट्रीय मूल्यों की भावना को मज़बूत किया जाएगा। 

उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के सभी ज़िलों में चिट्टा तस्करों से सम्बन्धित अवैध सम्पत्ति की विस्तृत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिट्टा तस्करों के खिलाफ सख़्त से सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि चिट्टा तस्करों की अवैध सम्पत्ति को जब्त किया जाएगा और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। उन्हांेने चिट्टा कारोबार से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के खि़लाफ भी समयबद्ध रूप से सख़्त कार्रवाई करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के सचिवों को उन सभी निर्माण कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, जिनका निर्माण लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इसके दृष्टिगत समुचित धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करने के लिए वन-भूमि से सम्बन्धित स्वीकृति प्रक्रिया को विशेष अधिमान देने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के चयन से सम्बन्धित पूर्ण विवरण लिया तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। 

इलाज के दौरान, जब उसकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी और वह अंतिम सांसें ले रही थी, तब पूछे जाने पर उसने अपने साथ हुए जातीय अपमान, उत्पीड़न और मानसिक यातनाओं की पूरी पीड़ा बयां की। उसी समय दिया गया उसका बयान वीडियो के रूप में सामने आया है, जो अब वायरल हो रहा है और जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया है।

बताया जा रहा है कि इस गंभीर मामले की जानकारी छात्रा और उसके परिजनों द्वारा पुलिस को पहले ही दी गई थी, लेकिन हैरानी और चिंता की बात यह है कि लगभग दो महीने बीत जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। बहरहाल, अब मृतक युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत FIR कर ली है। शिकायत पर एक प्रोफेसर सहित चार लोगों के खिलाफ रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोपों में लगाए हैं. 

 देखें FIR की कॉपी: 

यह मामला केवल एक छात्रा की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, जातीय समानता, गुरु-शिष्य संबंध और न्याय प्रणाली पर लगा एक गहरा और शर्मनाक धब्बा बन चुका है। अंतिम सांसों में दिया गया छात्रा का बयान आज भी इंसाफ की मांग कर रहा है।

सजा के इस फैसले को आईजी ज़हूर हैदर जैदी ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर चुनौती दे दी थी साथ ही अपील पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने तक सजा निलंबित किए जाने की मांग की थी। 9 दिसंबर को हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सजा के खिलाफ उनकी अपील पर अंतिम फैसला किए जाने तक उनकी उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है।

सजा के फैसले के खिलाफ उनकी अपील अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है।

बता दें कि साल 2017 में हिमाचल के कोटखाई में एक छात्रा के गैंग रेप का मामला सामने आया था। इस मामले के एक आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। हिरासत में हुई मौत मामले में तत्कालीन आईजी सहित कई अन्य को नामजद किया गया था।

बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई कोर्ट ने जनवरी में जैदी सहित 8 अन्य को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी थी।

मुख्यमंत्री ने तकनीकी शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली की समीक्षा करते हुए खाली भवनों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्ष, 2018 से 2023 के बीच 126.45 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सात भवन खाली पड़े हैं। उन्होंने विभाग को जनहित में इन भवनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल निर्माण के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी अस्वीकार्य है।

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने तकनीकी शिक्षा विभाग को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को छात्रों के नामांकन, समग्र प्रदर्शन और इन संस्थानों में उपलब्ध अन्य सुविधाओं के आधार पर ग्रेड प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को भरेगी और इन संस्थानों को हर संभव सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने तकनीकी शिक्षा संस्थानों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने पर भी बल दिया ताकि युवाओं को उभरते रोज़गार क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उन्होंने बिलासपुर ज़िला के बंदला स्थित हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में 30 छात्रों के प्रवेश के साथ एम.टेक (ईवी-टेक) पाठ्यक्रम शुरू करने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल में नवाचार को बढ़ावा दे रही है और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए ‘राज्य नवाचार और स्टार्टअप नीति-2025’ तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बिलासपुर ज़िला के घुमारवीं में डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रन्योरशिप, स्किल एण्ड वोकेशनल स्टडीज़ स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए 258 बीघा भूमि चिन्हित की गई है।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के कार्यों की भी समीक्षा की और उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के राज्य संयोजक अतुल करोहटा, विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा सुनील शर्मा, निदेशक तकनीकी शिक्षा अक्षय सूद और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर में HT/LT विद्युत लाइनों के भूमिगतकरण और स्वचालन से जुड़े 547.83 करोड़ रुपए की डीपीआर को RDSS योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने हेतु केंद्रीय मंत्री का आभार जताया।

