ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ : 

" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 123, 255); text-decoration: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: "Source Sans Pro", -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol"; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal;">

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਹਸਪਤਾਲ਼ ਦੇ SMO ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਵਲੋਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਲਖੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਵੱਲੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ (ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।

" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 123, 255); text-decoration: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: "Source Sans Pro", -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol"; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal;">" target="_blank">

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਥਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੋਟੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੈ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ' ਦਾ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 7 ਏ ਐਸ ਆਈ ਜੋ ਵਰਦੀ 'ਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ (ਮੈਡ ਸੰਧੂ) ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ? 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ-ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਹੂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ!          

The final figure is lower than the 2,14,61,043 electors on the rolls before the revision began, a drop of about 6.3 per cent. When the draft roll came out in August, 20,66,608 names had been struck off, bringing the count down to 1,93,94,435. About 7.06 lakh voters were then added, which lifted the total to the final number.

As per Punjab’s Chief Electoral Officer Anindita Mitra, names were removed mainly because of deaths, permanent migration out of the state, voters not being found at their listed addresses and duplicate entries. The department had put considerable effort into running the revision smoothly, she added.

She also said 7,97,263 new voters were enrolled, among them many first-time young voters and women.

According to information, 12.80 lakh voters were “unmapped” when the exercise began, meaning their names could not be linked to the 2003 roll, the last time an SIR was held. Another 22 lakh entries had discrepancies. Notices went to 34 lakh voters, who were heard and had their records corrected.

The final roll has been uploaded to the Election Commission of India’s website and shared with representatives of all seven registered and recognised political parties in Punjab.

Draft roll had 1.94 crore voters

After the final list was released, CEO Anindita Mitra said the draft roll had 1.94 crore voters, and about 8 lakh more people were added in the final roll. She said the Election Commission’s aim was to reach out to every single voter.

Chance to register for the next election

Mitra said anyone who wants to register to vote in the next election can submit Form 6 online, or to the BLO or ERO. Special camps will start from next week for this.

People can check the voter list at special camps

The camps will do two things. First, BLOs will sit with the final voter list so people can check whether their names are on it. The list is on the website, but many people prefer to see it physically. Second, the list has also been given to political parties, who can check it too. Anyone left out can apply on the spot.

How to download the final voter list?

Visit the official website: First, go to www.ceopunjab.gov.in or voters.eci.gov.in.

Select the option: On the homepage, click “Download Electoral Roll” or “Final Roll”.

Fill in the details: Select your state (Punjab), district, Assembly constituency, language and roll type (Final Roll).

Choose the polling station: Select your polling station number, enter the captcha and download.

ED ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, PMLA ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ED ਦੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ ; ED ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ CP ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਲਬ

ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਏ ਆਈ ਜੀ  ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। 

ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ CBI ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰੋਂ 7 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ED ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PMLA ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 8 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ED ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚੌਕ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਪਰੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀਆਰਐਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

https://www.ptcnews.tv/news-in-punjabi/punjab-final-voter-list-punjab-final-voter-list-released-available-on-the-election-commission-website-4430442

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਰੋਲਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ, ਭੈਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਧੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ 4:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਲੰਘਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੈਕਟਰ-32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ 'ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡੀਡੀਐਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 12 ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 32 ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਡੀਆਰਐਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਗਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟੀਮ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ-31 ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਡੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ।

DA case of Punjab : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ KAP ਸਿਨਹਾ  ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਓਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

https://www.ptcnews.tv/news-in-punjabi/ed-arrests-former-punjab-dig-harcharan-bhullar-in-money-laundering-case-4430323

ਕੁਸੁਮ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਧੀ ਕੁਸੁਮ ਕੁਮਾਰੀ (ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 15 ਸਾਲ) ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਝਿੱਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 307 (ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ) ਅਤੇ 379-ਬੀ (ਝਪਟਮਾਰੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 411 ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ 50,000-50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 379-ਬੀ ਤਹਿਤ 20,000-20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 411 ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕੁਸੁਮ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੋਟੋਆਂ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਅਜੀਤ ਰਾਜੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਉਰਫ਼ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫੋਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤ 'ਚ ਹੈ। 

