ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਬੁਨੀਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਲੀ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Budget 2024: ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ’ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Kisan Andolan 2.0 LIVE Update: ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਮ

PM Kisan ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਸ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ? ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੋ ਸੌਖਾ ਢੰਗ

" ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਲਵੋ ਫੈਸਲਾ"

2019 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਰਹੀ 12 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲਗਭਗ 1.45 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ 'ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ

ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ (budget 2019) 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹਨ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ?

ਆਮ ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ (budget-2024-faqs) ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 2024 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024-25 'ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2024 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਧਸੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾਗ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ 2023-24 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਐਸਿਟਮੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਐਸਿਟਮੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਐਸਿਟਮੇਟ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜਡ ਐਸਿਟਮੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਰ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਫਿਸਕਲ ਸਰਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਚ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਸਕਲ ਸਰਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਫਿਸਕਲ ਡੇਫਿਸਿਟ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਡੇਫਿਸਿਟ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Union Budget 2023 Live Updates : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ; 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹਨ। 

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਨਾਂ ’ਚ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੁਵੀਧਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਟ 2023 LIVE UPDATES: ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget 2023: ਮੱਧ ਵਰਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਐਨੈਕਸੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 27 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ (ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਐਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PLI ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਉੱਨਤ ਰਸਾਇਣਕ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਜਰੇ ਵੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਜਟ 2023-24 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ, ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 50 ਬੇਸਿਸ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਬੈਠਣਗੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਬਜਟ 2022 'ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

LIC ਦਾ IPO ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਐਨਪੀਏ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ

'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਲਈ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਸਪੀਡ ਪਾਵਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 'ਚ 25000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

100 PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ 60 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ECLGS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਵਰ

62 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

2 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲਈ 48,000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚਿੱਪ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

2022 ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

2022-23 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ

ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ NPS ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ

ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

LTCG 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ

ਛੱਤਰੀ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ 400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਖੰਡ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੁੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੁੰ ਘਰ ਦੇਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ| ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪੌਜੀਟਿਵ, 108 ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ 2 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜ, ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 705 . ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21697, ਠੀਕ ਹੋਏ 20466, ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ 526 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ,ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਭਲਕੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਟੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ contract ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 48,720 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੂਨ 2021 ’ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 351 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 0.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 48,459 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਜੂਨ Contract ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 48,810 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।