साथ ही सीएम ने हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के लिए 315 करोड़ रुपए के समान प्रस्ताव को भी RDSS योजना में सम्मिलित करते हुए जल्द अनुमोदन का अनुरोध किया।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वन महोत्सव धरती पर जीवन रेखा कहलाए जाने वाले वनों के महत्व को दर्शाता है। इस वर्ष लगभग नौ हजार हेक्टेयर वन भूमि पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के अंतर्गत पौधरोपण किया जाएगा, इसमें 60 प्रतिशत फलदार पौधे शामिल होंगे।

प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध जैव-विविधता को और संरक्षित व समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इससे वर्ष 2030 तक 30 प्रतिशत वन आवरण बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। 

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से वन विकास के साथ-साथ जन सहभागिता बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इस योजना के तहत वर्ष 2025 से 2030 तक महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त वन समितियां एक से पांच हेक्टेयर चयनित वन भूमि पर न केवल पौधे लगाएंगी, बल्कि पांच वर्ष तक उनकी देखभाल भी करेंगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 20 करोड़ रुपये की लागत से 1000 से 1500 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधरोपण किया जा रहा है। पौधरोपण व पौधों की देखभाल के लिए एक लाख 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर भी प्रदान किए जा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चत करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वन विभाग की कार्य प्रणाली में आशातीत बदलाव लाया जाए। वन अधिकारी कार्यालय की कार्य प्रणाली के साथ-साथ अपना अधिकांश समय फील्ड में वन विस्तार व संरक्षण को समर्पित करें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसी योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं, जिससे ग्रामीणों को उनके घरद्वार पर ही स्वरोजगार मिले और उनकी आर्थिकी भी सशक्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती की पहल की राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत विभिन्न महिला मंडलों को पौधरोपण के लिए एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता के चेक भी भेंट किए। उन्होंने आजीविकावर्धन गतिविधियों के लिए जाईका परियोजना के तहत भी लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपये के चेक भेंट किए। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत और प्रधान मुख्य अरण्यपाल संजय सूद ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और वन विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम में विधायक हरीश जनारथा व सुरेश कुमार, महापौर नगर निगम शिमला सुरेन्द्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस गोकुल बुटेल, महाधिवक्ता अनूप रतन, स्थानीय पार्षद आलोक सिंह पठानिया, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय महोत्सव हमारी विरासत संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हिमाचल के पहले ‘जीरो वेस्ट’ जनजातीय महोत्सव के रूप में यह आयोजन पूरे प्रदेश में लोगों को जिम्मेदारी से उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करेगा। 

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण देश व प्रदेश को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लाहौल-स्पीति जिला भी इससे अछूता नहीं है। यहां भी सामान्य से अधिक बारिश होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा के दौरान लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने व जलवायु परिवर्तन से निपटने के दृष्टिगत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से मिलकर दृढ़ता से कार्य कर रही है। प्रदेश में केन्द्र के सहयोग से वैज्ञानिकों की टीम बादल फटने की घटनाओं के बारे में गहन अध्ययन कर रही है। 

श्री सुक्खू ने कहा कि लाहौल-स्पीति जिला महिला सशक्तिकरण की दिशा में मॉडल जिला बनकर सामने आया है। जिला के पारंपरिक उत्पादों को हिम-ईरा ब्रांड में शामिल कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने उदयपुर उपमंडल में पीएमजीएसवाई चरण-3 के तहत 36,41,78,000 रुपये की लागत के पांच पुलों का शिलान्यास किया। इनमें 9 करोड़ 93 लाख रुपये की निर्मित होने वाला चौखंग नाले पर 35 मीटर का सिंगल स्पैन स्टील ट्रस पुल, चिनाब नदी पर 9 करोड़ 46 लाख रुपये से निर्मित होने वाला 49 मीटर सिंगल स्पैन डबल लेन स्टील ट्रस पुल, किशोरी नाले पर 17.68 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाला 22 मीटर सिंगल स्पैन आरसीसी-टी बीम पुल, तेलिंग नाले पर 13.35 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाला 76 मीटर सिंगल स्पैन आरसीसी बीम पुल और मोरिंग नाले पर 1.89 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाला 22 मीटर सिंगल स्पैन आरसीसी बीम ब्रिज शामिल हैं। 

विधायक अनुराधा राणा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें महोत्सव की विस्तृत जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि बारिश के कारण जिला के कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताओं की भी चर्चा की।

कार्यक्रम में शिमला में मुख्यमंत्री के साथ विधायक हरीश जनारथा व सुरेश कुमार जबकि केलंग से तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, उपायुक्त किरण भड़ाना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। 

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकास की नीतियों को देखते हुए कांग्रेस को रास  नहीं आ रहा कि किस तरह से विकास हो रहा है। झूठ का सहारा लेकर कांग्रेस लोगों के बीच में जाती है देश के लोग कांग्रेस को समझ चुके हैं उसकी हवा भी निकल चुकी है. सीएम ने कहा कि पहले जब चुनाव के परिणाम आते थे लोग ईवीएम को दोष  देते थे कि कांग्रेस की ईवीएम खराब है और फिर कहने लगे कि संविधान को खतरा हो जाएगा।