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 6 ਲੋਕ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਨੂੰ ਭਲਕੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ 16000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਲ 6 ਹੋਏ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਅਜੇ ਬਰਾਮਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 4 ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ CCTV ਫੁਟੇਜ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

Nobel Prize 2026 : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਖਿਕਾ ਐਨ ਕਾਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਹਿਤਪੁਰਸਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। 

ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ 58 ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮਾਨਯੋਗ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।

It began with ED letters to the DGP

The Enforcement Directorate (ED) wrote to Punjab DGP Gaurav Yadav in July and August 2026, asking the police to register an FIR. It said its inquiry had turned up signs of interference in transfers and postings, government tenders, policy decisions and land-use changes.

The ED named Nitin Gohal, real estate businessman Ajay Sehgal, Suresh Kumar Bajaj and others. It also pointed to contacts linked to Rajbir Singh Ghuman, Officer on Special Duty (OSD) to Chief Minister Bhagwant Mann. According to the agency, some of these people acted as middlemen to get official decisions made in their favour.

What the ED says it found

The ED says chats and other material recovered during its probe show discussions about posting and transferring officers and filling government posts. It also alleges attempts to influence Markfed tenders, licences and other approvals.

The agency has said the allegations disclose offences under the Prevention of Corruption Act, as well as criminal conspiracy, cheating and forgery.

The May searches

In May 2026, the ED searched premises linked to Gohal, Sehgal and others. The agency says it recovered documents and digital material, and claims about Rs 1 crore in cash was seized. WhatsApp chats and call records from mobile phones are now part of its case.

The land angle

The matter is tied to a change of land use (CLU) and money laundering investigation. The ED's action grew out of its probe into the Suntec City project, which is valued at around Rs 348 crore. The agency alleges that attempts were made, through government officials, to secure land-use changes and other clearances for certain real estate entities.

Why the High Court got involved

After the ED's letters, the Punjab Police did not register an FIR. It asked the Bureau of Investigation for a legal opinion instead. The ED wrote again. In September, it told the Punjab and Haryana High Court that it had sent the police several letters and still no case had been registered.

The High Court had asked the state government for its reply in August, calling the allegations serious. It reserved its verdict in September, and on October 5 it ordered a CBI investigation.

Does the CBI need Punjab's permission?

Normally, yes. Punjab withdrew its general consent for the CBI on November 6, 2020, when Captain Amarinder Singh's Congress government was in power. The decision was taken under Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act. Since then, the CBI has usually needed the state's approval case by case.

This case is different. When a High Court or the Supreme Court orders a probe, the CBI can investigate without the state's consent. The High Court has also told the Punjab Government and police to cooperate with the agency.

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ED ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ CM ਮਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ CBI ਵਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਚੋਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ।    

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ, 'ਚੱਕ ਲੋ ਚੱਕ ਲੋ ਹੋਗੀ'....ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ...ਮੇਰੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ 'ਚ CBI ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ED ਤੇ CBI ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਹੈ''।  

The search is linked to allegations that people close to the OSD interfered in transfers, postings and other government work. The CBI has not yet said officially what it was looking for or whether anything was taken from the house.

The raid comes just days after the Punjab and Haryana High Court, on October 5, ordered the CBI to register a case and investigate the allegations. The court asked the agency to submit its report within two months. It also told the Punjab Government and state police to cooperate fully so that the probe stays fair and independent.

The Punjab government has challenged that order in the Supreme Court. Its Special Leave Petition was filed at about 1.42 am on Tuesday, only hours after the High Court's order.

