ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

Modi govt destroyed the ISI-backed terror group Shahzad Bhatti Network ahead of Independence Day and thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives.

Indian security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across…

— Amit Shah (@AmitShah) August 17, 2026

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਆਈਐਸਆਈ-ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਨੇਡ, ਪਿਸਤੌਲ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ

12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਪੀ (62), ਹਰਿਆਣਾ (52), ਦਿੱਲੀ (51) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (44) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ (15), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (8) ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ (5) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ, ਹਥਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ, ਹਥਿਆਰ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਸਤੌਲ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ISI-ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ

ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (SBN) ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ, ISI-ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ, IED ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। SBN ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ SBN ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, SBN ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ UAPA, BNS, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, NDPS ਐਕਟ, ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ IED, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਨੇਡ, ਪਿਸਤੌਲ, ਜਿੰਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੈਂਗ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਚੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੋਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ l 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ,ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਲਫ ਮਾਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਨਾਹ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਜਿਆਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਲਦ "ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ" l 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ l 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਚੈਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਓਐਸਡੀ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੁਹਾਲ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਾਲ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ *ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ/ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ/ਪੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨl ਪਰ ਇਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੱਚਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ l ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ l  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਦਾ l 

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਜੁੜਨਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ l 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਈਡੀ ਦੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਚੈਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੁਹਾਲ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ WhatsApp ਚੈਟਾਂ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗੁਹਾਲ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਤੀਨ ਗੂਹਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਤਿਨ ਗ਼ੁਹਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੌ ਬੇਹਦ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਰਮ ਵੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੰਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਤਿਨ ਗੁਹਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਿਤਿਨ ਗੁਹਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ l 

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, CLU ਮਾਮਲਿਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ/ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਤਿਨ ਗੁਹਾਲ ਨੇ Bir ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ " ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 5 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 1988 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7, 8 ਅਤੇ 12 ਅਧੀਨ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਵੀਕਾਰਤਾ, ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਡਿਸਕਲੋਜਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ  (undisclosed property) ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਥੋਰਾਈਜਡ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 66(2) ਤਹਿਤ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਫੈਂਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ 

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ l ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈੜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਨਾਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ l

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਨੇਤਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 40-50 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਭਾਜਪਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਐਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੰਘ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮਨਵਯ ਬੈਠਕ (ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 19 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਹੰਗ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ, ਬਲੇਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 8 ਤੋਂ 9 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੀਲਾਭ ਰੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ।

PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹਾਲ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ- ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

I sincerely thank Hon’ble Union Home Minister Shri @AmitShah ji for reaching out to me to inquire about Sukhbir Singh Badal ji’s health following the attack on him inside a Guru Ghar in Maharashtra.

I am grateful for your personal concern and for your words of reassurance…

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) August 14, 2026

ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

15 ਮਈ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।

ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਤੋਂ ₹1,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ 08 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 21 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ 17 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 409, 420, 467, 471, 477-ਏ, ਅਤੇ 120-ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਨਾ ਤਾਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹ ਮਿਲੇ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਲਾਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲਾਂ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ, ਮਿਤੀ, ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

588 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 588 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 16 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਮੁੱਖ ਅਤੇ 7 ਪੂਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 6 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਪ੍ਰੀ-ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਤ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਅਪਰਾਧ) ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। 27 ਮਈ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਥਾਂਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।  ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਥਾਂਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ  ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ; GEN-Z ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

I wholeheartedly welcome this very important decision taken by Shiromani Akali Dal following the example set by Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee @SGPCAmritsar

We must come together to empower Women with a fair & equitable Delimitation that ensures equal representation. https://t.co/WBsLL0DEFu

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 8, 2026

2020 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਮਿਲੇ ਹਨ।"

ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ।"

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਕਲ ਅਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਕਦੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ E20 ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ, ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ E20 ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ: E20 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?

E20 ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ

ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ E20 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

E20 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮੱਕੀ ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੀਡਸਟਾਕ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਥਾਨੌਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹2,100 ਤੋਂ ₹2,200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

E20 ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਚਾਰ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ E20 ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ E20 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ; ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

E20 'ਤੇ AAP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮ

E20 ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ E20 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ; ਇਹ ਨੀਤੀ 2006 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਨੁਪਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, E20 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ E20 ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ E20 ਨੀਤੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, E20 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ E20 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ E20 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ E20 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ

E20 ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ E20 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, E20 ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ''ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50% ਦੇ ਇੱਕਸਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ Delimitation ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ Delimitation ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ, ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 'ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜਬੂਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦੋਆਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜਬੂਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਆਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜਬੂਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣੀ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਾਂ? ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਝਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?"

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਜਦੋਂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੈਲ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ "ਸੰਗਤ" ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ "ਗੁਰੂ" ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ । 

Just learnt @AamAadmiParty ministers & MLAs threatened & passed derogatory remarks against Majithia MLA @Ganievekaur Majitha after she protested in the Well of the Vidhan Sabha against @SpeakerSandhwan & the AAP leadership for equating themselves & their supporters with “sangat”… pic.twitter.com/ITTV8NjIuz

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) August 5, 2026

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।'

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ!

ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ" ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । 

ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ! '

ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ AICC ਅਤੇ PCC ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਗੁਲਦਸਤਾ" ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਏਗੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਚੰਨੀ ਲਿਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ" ਅਤੇ "ਚੰਨੀ ਲਿਆਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾਓ"। ਇਸ ਨਾਲ ਵੜਿੰਗ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਕੱਲ੍ਹ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ; ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 40 ਤੋਂ 45 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਲੜਾਈ: ਚੰਨੀ ਬਨਾਮ ਵੜਿੰਗ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 32% ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ-  Cylinder Price On 1 August : ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ, ਜਾਣੋ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ !

ਬੂਥ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਬਘੇਲ ਦਾ 'ਮਿਸ਼ਨ ਪੈਚ-ਅੱਪ'

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਘੇਲ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ "ਪੈਚ-ਅੱਪ ਮਿਸ਼ਨ" ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਘੇਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਾਰਟੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਧੜਪੱਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਰਿਆਂ (ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਖਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 'ਹਰ ਬੂਥ ਮਜ਼ਬੂਤ' (ਹਰ ਬੂਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੋ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼

ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾ. ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਮਨੋਹਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।