सीएम ने कहा कि राहुल गांधी और  ईंडी  गठबंधन के साथी संविधान को लेकर अलग-अलग जगह घूम रहे थे मगर देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को चुनकर देश का प्रधान सेवक बनाया,  अब ये लोग कहने लगे वोट चोरी हो गए हैं, अब तो भूपेंद्र हुड्डा भी राहुल ग़ांधी के साथ आवाज में आवाज मिलाकर बात कर रहे हैं। भूपेंद्र  हुड्डा  साहब को बताना चाहता हूं अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो आप भी नहीं जीतते, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं.

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि संशोधित नीति के अनुसार अब परिवार की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे अधिक पात्र परिवार इस नीति के अंतर्गत लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं, माता-पिता से वंचित आवेदकों तथा ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, पात्र आवेदकों को कोटे की सीमा के कारण इस योजना से वंचित न होना पड़े, इसके लिए 5 प्रतिशत कोटे में एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति दी गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि युवा विधवाएं अचानक पति की मौत के कारण परिवार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उठाने को विवश होती हैं और उन्हें बच्चों की शिक्षा व बुजुर्गों की देखभाल के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। यह नीति संशोधन उन्हें स्थिरता व सहारा देने की दिशा में एक संवेदनशील प्रयास है।

यह नीति मूलतः 18 जनवरी, 1990 को बनाई गई थी, ताकि सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों, जिसमें आत्महत्या के मामले भी शामिल हैं, के आश्रितों को राहत स्वरूप रोजगार दिया जा सके। इसके अंतर्गत विधवा, पुत्र या अविवाहित पुत्री को करूणामूलक आधार पर नियुक्ति का अधिकार है। यदि दिवंगत कर्मचारी अविवाहित हो, तो माता-पिता, भाई या अविवाहित बहन को इसका लाभ मिल सकता है।

उन्होंने बताया कि नीति की समीक्षा और सुझाव के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया था, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा सदस्य थे। समिति ने चार बैठकें आयोजित कर विस्तृत सिफारिशें दीं, जिन्हें अब राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह संशोधन करूणामूलक नियुक्ति नीति को अधिक प्रभावी व उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।  

वर्तमान वित्त वर्ष में 838 किसानों से 60 रुपये प्रतिकिलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2123 क्विटंल गेहूं की खरीद की गई है तथा उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण के तहत 1.31 करोड़ रुपये हस्तातंरित किए गए हैं जिसमें गेहूं के परिवहन के लिए 4.15 लाख रुपये परिवहन उपदान भी सम्मिलित है।  

राज्य सरकार ने प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई कच्ची हल्दी पर 90 रुपये प्रतिकिलो का समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है और इस वित्त वर्ष सरकार द्वारा छः जिलों के किसानों से 127 मीट्रिक टन हल्दी की खरीद की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने किसानों को 1.14 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किए हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि कृषि विभाग ने पिछले सीजन के दौरान 10 जिलों के 1509 किसानों से प्राकृतिक रूप से उगाई गई 399 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की है। इसके लिए किसानों के बैंक खातों में 1.40 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर दाम सुनिश्चित करवाए जा रहे हैं। चंबा के पांगी उपमण्डल को प्राकृतिक खेती उपमण्डल घोषित किया गया है। सरकार द्वारा पांगी क्षेत्र के किसानों से सितम्बर के अंतिम सप्ताह से प्राकृतिक पद्धति से उगाई गई 40 मीट्रिक टन जौ 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री हिम भोग ब्रांड के तहत की जा रही है। यह ब्रांड दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहा है और उपभोक्ता रसायन मुक्त उत्पादों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्धति को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 3.06 लाख किसानों ने प्रशिक्षण हासिल किया है। प्राकृतिक खेती के तहत 3,584 ग्राम पंचायतों की 38,437 हेक्टयर भूमि को लाया गया है। प्रदेश में 2 लाख 22 हजार 893 से अधिक किसान विभिन्न फसलें उगा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इस कृषि पद्धति के अंतर्गत 1 लाख से अधिक किसानों को लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश के 88 विकास खंडों के 59,068 किसानों और बागवानों ने पंजीकरण फॉर्म भरा है।

प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक पद्वति से उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं के लिए 60 रुपये, मक्की के लिए 40 रुपये, कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये और जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम दाम तय किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से उपभोक्ताओं को रसायन मुक्त उत्पाद सुनिश्चित हो रहे है और किसानों को प्राकृतिक पद्धति के उत्पादों के लिए बेहतर दाम मिल रहे हैं ।