Also Read | Major setback for Punjab government: High Court orders CBI probe into corruption charges flagged by ED, CM Mann's aide under scanner

 
Also Read | Punjab challenges CBI probe order in Supreme Court over alleged corruption claims against CM’s OSD Rajbir Singh Ghuman

The matter was mentioned before a Bench led by Chief Justice of India Surya Kant. Senior advocate Vikas Singh, appearing for the state, asked for an early hearing. He argued that these allegations were surfacing just before the Assembly elections, and that the High Court's order interfered with the federal structure. The CJI said the case would be heard on Wednesday or Thursday.

How the case began

The case started with information shared by the Enforcement Directorate (ED) with the Punjab Police. The ED alleged that a man named Nitin Gohal acted as a middleman between people wanting government favours and OSD Ghuman. The alleged favours included transfers, access to confidential government documents and help in getting arms licences.

When no FIR was registered, advocate Nikhil Saraf filed a public interest litigation in the High Court.

The Bench of Chief Justice Ashwani Kumar Mishra and Justice Rohit Kapoor said the ED's material, at first look, pointed to serious offences involving a high public office. It also questioned how slowly the police had acted. Only a preliminary inquiry was held after the ED shared its information on August 3. The police also cited the need for legible copies of the ED's documents as a reason for the delay. The court noted that Ghuman himself had not been called to take part in the inquiry.

The court concluded that the material called for an FIR and a proper investigation, not a continued preliminary inquiry.

Ghuman and his associates have earlier denied the allegations, calling them baseless.

Further details of the Phase 11 CBI raid are awaited.

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਤਾਰੀਖ਼ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 38, 36 ਤੇ 20 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਠਹਿਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ, 9 ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ, 9 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ, 28 ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ, 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 22 ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਿਵਾਸ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਨ।  

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

https://www.youtube.com/watch?v=4AmTxOwJHME

ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

20 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ (ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ 'ਚ ਹਨ) ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ (ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ) ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ DA ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। 

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਕਿਸ਼ਤਾਂ IAS, IPS ਅਤੇ IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ DA/DR ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ DA/DR ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ DA/DR ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

Start with the party in power. AAP did well in the May municipal polls, taking 954 seats and just under half the vote, while the Congress managed 393 and the Shiromani Akali Dal (SAD) 192. That gives Bhagwant Mann a talking point. But a civic body result is not an Assembly verdict.

Today's Punjab and Haryana High Court order handing the ED's corruption allegations against his close aides to the CBI changes the mood. The HC was blunt that the Punjab Police had handled the matter poorly. Whatever the CBI finds, the opposition now has a ready-made line  and the government has to explain why its own police didn't act first.

The Congress has chosen this moment to reshuffle. Pargat Singh replaces Amarinder Singh Raja Warring as the PPCC chief with Sachin Pilot brought in alongside him. The high command evidently saw divisions it could no longer ignore. Changing a captain this late can steady a side or unsettle it and the Congress has a history of doing the latter. Pargat Singh met Rahul Gandhi in Delhi on Monday, but a photo is not a united unit.

The BJP is playing two games at once. State president Kewal Singh Dhillon says the party will fight all 117 seats and that no alliance talks are on. Yet Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal met Prime Minister Narendra Modi on August 7 and some reports claim seat-sharing talks are well advanced. Both parties have denied a deal. The two broke up in 2020 over the farm laws and they won 68 seats together in 2012, so a reunion would matter. 

Then there is law and order. Opposition leaders are pointing to firings, extortion and attacks on police personnel. Some of that is routine campaign rhetoric, but a government that has promised change cannot afford a prolonged argument about safety.

My reading: this is the most open Punjab contest in over a decade. AAP has a base but a growing liability, Congress has energy but little cohesion, and the BJP and SAD hold the only variable that could reshuffle the arithmetic. The next few months will say more about the outcome than any survey.

Also Read | Maiserkhana suspension: AAP punishes dissent instead of fixing Punjab's teacher shortage | Opinion

Also Read | Punjab govt to challenge HC order handing transfer-posting corruption probe to CBI

Maiserkhana's complaint was not political theatre. He said government schools, including the ones his own two children attend, do not have enough teachers. Apparently, he is the only MLA in the 117-member Assembly who sends his children to a government school. When he says the system is failing, he is speaking as a parent whose children sit in those classrooms. He also says he raised the issue repeatedly with Chief Minister Bhagwant Mann and with Manish Sisodia, and was ignored.

MUST READ | Even if i go to jail...: AAPs own Maur MLA Maiserkhana goes public against own govt, alleges conspiracy and sidelining

The party's reply was to call his allegations false and accuse him of defaming it. Yet it offered no figures on teacher vacancies and no action plan. A government confident of its record would have put the numbers on the table. Suspension is what a party does when it has no answer.

This matters because "education revolution" is not a minor slogan for AAP. It is the core of its pitch to Punjab, borrowed from the Delhi model. When an insider says the reality in his own constituency does not match the claim, the right response is to check the claim, not to remove the person.

Nor is this a one-off. Amritsar North MLA Kunwar Vijay Pratap Singh was suspended for five years in June 2025 after questioning how the Vigilance Bureau handled the Bikram Singh Majithia case. Sanour MLA Harmit Singh Pathanmajra criticised the flood response and the role of Delhi leadership in September 2025. His security was then withdrawn and he was booked in a three-year-old case. He calls it politically motivated. The AAP says the law is simply taking its course. The government is entitled to that defence, but the timing makes it hard to accept without questions. When action follows criticism this closely, the public will draw its own conclusions.

AAP state general secretary Harchand Singh Barsat says dissent exists in every family and should be raised within the party. That is fair as a principle. But Maiserkhana says he did raise it within the party, repeatedly and nothing happened. Public airing is usually the last resort of someone who feels the internal door is shut. If the party wants issues raised privately, it must first show that it listens privately.

The wider picture is worse for AAP. In April, seven of its 10 Rajya Sabha MPs moved to the BJP, six of them from Punjab. Now sitting MLAs are speaking out. A party that won 92 of 117 seats in 2022 is entering the February 2027 elections with visible cracks. Opposition parties will exploit this, as Congress state president Pargat Singh has already done by calling it "dictatorship". They have an easy target, but AAP handed it to them.

Voters will not judge this episode by party statements. They will look at their local school and count the teachers. The government's task is to fix that, not to silence the person who pointed it out.

A suspension can end one MLA's membership. It cannot end the teacher shortage and it will not end the questions. If anything, it has made them louder.

19 new posts in Chief Electoral Officer's office

Finance Minister Harpal Singh Cheema said the Cabinet has approved 19 additional posts in the office of the Chief Electoral Officer.

The new appointments are expected to strengthen the manpower available for election-related work and improve the functioning of the office.

Punjab Nursing Service Rules-2016 amended

The Cabinet also approved amendments to the Punjab Nursing Service Rules-2016. The nursing department was separated from the existing administrative setup in 2021, but separate service rules had not been framed at the time. The latest amendment addresses that gap.

According to the government, around 1,400 staff nurses have already been recruited in the department. The revised rules are expected to provide employees with greater clarity regarding their service conditions and make various service-related benefits available to them.

Also Read | Punjab govt to challenge HC order handing transfer-posting corruption probe to CBI

Non-teaching staff to come under society

Another important decision concerns non-teaching employees. The government has approved bringing their services under the society framework. A similar arrangement had earlier been introduced for computer teachers. The latest decision will now extend the system to other non-teaching employees as well.

Ranjit Sagar Development Authority to come up in Pathankot

The Cabinet also gave the go-ahead for setting up the Ranjit Sagar Development Authority in Pathankot with the aim of developing the area as a tourism destination. The state government believes the move could help unlock the tourism potential of Pathankot, which has several locations that can be developed for visitors.

The Ranjit Sagar Dam area spreads across around 305 acres. Under the proposed authority, the Chief Minister will serve as the chairman, while the ministers concerned will be members.

The government expects the new authority to play a role in developing tourism infrastructure and promoting Pathankot as an important tourist destination in Punjab.

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਬੱਸੀ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਥਾਣੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੱਸੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 187 ਤਹਿਤ ਹੋਈ। ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 318(4) ਤੇ 61(2) ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ।